विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय
भविष्यातील जैवतंत्रज्ञान कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी देशातल्या पहिल्या अभियांत्रिकी जीवशास्त्र अभ्यासक्रमाची केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केली घोषणा
गुणवत्ता, नवोन्मेष आणि उद्योग भागीदारीच्या माध्यमातून सार्वभौम जैवतंत्रज्ञान व्यवस्था उभारण्यावर सरकारचा भर- डॉ. जितेंद्र सिंह
प्रविष्टि तिथि:
16 JUL 2026 6:14PM by PIB Mumbai
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, तसेच पृथ्वी विज्ञान विभागाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज देशातल्या पहिल्या अभियांत्रिकी जीवशास्त्र अभ्यासक्रमाची घोषणा केली. भारताच्या, दीर्घकालीन वैज्ञानिक, आरोग्यविषयक आणि वित्तीय आकांक्षांना पाठबळ देण्यासाठी सक्षम अशी स्वायत्त आणि सार्वभौम जैवतंत्रज्ञान व्यवस्था देशात उभी करण्याच्या दृष्टीने, हे अभ्यासक्रम एक महत्वाचे पाऊल असल्याचे, डॉ. सिंह यावेळी म्हणाले.
यावेळी त्यांनी, "भारताला 2035 पर्यंत एक आघाडीचे जैव-आर्थिक शक्तीकेंद्र",म्हणून उभारण्यासाठीचा आराखडाही प्रसिद्ध केला. भारतात कॉम्प्युटर सायन्सने जशी डिजिटल क्रांती आणली, तसाच, अभियांत्रिकी जीवशास्त्र अभ्यासक्रम, भारतातील पुढच्या टप्प्यातील जैव- अर्थव्यवस्थेसाठीची एक पायाभूत अध्ययन शाखा ठरणार आहे, असे डॉ जितेंद्र सिंह यावेळी म्हणाले.
अभियांत्रिकी, जीवशास्त्र आणि आरोग्यसेवा या क्षेत्रांतील वाढत्या एकत्रीकरणाचे प्रतिबिंब म्हणून आयआयटींनी वैद्यकीय संस्थांसोबत आंतरशाखीय अभ्यासक्रमांसाठी प्रस्ताव सादर करण्यास आधीच सुरुवात केली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
या कार्यक्रमात अभ्यासक्रमाच्या औपचारिक शुभारंभापूर्वी आराखड्याचे सादरीकरण, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे दृष्टिकोन तसेच वरिष्ठ धोरणकर्त्यांची भाषणे झाली.
"आपल्याला आपली स्वत:ची स्वायत्त आणि सार्वभौम जैव तंत्रज्ञान व्यवस्था उभरावीच लागेल," असे सांगत, डॉ सिंह यांनी या अभ्यासक्रमाची घोषणा केली. अशा प्रकारचा हा देशांतील पहिलाच उपक्रम असल्याचेही नमूद करत, यातून अभियांत्रिकी, जीवशास्त्र, वैद्यकशास्त्र आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, अशा सर्व क्षेत्रातल्या परस्पर संबंधात काम करण्याची क्षमता असलेल्या व्यावसायिकांची एक नवी पिढी आपण तयार करु शकू, असेही त्यांनी सांगितले.
गेल्या दशकात जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताने झपाट्याने केलेल्या प्रगतीवर प्रकाश टाकताना डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, 2014 मध्ये सुमारे 10 अब्ज डॉलर्स इतकी असलेली भारताची जैव-अर्थव्यवस्था आज सुमारे 95 अब्ज डॉलर्सपर्यंत विस्तारली असून, 2030 पर्यंत ती जवळपास 300 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
भारतात जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील आता 11 हजारहून अधिक स्टार्ट-अप्स कार्यरत असून, देशाच्या नवोन्मेष व्यवस्थेत झालेल्या आमूलाग्र परिवर्तनाचे हे द्योतक असल्याचे डॉ सिंह म्हणाले.
अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि पर्यावरणासाठी जैवतंत्रज्ञान या संकल्पनेवर आधारित स्वतंत्र जैवतंत्रज्ञान धोरण असलेल्या काही मोजक्या देशांपैकी एक देश म्हणून भारत उदयाला आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. या धोरणामुळे वैज्ञानिक संशोधनाचा लाभ आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रांमधे अधिक वेगाने पोहोचतो आहे, असेही ते म्हणाले.
येणारे दशक, जागतिक जैव-अर्थव्यवस्थेत भारताचे स्थान निश्चित करणारे असेल, असे त्यांनी भाषणाच्या शेवटी सांगितले. संशोधनात सातत्याने होत असलेली गुंतवणूक, गुणवत्ता विकास, उद्योग भागीदारी आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान अशा सर्व गोष्टींमुळे, भारत येत्या काळात केवळ आरोग्य आणि अन्न सुरक्षाच बळकट करणार नाही, तर, देशात लक्षावधी उच्च कौशल्याच्या नोकऱ्याही तयार होतील, भारत जैवतंत्रज्ञानाचे जागतिक दर्जाचे स्पर्धात्मक शक्तीकेंद्र म्हणून उदयाला येईल, असा विश्वास डॉ सिंह यांनी यावेळी व्यक्त केला.




***
सोनाली काकडे/राधिका अघोर/परशुराम कोर
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2285491)
आगंतुक पटल : 16