ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਨੇ ਏਐੱਸਟੀਆਰ ਨਾਮਕ ਏਆਈ ਅਤੇ ਬਿਗ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਪਕਰਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ 88 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚਕਸ਼ੂ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 11.18 ਲੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 50.90 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਵਪਾਰ ਵੰਡ) ਨਿਯਮ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਪੁਲਿਸ’ ਅਤੇ ‘ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ’ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਸਮੇਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀਕਰਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (ਡੀਆਈਪੀ) ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਐੱਸਈਬੀਆਈ) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀਕਰਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਸਈਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਨਜੇ/ਏਆਰ/ਏਕੇ