कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
नियमित शासकीय सेवेत पुनर्नियुक्ती करून सरकारने केले माजी आयुध निर्माणीतील सुमारे 65,000 कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित : डॉ. जितेंद्र सिंह
भारतीय मजदूर संघाच्या नेतृत्वाखालील 19 सदस्यीय शिष्टमंडळाने कर्मचारी केंद्रित सुधारणांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे आभार मानले
प्रविष्टि तिथि:
05 JUL 2026 3:41PM by PIB Mumbai
देशभरातील भारतीय मजदूर संघ आणि त्याच्याशी संलग्न कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 19 सदस्यीय शिष्टमंडळाने आज केंद्रीय कार्मिक, लोक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांची भेट घेऊन शासकीय कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि प्रशासकीय सुधारणा यांच्याशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा केली.
शिष्टमंडळाने सरकारच्या कर्मचारी केंद्रित उपक्रमांना गती दिल्याबद्दल जितेंद्र सिंह यांचे कौतुक केले. विशेषतः, माजी आयुध निर्माणीतील सुमारे 65,000 कर्मचाऱ्यांना नियमित शासकीय सेवेत पुनर्नियुक्त करण्याच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले. आयुध निर्माणी मंडळाच्या पुनर्रचनेनंतर हजारो कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित करणारे हे एक ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे त्यांनी म्हटले.
या शिष्टमंडळात भारतीय मजदूर संघ, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ,शासकीय कर्मचारी राष्ट्रीय महासंघ, सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी राष्ट्रीय महासंघ, SHAR कर्मचारी कामगार संघ, अवकाश कर्मचारी संघटना यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. हे प्रतिनिधी देशभरातील संरक्षण आस्थापना, सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था, वैज्ञानिक संस्था आणि केंद्र सरकारच्या इतर सेवांमधील कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत होते.
शिष्टमंडळाचे स्वागत करताना डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सेवा संबंधित प्रश्न संस्थात्मक संवादाच्या माध्यमातून सरकारसमोर मांडण्यात कर्मचारी संघटनांनी बजावलेल्या विधायक भूमिकेचे कौतुक केले. संबंधित घटकांशी नियमित संवाद साधल्याने सुशासन अधिक बळकट होते आणि शासकीय कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांच्या प्रश्नांचे वेळेवर निराकरण करण्यास मदत होते, असे त्यांनी सांगितले.
अधिकारप्राप्त मंत्रिगटाचे सदस्य म्हणून माजी आयुध निर्माणी कर्मचाऱ्यांच्या मान्यताप्राप्त प्रतिनियुक्तीचा कालावधी त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत वाढविण्यासाठी पाठिंबा दिल्याबद्दल शिष्टमंडळाने डॉ. जितेंद्र सिंह यांचे आभार मानले. प्रतिनिधींनी सांगितले की, त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना नियमित शासकीय सेवेत पुनर्नियुक्त करण्याच्या निर्णयामुळे सुमारे 65,000 कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन सेवासुरक्षेची हमी मिळाली.

***
राधिका अघोर/नितीन गायकवाड/परशुराम कोर
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2281320)
आगंतुक पटल : 18