ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਪਾ (CAMPA) ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ CASFOS ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਪਾ (CAMPA) ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਤ, ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਕੈਂਪਾ (CAMPA) ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁੱਧ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਨਪੀਵੀ) ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਣਜ (CA) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਬਾਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (C&AG) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ  ਕੈਂਪਾ (CAMPA) ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਆਡਿਟ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਐਂਡ ਏਜੀ (C&AG) ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ  ਕੈਂਪਾ (CAMPA) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਪਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਡਿਜੀਟਲ ਏ.ਪੀ.ਓ.) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰੋਲਆਊਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਦੱਖਣ, ਕੇਂਦਰੀ/ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੈਂਪਾ (CAMPA) ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀਆਈਐੱਸ ਲੈਬ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ, ਜੀਆਈਐੱਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਤ, ਐੱਨਪੀਵੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾ (CAMPA) ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਿਡ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐੱਫਏਓ-ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਿਤ-ਸੰਕਲਪ ਪੋਰਟਲ (ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਰਸਰੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਆਊਟਰੀਚ ਪਲੈਟਫਾਰਮ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਬੀਜ ਸਰੋਤਾਂ, ਨਰਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ QR-ਕੋਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੋਂ ਰੇਂਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾ (CAMPA)-ਸਮਰਥਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਟੀ (ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਬੀਟੇਟਸ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗ੍ਰੋਵਜ਼ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 88.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ (2029 ਤੱਕ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਟਵਰਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੈਂਡਸਕੇਪ-ਅਧਾਰਿਤ, ਮਲਟੀ-ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਪ੍ਰੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਗਰ ਵਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 571.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 652 ਨਗਰ ਵੈਨਾਂ/ਵਾਟਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਸੀਐੱਫਆਰਈ ਨੂੰ 7.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੇ ਆਸਥਾ ਵਣ ਸੰਰਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਪਵਿੱਤਰ ਜੰਗਲਾਂ (ਫੇਥ ਫੋਰੈਸਟ) ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2026-27 ਤੋਂ 2030-31) ਵਿੱਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਹਾਲੀ, ਭੂਮੀ ਕਟਾਅ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਡੌਲਫਿਨ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ ਫੇਜ਼-II (ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚੱਕਰ ਸਮੇਤ), ਭਾਰਤੀ ਗੈਂਡੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਜੰਗਲੀ ਜਲ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਬੀ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਭੂਰੇ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿਰਨ (ਸਾਂਗਈ) ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਪਾ (CAMPA) ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

*****

ਵੀਐੱਮ/ਏਕੇ