संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने 23 जुलाई 2026 को अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 के तहत अंतिम उपायों की घोषणा की। ये उपाय भारत सहित 60 अर्थव्यवस्थाओं के कृत्यों, नीतियों और प्रथाओं की यूएसटीआर की जांच के बाद आए हैं। ये उपाय बेगार से उत्पादित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने और उसे लागू करने से संबंधित हैं।

यूएसटीआर ने भारत से आयात पर 10% का अतिरिक्त यथामूल्य शुल्क लगाया है। यह 2 जून, 2026 को प्रस्तावित 12.5% ​​शुल्क से कम है। भारत सरकार ने विस्तृत लिखित निवेदनों और व्यक्तिगत परामर्शों के माध्यम से, जिसमें सार्वजनिक सुनवाई में भागीदारी भी शामिल थी, पूरी जांच के दौरान यूएसटीआर के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा। इन निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, अंतिम उपायों के तहत भारत को अतिरिक्त शुल्कों के निचले स्तर में रखा गया है जिससे प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को सापेक्ष लाभ प्राप्त हुआ है।

भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात होने वाली वस्तुओं का एक बड़ा हिस्सा, जैसे कि जेनेरिक दवाइयां, स्मार्टफोन और कुछ अन्य विशेष उत्पाद जिन पर वर्तमान में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा वे 10% अतिरिक्त शुल्क की सीमा से बाहर हैं। इसके अलावा, धारा 232 के तहत पहले से ही शामिल उत्पाद, जिनमें स्टील, एल्युमीनियम और ऑटो पार्ट्स शामिल हैं, उन पर भी 10% अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है। धारा 232 के तहत शुल्क कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर लगभग सभी देशों पर लागू होते हैं। इन छूटों के कारण, अमेरिका को होने वाले भारत के लगभग 45% निर्यात धारा 301 के तहत लगने वाले 10% अतिरिक्त शुल्क की सीमा से बाहर हैं। शेष 55% निर्यात पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगेगा, जहां भारत पर शुल्क का प्रभाव जांच में शामिल अधिकांश अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।

अंतिम उपायों में उल्लिखित वस्त्र संबंधी विशिष्ट तंत्र अभी तक स्थापित और कार्यान्वित नहीं किया गया है। भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए चल रही वार्ताओं के तहत भारत इस मामले पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है।

सरकार 2 फरवरी 2026 को घोषित और 7 फरवरी 2026 को जारी संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को शीघ्र संपन्न कराने की दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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