नवी दिल्‍ली, 13 जुलै 2026

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले की एक दशकाहून अधिक काळ चाललेल्या पथदर्शी प्रशासकीय सुधारणा आणि सुमारे 2,000 कालबाह्य नियम रद्द केल्यानंतर भारत पुढील पिढीच्या प्रशासकीय आणि ई-प्रशासन सुधारणांच्या माध्यमातून प्रशासकीय परिवर्तनाच्या पुढील टप्प्यात प्रवेश करत आहे.

या सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या 'रिफॉर्म एक्सप्रेस'च्या आवाहनाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, 'विकसित भारत@2047' च्या आकांक्षा पूर्ण करण्यास सक्षम अशी एक लवचिक , तंत्रज्ञान-चालित प्रशासकीय परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी भविष्यातील सुधारणांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि नागरिक-केंद्रित सेवा मंच यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह हे 'पुढच्या पिढीतील प्रशासकीय आणि ई-प्रशासन सुधारणा' या विषयावरील दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात बोलत होते.

भारताच्या विकास प्रवासाचा कणा असे प्रशासकीय सुधारणांचे वर्णन करत डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, डिजिटल सक्षमीकरण आणि परिणाम-केंद्रित प्रशासन या तत्त्वांच्या माध्यमातून प्रशासनात अभूतपूर्व परिवर्तन झाले आहे. ते म्हणाले की सरकारने धोरणनिर्मिती आणि सार्वजनिक सेवा वितरणाच्या केंद्रस्थानी नागरिकांना ठेवून नियमनाकडून सुलभतेकडे सातत्याने वाटचाल केली आहे.

भारताच्या डिजिटल प्रशासनाच्या प्रवासावर प्रकाश टाकताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की 56 कोटींहून अधिक जन धन खाती, आधार-सक्षम सेवा वितरण, थेट लाभ हस्तांतरण आणि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) यांनी नागरिक आणि सरकार यांच्यातील संबंधात आमूलाग्र बदल घडवला आहे. आज यूपीआयद्वारे दरमहा 18 अब्जाहून अधिक व्यवहार होत असून यामुळे भारत डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आघाडीवर आहे.

प्रशासकीय सुधारणांवर बोलताना मंत्री म्हणाले की बदलते तंत्रज्ञान आणि सामाजिक गरजांनुसार शासनप्रणाली सातत्याने विकसित झाली पाहिजे.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकमेकांकडून यशस्वी शासन पद्धती अवलंबण्याचे आवाहन करताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की पुढील पिढीच्या सुधारणांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सार्वजनिक प्रशासन, एकात्मिक डिजिटल नागरिक सेवा, सायबर सुरक्षा, प्रक्रिया पुनर्रचना, पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मिती आणि उदयोन्मुख आव्हानांना प्रतिसाद देण्यास सक्षम लवचिक संस्था यांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.

* * *

निलिमा चितळे/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai