केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी आज महानदी ऑफशोअर खोऱ्यात, 'MN-DWN18-1-HD' या पहिल्या मूल्यांकन विहिरीच्या (Appraisal Well) उत्खननाचा शुभारंभ केला. या प्रसंगाचे वर्णन "भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या प्रवासातील एका नव्या अध्यायाची सुरुवात" असे करत केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, हे उत्खनन म्हणजे भारताच्या शोध आणि उत्पादन क्षेत्राचा कायापालट करणाऱ्या गेल्या एका दशकातील दूरदृष्टीपूर्ण सुधारणांचे फलित आहे.
महानदी ऑफशोअर खोऱ्यात आज उत्खनन प्रारंभ झालेली 'MN-DWN18-1-HD' ही मूल्यांकन विहीर भारतातील सर्वाधिक आशादायक ऑफशोअर खोऱ्यांपैकी एका खोऱ्याचे टप्प्याटप्प्याने मूल्यांकन करण्यासाठी नियोजित? चार खोल समुद्रातील (डीपवॉटर) विहिरींपैकी पहिली आहे. हायड्रोकार्बनच्या नव्या साठ्यांचा शोध घेण्यासाठी आणि भारताची देशांतर्गत उत्पादन क्षमता अधिक बळकट करण्यासाठी या उत्खननात जागतिक दर्जाच्या डीपवॉटर ड्रिलिंग (खोल समुद्रातील उत्खनन) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले की, गेल्या 10 वर्षांत सरकारने महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक आणि नियामक सुधारणांच्या माध्यमातून शोध आणि उत्पादन परिसंस्थेत  मूलभूत बदल घडवून आणला आहे.
हायड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन अँड लायसन्सिंग पॉलिसी (एच ई एल पी) लागू करणे, नामांकन आधारित पद्धतीऐवजी खुले क्षेत्र परवाना कार्यक्रम-'ओपन एन्करेज लायसन्सिंग प्रोग्राम'(ओएएलपी) सुरू करणे, पारदर्शक महसूल-वाटप प्रणाली स्वीकारणे आणि पूर्वीच्या, समुद्रातील उत्खननासाठी प्रतिबंधित (ऑफशोअर 'नो-गो') क्षेत्रांपैकी सुमारे 99 टक्के क्षेत्रे शोधकार्यासाठी खुली करणे यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला.
भारतातील सक्रिय अन्वेषण क्षेत्रांपैकी जवळपास 81 टक्के क्षेत्रे 2014 नंतर मंजूर करण्यात आली आहेत. या सुधारणांमुळे गुंतवणूकदार आणि अन्वेषण कंपन्यांमध्ये निर्माण झालेला विश्वास त्यातून स्पष्ट होतो, असे त्यांनी नमूद केले.
शास्त्रीय संशोधनाच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकत केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, सरकारने 'मिशन अन्वेषण', 'नॅशनल सिस्मिक प्रोग्राम', 'एक्सटेंडेड कॉन्टिनेन्टल शेल्फ सर्व्हे', 'नॅशनल डेटा रिपॉझिटरी' आणि 'हायड्रोकार्बन रिसोर्स असेसमेंट स्टडी' यांसारख्या उपक्रमांद्वारे भू-वैज्ञानिक विदा निर्मितीत निरंतर गुंतवणूक केली आहे. यामुळे भारतातील अद्याप कमी संशोधीत असलेल्या खोऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी जगातील सर्वात सर्वसमावेशक भू-वैज्ञानिक डेटाबेस तयार झाला आहे.
सरकारच्या शोध सुधारणांअंतर्गत झालेल्या प्रगतीचा उल्लेख करताना पुरी यांनी सांगितले की, ओएएलपी अंतर्गत 3.8 लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापणारे 172 अन्वेषण पट्टे मंजूर करण्यात आले असून, यात 4.3 अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणुकीची बांधिलकी दर्शवण्यात आली आहे. केवळ 2025-26 या आर्थिक वर्षात सुमारे 674 विहिरींचे उत्खनन करण्यात आले, 5 नवीन शोध लागले आणि 7 शोधांचे व्यापारीकरण (अर्थनिर्मिती) झाले.
मंत्र्यांनी सांगितले की, सरकारची रणनीती दुहेरी आहे—एकीकडे नव्या हायड्रोकार्बन साठ्यांचा शोध घेणे आणि दुसरीकडे विद्यमान राष्ट्रीय साठ्यांतून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवणे.
प्रगत तंत्रज्ञान आणि जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करून दीर्घकाळापासून उत्पादन देत असलेल्या तेल आणि वायू क्षेत्रांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्नही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारताचे ऊर्जा भविष्य केवळ एका शोधाने सुरक्षित होणार नाही, तर निरंतर सुधारणा, प्रगत तंत्रज्ञान, शास्त्रीय संशोधन आणि हजारो भूवैज्ञानिक, अभियंते, शास्त्रज्ञ आणि ऑफशोअर व्यावसायिकांच्या समर्पणाने सुरक्षित होईल, यावर मंत्र्यांनी भर दिला.
"आज आपण या पहिल्या विहिरीचे उत्खनन सुरू करत असताना, आपण केवळ समुद्राच्या तळाशी खोदकाम करत नाही आहोत – तर आपण भारताच्या भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षेचा पाया रचत आहोत. उत्खनन केलेला प्रत्येक भाग (मीटर) आपल्याला आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, आत्मनिर्भरता मजबूत करण्यासाठी आणि विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करण्याच्या अधिक जवळ घेऊन जातो," असे मंत्री म्हणाले.
ओएनजीसी, ऑइल इंडिया लिमिटेड, हायड्रोकार्बन्स महासंचालनालय (डीजीएच), तांत्रिक भागीदार आणि संपूर्ण संशोधन क्षेत्राचे अभिनंदन करताना पुरी यांनी विश्वास व्यक्त केला की, आज सुरू झालेले उत्खनन भारताच्या ऑफशोअर शोध प्रयत्नांना अधिक बळकट करेल आणि देशाच्या दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा आणि ऊर्जा आत्मनिर्भरतेच्या ध्येयात मोलाचे योगदान देईल.

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai