कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने जून 2026 महिन्यासाठी केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांच्या कामगिरीसंदर्भातील केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली वरील 50 वा मासिक अहवाल प्रसिद्ध केला
जून 2026 मध्ये केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांकडून 1 लाख 99 हजार 968 सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण
सलग 48 व्या महिन्यात केंद्रीय सचिवालयात दरमहा 1 लाखांहून अधिक तक्रारींचे निवारण
जून 2026 च्या तक्रार निवारण मूल्यांकन निर्देशांक क्रमवारीत गट 'अ' मध्ये टपाल विभाग, दूरसंचार विभाग आणि वित्तीय सेवा विभागाचा विमा विभाग अव्वल
जून 2026 च्या तक्रार निवारण मूल्यांकन निर्देशांक क्रमवारीत गट ' ब' मध्ये वस्त्रोद्योग, पर्यटन तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय अव्वल
प्रविष्टि तिथि:
29 JUL 2026 5:20PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली,29 जुलै 2026
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने आज जून 2026 महिन्यासाठी केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणालीचा मासिक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात सार्वजनिक तक्रारींचे प्रकार, श्रेणी आणि त्यांच्या निवारणाच्या स्वरूपाचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांच्या कामगिरीसंदर्भात डीएआरपीजीने प्रसिद्ध केलेला हा 50 वा अहवाल आहे.
जून 2026 मधील प्रगतीनुसार, केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांनी एकूण 1 लाख 99 हजार 968 सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण केले आहे. 2026 या वर्षात केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांमधील सार्वजनिक तक्रारींच्या निवारणासाठी लागलेला सरासरी कालावधी 14 दिवस आहे. तक्रारींच्या निवारणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि निवारणासाठी लागणारा कालावधी कमी करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागानं स्वीकारलेल्या सीपीजीआरएएमएसच्या दहा टप्प्यांच्या सुधारणा प्रक्रियेचा हे अहवाल भाग आहेत.
या अहवालात जून 2026 महिन्यात सीपीजीआरएएमएस पोर्टलद्वारे नव्याने नोंदणी झालेल्या वापरकर्त्यांची माहिती देण्यात आली आहे. जून 2026 मध्ये विविध माध्यमांद्वारे सीपीजीआरएएमएसवर एकूण 83 हजार 544 नव्या वापरकर्त्यांनी नोंदणी केली असून, त्यापैकी 15 हजार 287 नोंदण्या उत्तर प्रदेशातून झाल्या आहेत. जून 2026 महिन्यात फीडबॅक कॉल सेंटरने एकूण 75 हजार 318 अभिप्राय संकलित केले असून, त्यापैकी 42 हजार 226 अभिप्राय केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांसाठी संकलित करण्यात आले.
या अहवालात जून 2026 महिन्यात कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सद्वारे नोंदविण्यात आलेल्या तक्रारींचे महिनानिहाय विश्लेषणही सादर करण्यात आले आहे. सीपीजीआरएएमएसची कॉमन सर्व्हिस सेंटर पोर्टलशी एकात्मिक जोडणी करण्यात आली असून, ही प्रणाली 2 लाख 50 हजार ग्रामस्तरीय उद्योजकांशी (व्हीएलई) संलग्न असलेल्या 5 लाखांहून अधिक कॉमन सर्व्हिस सेंटर्समध्ये उपलब्ध आहे. जून 2026 महिन्यात कॉमन सर्व्हिस सेंटर्समार्फत एकूण 6 हजार 262 तक्रारींची नोंद करण्यात आली.
या अहवालात 14 जून 2025 रोजी केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांमध्ये कार्यान्वित करण्यात आलेल्या पुनरावलोकन बैठक मॉड्यूलचाही आढावा सादर करण्यात आला आहे. या मॉड्यूलमुळे सार्वजनिक तक्रारींचा सचिव स्तरावर आढावा घेणे सुलभ झाले असून, त्यामुळे तक्रार निवारण यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढण्यास आणि नागरिकांचे समाधान सुधारण्यास मदत होत आहे. 30 जून 2026 पर्यंत एकूण 377 पुनरावलोकन बैठका आयोजित करण्यात आल्या असून, त्यापैकी 24 बैठका जून 2026 महिन्यात घेण्यात आल्या.
केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांच्या जून 2026 महिन्याच्या डीएआरपीजीच्या सीपीजीआरएएमएस मासिक अहवालातील प्रमुख ठळक बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत :
सामान्य ठळक बाबी :
हा अहवाल केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांसाठीच्या सीपीजीआरएएमएस मासिक अहवालाची 50 वी आवृत्ती असून, सार्वजनिक तक्रार निवारणासंदर्भातील मासिक कामगिरीचे निरीक्षण आणि विश्लेषणात्मक अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेच्या सातत्यपूर्ण संस्थात्मक बळकटीकरण या अहवालातून स्पष्ट होते.
सार्वजनिक तक्रारी :
जून 2026 मध्ये सीपीजीआरएएमएस पोर्टलवर एकूण 1 लाख 96 हजार 133 सार्वजनिक तक्रारी प्राप्त झाल्या. यापैकी 1 लाख 99 हजार 968 सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण करण्यात आले असून, 78 हजार 793 सार्वजनिक तक्रारी प्रलंबित आहेत.
सार्वजनिक तक्रारींवरील अपील :
जून 2026 मध्ये एकूण 32 हजार 269 अपील प्राप्त झाली असून, 32 हजार 256 अपिलांचा निपटारा करण्यात आला.
2026 या वर्षात जून महिन्यापर्यंत सार्वजनिक तक्रारींवरील अपिलांची प्रलंबित संख्या 21 हजार 753 इतकी आहे.
तक्रार निवारण मूल्यांकन आणि निर्देशांक- जून 2026
जून 2026 च्या तक्रार निवारण मूल्यांकन आणि निर्देशांकामध्ये गट ‘अ’ (500 किंवा त्याहून अधिक तक्रारी) श्रेणीत टपाल विभाग, दूरसंचार विभाग आणि वित्तीय सेवा विभागाचा विमा विभाग हे अव्वल कामगिरी करणाऱ्यांमध्ये आहेत.
जून 2026 साठीच्या तक्रार निवारण मूल्यांकन आणि निर्देशांकामध्ये गट ‘ब’ (500 पेक्षा कमी तक्रारी) श्रेणीत वस्त्रोद्योग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालय यांचा अव्वल कामगिरी करणाऱ्यांमध्ये समावेश आहे.
नेहा कुलकर्णी/राज दळेकर/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2291215)
आगंतुक पटल : 11