राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार, दिनांक 15.07.2026 तक देश में कुल 8,53,430 सहकारी समितियाँ हैं। सहकारी समितियों की क्षेत्र-वार तथा राज्य-वार कुल संख्या का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-1 एवं अनुलग्नक-2 में संलग्न है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार, दिनांक 15.07.2026 तक कुल 8.53 लाख सहकारी समितियों में से 6.63 लाख क्रियाशील, 1.41 लाख अक्रियाशील तथा 49,177 परिसमापनाधीन हैं। क्रियाशील, अक्रियाशील तथा परिसमापनाधीन सहकारी समितियों की राज्य-वार कुल संख्या का विवरण अनुलग्नक-3 में संलग्न है।

दिनांक 15.07.2026 की स्थिति में 6.63 लाख क्रियाशील सहकारी समितियों में से 3.56 लाख लाभ अर्जित करने वाली तथा 2.50 लाख हानि में चल रही हैं। 56,689 समितियों की वित्तीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्रियाशील सहकारी समितियों की राज्य-वार कुल संख्या तथा उनकी लाभ/हानि की स्थिति का विवरण अनुलग्नक-4 में संलग्न है।

सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), डेयरी तथा मत्स्य सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में परिवर्तित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इस पहल का उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधियों में विविधीकरण को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करना तथा सहकारी समितियों को व्यापक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने में सक्षम बनाकर उनके बंद होने की संभावना को कम करना है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) का उपयोग सहकारी समितियों के भौगोलिक विस्तार में विद्यमान अंतरालों की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिससे नई बहुउद्देशीय PACS/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों के गठन में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क के विकास में भी सहायक है।

इसके अतिरिक्त, सहकारिता मंत्रालय ने बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 63A के अंतर्गत सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं विकास निधि (Co-operative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund) की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य बीमार बहु-राज्य सहकारी समितियों के पुनर्जीवन तथा उनकी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

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अनुलग्नक-1

प्राथमिक सहकारी समितियों की कुल संख्या का क्षेत्र-वार विवरण

 

स्रोत: एनसीडी पोर्टल (दिनांक 15.07.2026 की स्थिति अनुसार)

अनुलग्नक-2

प्राथमिक सहकारी समितियों की कुल संख्या का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहकारी समितियों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2,244
2	आंध्र प्रदेश	18,165
3	अरुणाचल प्रदेश	1,547
4	असम	12,838
5	बिहार	27,288
6	चंडीगढ़	476
7	छत्तीसगढ़	11,957
8	दिल्ली	5,827
9	गोवा	5,611
10	गुजरात	88,119
11	हरियाणा	35,040
12	हिमाचल प्रदेश	5,844
13	जम्मू एवं कश्मीर	10,735
14	झारखंड	12,207
15	कर्नाटक	47,288
16	केरल	19,479
17	लद्दाख	273
18	लक्षद्वीप	65
19	मध्य प्रदेश	53,216
20	महाराष्ट्र	2,27,177
21	मणिपुर	11,655
22	मेघालय	3,599
23	मिजोरम	1,559
24	नागालैंड	7,497
25	ओडिशा	8,667
26	पुडुचेरी	464
27	पंजाब	20,332
28	राजस्थान	43,723
29	सिक्किम	3,750
30	तमिलनाडु	23,034
31	तेलंगाना	60,680
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	571
33	त्रिपुरा	3,280
34	उत्तराखंड	6,442
35	उत्तर प्रदेश	40,591
36	पश्चिम बंगाल	32,190
	कुल	8,53,430

स्रोत: एनसीडी पोर्टल (दिनांक 15.07.2026 की स्थिति अनुसार)
 

अनुलग्नक-3

सहकारी समितियों की राज्य-वार स्थिति (कार्यशील, गैर- कार्यशील और परिसमापन )

