केंद्र सरकार, अनुसूचित जाति (एससी) बहुल इलाकों और 'प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना' (पीएम-अजय) के तहत आने वाले क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के अवसरों के विस्तार को सुविधाजनक बना रही है। इस पहल का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों के छात्रों में नेतृत्व, अनुशासन, चरित्र-निर्माण और राष्ट्र-सेवा की भावना को बढ़ावा देना है।

यह जानकारी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में श्री चन्द्रकांत दामोदर हांडोरे को एक लिखित उत्तर में दी।

मंत्री ने बताया कि इस पहल के तहत 263 सरकारी स्कूलों की पहचान/चयन की गई है। इनमें से 25 स्कूलों में पहले से ही एनसीसी इकाईयां हैं, 8 स्कूल प्रतीक्षा सूची में हैं, जबकि 230 स्कूलों ने अभी तक एनसीसी इकाईयों की स्थापना के लिए आवेदन नहीं दिया है। जवाब में यह भी बताया गया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने एनसीसी इकाईयों की स्थापना की प्रक्रिया में मदद के लिए सात राज्यों और एक केंद्र शासित क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों के साथ 230 पात्र सरकारी स्कूलों की सूची साझा की है। जवाब में यह भी जानकारी दी गई कि महाराष्ट्र का कोई भी सरकारी स्कूल इस पहल के तहत तैयार की गई पहचान की गयी/चयनित सूची में शामिल नहीं है।

सरकार ने रक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ समन्वय में काम करना जारी रखा है, ताकि अनुसूचित जातियों और पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों की राष्ट्रीय कैडेट कोर में भागीदारी बढ़ाई जा सके। यह पहल सरकार की उन अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है, जो नेतृत्व, अनुशासन, देशभक्ति और समग्र युवा विकास को प्रोत्साहित करते हैं।

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