नवी दिल्‍ली, 1 जुलै 2026

 

भारत आणि युरोपीय महासंघाने शाश्वत जहाज पुनर्वापराच्या क्षेत्रातील सहकार्य मजबूत करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. युरोपियन युनियन शिप रिसायकलिंग रेग्युलेशन (ईयुएसआरआर) अंतर्गत भारतीय जहाज पुनर्वापर केंद्रांचा (यार्ड्स) समावेश सुलभ करण्याच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीबद्दल दोन्ही बाजूंनी विश्वास व्यक्त केला आहे. केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल आणि युरोपिय संघ पर्यावरण, जल लवचिकता आणि स्पर्धात्मक चक्राकार अर्थव्यवस्था आयुक्त जेसिका रोस्वाल यांच्यातील चर्चेदरम्यान, दोन्ही बाजूंनी युरोपियन युनियनच्या नियामक संरचनेअंतर्गत मान्यता मिळवू इच्छित असलेल्या भारतीय जहाज पुनर्वापर केंद्रांच्या सुरू असलेल्या लेखापरीक्षण आणि अनुपालन प्रक्रियेचा आढावा घेतला.

30 हून अधिक भारतीय जहाज पुनर्वापर केंद्रांनी (यार्ड्स) युरोपीय महासंघाच्या (ईयु) मान्यतेसाठी अर्ज केला आहे, 6 यार्डसची सध्या अनुपालन आणि मंजुरी प्रक्रिया सुरू आहे. 3 जहाज यार्डसने सर्व आवश्यक अनुपालन प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण केल्या आहेत आणि आता ते युरोपियन युनियन शिप रिसायकलिंग रेग्युलेशन फ्रेमवर्क अंतर्गत समाविष्ट होण्यासाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. केंद्र सरकार लेखापरीक्षण तपासणी आणि नियामक अनुपालनाच्या पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे भारतीय जहाज पुनर्वापर केंद्रांची यादी तयार करणे सहजसोपे करत आहे.

देशाचे उद्दिष्ट पुढील 10 वर्षांत सुमारे 16,000 जहाजांचे पुनर्वापर करण्याचे आहे. तसेच जहाज बांधणी आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्राच्या वाढीसाठी 8 अब्ज अमेरिकन डॉलरची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे, असे भारताचा दीर्घकालीन दृष्टिकोन अधोरेखित करताना सोनोवाल यांनी सांगितले. सोनोवाल पुढे म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळालेल्या भारतीय पुनर्वापर केंद्रांची संख्या वाढल्यास जागतिक चक्राकार अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होईल. यामुळे पर्यावरणाला पूरक अशा पद्धतींना प्रोत्साहन मिळेल, नवीन रोजगार निर्माण होतील आणि सागरी क्षेत्रातील शाश्वतता मजबूत होईल.

आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचे आयुक्त रोस्वाल यांनी स्वागत केले. त्यांनी या प्रक्रियेचा पुढील टप्पा सोपा करण्यासाठी आणि योग्य समन्वयासाठी एक 'संयुक्त कार्य स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. या गटामध्ये पर्यावरण मंत्रालय आणि इतर संबंधित मंत्रालये तसेच संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल, असे रोस्वाल म्हणाले. उच्च दर्जाचे अनुपालन पारदर्शकता आणि जबाबदारी राखण्यासाठी कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय केल्या जाणाऱ्या तपासण्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच, कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी या विषयावर युरोपियन युनियनच्या सदस्य देशांसोबत 'ऑटम सेशन' (शरद ऋतूतील अधिवेशन) दरम्यान चर्चा केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

सल्लामसलत आणि मूल्यमापन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय जहाज पुनर्वापर केंद्रांना प्रत्यक्ष भेट देण्याची तयारीही रोस्वाल यांनी दर्शवली.

  

 

 

* * *

शैलेश पाटील/प्रज्ञा जांभेकर/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2280167) आगंतुक पटल : 5