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल सहकारी समितियाँ	कार्यशील	गैर- कार्यशील	परिसमापन
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2,244	1,217	881	146
2	आंध्र प्रदेश	18,165	12,408	5,487	270
3	अरुणाचल प्रदेश	1,547	1,034	487	26
4	असम	12,838	8,071	3,497	1,285
5	बिहार	27,288	22,243	4,884	162
6	चंडीगढ़	476	195	222	59
7	छत्तीसगढ़	11,957	10,380	1,025	565
8	दिल्ली	5,827	1,827	3,986	14
9	गोवा	5,611	3,165	2,337	111
10	गुजरात	88,119	79,823	6,959	1,341
11	हरियाणा	35,040	15,447	2,803	16,796
12	हिमाचल प्रदेश	5,844	5,055	562	233
13	जम्मू एवं कश्मीर	10,735	9,132	1,622	5
14	झारखंड	12,207	8,144	3,884	187
15	कर्नाटक	47,288	40,440	3,566	3,322
16	केरल	19,479	15,106	3,610	763
17	लद्दाख	273	166	107	0
18	लक्षद्वीप	65	53	12	0
19	मध्य प्रदेश	53,216	27,041	18,433	7,608
20	महाराष्ट्र	2,27,177	2,19,775	2,734	4,710
21	मणिपुर	11,655	5,330	6,032	293
22	मेघालय	3,599	3,100	479	20
23	मिजोरम	1,559	1,274	195	90
24	नागालैंड	7,497	1,943	5,504	50
25	ओडिशा	8,667	8,062	498	107
26	पुडुचेरी	464	400	63	1
27	पंजाब	20,332	12,666	2,672	5,030
28	राजस्थान	43,723	27,172	13,340	3,239
29	सिक्किम	3,750	1,398	2,081	271
30	तमिलनाडु	23,034	21,090	1,185	759
31	तेलंगाना	60,680	46,672	13,569	412
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	571	379	159	33
33	त्रिपुरा	3,280	2,237	951	92
34	उत्तराखंड	6,442	4,450	1,725	163
35	उत्तर प्रदेश	40,591	22,888	16,951	792
36	पश्चिम बंगाल	32,190	23,028	8,940	222
	कुल	8,53,430	6,62,811	1,41,442	49,177

स्रोत: एनसीडी पोर्टल (दिनांक 15.07.2026 की स्थिति अनुसार)

अनुलग्नक-4

कार्यशील सहकारी समितियों की राज्य-वार लाभ/हानि की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभ/हानि की स्थिति
		कार्यशील	लाभ में	हानि में	उपलब्ध नहीं है
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1,217	372	843	2
2	आंध्र प्रदेश	12,408	2,891	9,443	74
3	अरुणाचल प्रदेश	1,034	415	352	267
4	असम	8,071	2,816	4,522	733
5	बिहार	22,243	14,287	7,935	21
6	चंडीगढ़	195	117	78	0
7	छत्तीसगढ़	10,380	6,141	3,580	659
8	दिल्ली	1,827	1,247	558	22
9	गोवा	3,165	1,813	1,352	0
10	गुजरात	79,823	56,977	18,404	4,442
11	हरियाणा	15,447	7,245	6,929	1,273
12	हिमाचल प्रदेश	5,055	3,860	998	197
13	जम्मू एवं कश्मीर	9,132	4,920	3,840	372
14	झारखंड	8,144	2,653	5,460	31
15	कर्नाटक	40,440	27,295	11,223	1,922
16	केरल	15,106	4,578	10,528	0
17	लद्दाख	166	116	47	3
18	लक्षद्वीप	53	4	18	31
19	मध्य प्रदेश	27,041	15,266	11,481	294
20	महाराष्ट्र	2,19,775	1,09,113	71,593	39,069
21	मणिपुर	5,330	3,710	1,237	383
22	मेघालय	3,100	1,230	1,466	404
23	मिजोरम	1,274	602	663	9
24	नागालैंड	1,943	1,234	674	35
25	ओडिशा	8,062	2,485	5,569	8
26	पुडुचेरी	400	208	191	1
27	पंजाब	12,666	7,232	4,935	499
28	राजस्थान	27,172	17,476	9,614	82
29	सिक्किम	1,398	688	463	247
30	तमिलनाडु	21,090	12,540	8,540	10
31	तेलंगाना	46,672	22,594	22,819	1,259
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	379	128	70	181
33	त्रिपुरा	2,237	695	1,205	337
34	उत्तराखंड	4,450	2,305	839	1,306
35	उत्तर प्रदेश	22,888	9,405	10,967	2,516
36	पश्चिम बंगाल	23,028	11,022	12,006	0
	कुल	6,62,811	3,55,680	2,50,442	56,689

स्रोत: एनसीडी पोर्टल (दिनांक 15.07.2026 की स्थिति अनुसार)

 

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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AK/AP

(रिलीज़ आईडी: 2291124) आगंतुक पटल : 179