ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਮੌਨਸੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ

प्रविष्टि तिथि: 28 JUL 2026 6:13PM by PIB Chandigarh

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ  ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  • ਡੇਂਗੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 887 ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਐੱਸਐੱਸਐੱਚ) ਅਤੇ 27 ਐਪੈਕਸ ਰੈਫਰਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ (ਏਆਰਐੱਲ) ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੀਆ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ (ਐੱਨਆਈਵੀ), ਪੁਣੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈਜੀਐੱਮ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

  • ਪੀਪੀਸੀਐੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ।

  • ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਛਿੜਕਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਉੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਰਵੀਵੋਰਸ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰਵੀ-ਰੋਧੀ ਉਪਾਅ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਲਾਰਵੀਸਾਈਡ, ਸੂਖਮ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

  • 'ਦਸਤ ਰੋਕੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 'ਬਚਾਓ, ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ' (ਪੀਪੀਟੀ) ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਰਲ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਲਿਊਸ਼ਨ (ਓਆਰਐੱਸ) ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

  • ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ, ਪੈਸਿਵ ਅਤੇ ਸੈਂਟੀਨੇਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ, ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

  • ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਚਾਰ (ਬੀਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਰੇਡੀਓ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ। 

  • ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ-ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (ਆਈਐੱਚਆਈਪੀ-ਵੀਬੀਡੀ) ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  • ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼।

  • ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ  ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

  • ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਫਾਈ (ਸਵੱਛਤਾ) ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਕਟਰ-ਜਨਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਵੀਬੀਡੀ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

  • ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ - ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ), ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ - ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

  • ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

  • ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਆਈਡੀਐੱਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਜੀਐੱਮ ਅਲੀਜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

  • ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ) ਲੇਪਟੋਸਪੀਰੋਸਿਸ (ਪੀਪੀਆਈਐੱਲ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਅੰਤਰ ਸੈਕਟਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

 

  • ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀ)/ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

  • ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ-ਜਨਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ  ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕਿੱਟਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੋਪਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

****

 ਐੱਸਆਰ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ


(रिलीज़ आईडी: 2291206) आगंतुक पटल : 2
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Marathi , हिन्दी , Tamil