सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
विक्रमी प्रमाणात झालेले शिष्यवृत्त्यांचे वितरण सरकारची अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सक्षमीकरणाप्रती बांधिलकी दर्शवते: केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांचे लोकसभेतील लेखी उत्तर
प्रविष्टि तिथि:
22 JUL 2026 5:57PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 22 जुलै 2026
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय अनुसूचित जाती (एससी) आणि इतरांसाठी मॅट्रीक-पश्चात शिष्यवृत्ती (पीएमएस) योजना तसेच मॅट्रीक-पूर्व शिष्यवृत्ती योजना राबवून विविध स्तरावरील शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत पुरवते. शैक्षणिक समावेशनाला चालना देणे, आर्थिक अडथळे कमी करणे तसेच पात्र विद्यार्थ्यांना पुरेशा आर्थिक पाठबळावर शिक्षण सुरु ठेवता येईल याची सुनिश्चिती करून घेणे हे या केंद्र पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांचे उद्देश आहेत.
संसद सदस्य नवस्कानी के यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी ही माहिती दिली.

लेखी उत्तरात पुढे म्हटले आहे की विविध सुधारणांमुळे मॅट्रीक-पश्चात शिष्यवृत्ती योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. वर्ष 2021-22 मध्ये सदर योजनेतून 1,930.38 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येत होती त्यामध्ये वाढ होऊन वर्ष 2025-26 मध्ये ही रक्कम 6,186.96 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. अलीकडच्या वर्षांत या योजनेने सातत्याने दर वर्षी अनुसूचित जातींतील सुमारे 48 लाख विद्यार्थ्यांना लाभ मिळवून दिला आहे. वर्ष 2024-25 दरम्यान एकूण 48,04,208 लाभार्थ्यांना केंद्रीय मदतीच्या माध्यमातून 5,562.23 कोटी रुपये मूल्याच्या शिष्यवृत्त्या देण्यात आल्या आहेत.
यासंदर्भात सभागृहाला अधिक माहिती देताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की अनुसूचित जाती आणि इतरांसाठीच्या मॅट्रीक-पूर्व शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत सरकारने लाखो विद्यार्थ्यांना आर्थिक पाठबळ देणे सुरु ठेवले आहे. वर्ष 2025-26 मध्ये 26,79,049 विद्यार्थ्यांना या योजनेतून केंद्रीय मदत मिळाली आहे. वर्ष 2022-23 पासून या योजनेंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली लागू झाल्यापासून, शिष्यवृत्त्यांचे वितरण अधिक पारदर्शक, विश्वसनीय तसेच कार्यक्षम झाले आहे.
वाढीव शिष्यवृत्तीस्वरूप मदत आणि तंत्रज्ञान-सक्षम वितरण प्रणाली यांच्या माध्यमातून सरकार अनुसूचित जातींमधील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक संधी अधिक बळकट करण्याचे कार्य करत आहे. योजनेच्या आवाक्याचा विस्तार करून, आर्थिक मदतीत वाढ करून तसेच डीबीटीच्या माध्यमातून लाभांचे पारदर्शक हस्तांतरण सुनिश्चित करून, केंद्रीय मंत्रालय देशभरातील अनुसूचित जातींमधील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सक्षमीकरण, सामाजिक न्याय तसेच दर्जेदार शिक्षणाची न्याय्य उपलब्धता यांना प्रोत्साहन देण्याप्रती कटिबद्ध आहे.
* * *
माधुरी पांगे/संजना चिटणीस/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2288067)
आगंतुक पटल : 7