प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर जून 2026 के लिए 47वीं रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है।

जून 2026 में, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 96,190 मामले प्राप्त हुए और 93,170 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। जून 2026 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 31,460 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद महाराष्ट्र में 7,619 मामले दर्ज किए गए। 30 जून 2026 तक, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर लंबित लंबित मामलों की कुल संख्या 2,16,032 है। इसके अलावा, 23 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक लंबित मामले हैं।

इस रिपोर्ट में जून 2026 के दौरान सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से सीपीजीआरएएमएस पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा दिया गया है। जून 2026 में विभिन्न माध्यमों से कुल 83,544 नए उपयोगकर्ताओं ने सीपीजीआरएएमएस पर पंजीकरण कराया है जिनमें से 15,287 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। फीडबैक कॉल सेंटर ने जून 2026 में कुल 75,318 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 33,092 फीडबैक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से मिले।

रिपोर्ट में जून 2026 में साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से दर्ज शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी दिया गया है। सीपीजीआरएएमएस को साझा सेवा केंद्र (सीएससी) पोर्टल के साथ जोड़ा गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी में उपलब्ध है, जो 25 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से संबद्ध है। जून 2026 में साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से कुल 6,262 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

रिपोर्ट में सेवोत्तम योजना के अंतर्गत पिछले पांच वित्त वर्षों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल संख्या और प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या भी दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2026-27 के बीच कुल 1,196 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 39,509 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

 

 

जून 2026 महीने के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

मुख्य विशेषताएं

• राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लोक शिकायत मामलों की वरिष्ठ स्तरीय समीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए, 6 जून 2025 से एक समर्पित समीक्षा मॉड्यूल को चालू कर दिया गया है।
• सेवोत्तम योजना के तहत, पिछले पांच वित्त वर्षों (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27) में, 1,196 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए गए हैं जिनमें लगभग 39,509 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
• फीडबैक कॉल सेंटर ने जून 2026 में कुल 75,318 फीडबैक एकत्र किए जिनमें से 33,092 फीडबैक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से मिले थे।

सीपीजीआरएएमएस पर सार्वजनिक शिकायतों की स्थिति

• जून 2026 में, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोक शिकायत के 96,190 मामले प्राप्त हुए और 93,170 मामलों का निवारण किया गया।
• जून 2026 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 31,460 मामलों का निपटारा किया गया। इसके बाद महाराष्ट्र में 7,619 पीजी मामलों का निपटारा हुआ।

सीपीजीआरएएमएस पर सार्वजनिक शिकायतों की लंबित स्थिति

• 30 जून, 2026 तक 23 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक लंबित शिकायतें हैं।
• राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 30 जून, 2026 तक लोक शिकायत के 2,16,032 मामले लंबित थे।

 

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पीके/केसी/बीयू/एमपी

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