नवी दिल्‍ली, 30 जून 2026

 

भारताच्या महाधिवक्ता कार्यालयाच्या निदर्शनास आले आहे की 30 जून 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या काही माध्यमांतील वृत्तांमध्ये, इथेनॉल वाटप प्रकरणात तेल विपणन कंपन्यांनी (बीपीसीएल) दाखल केलेल्या विशेष रजा याचिकेवरील (स्पेशल लिव्ह पिटिशन) सुनावणीदरम्यान  सर्वोच्च न्यायालयासमोर महाधिवक्त्यांनी सादर केलेल्या निवेदनांची चुकीची माहिती देण्यात आली आहे. या वृत्तांमध्ये असे म्हटले आहे की, सरकारचा 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) कार्यक्रम हा "अजूनही सुरु असलेला एक प्रयोग" आहे आणि "या धोरणाचा परिणाम पुढील वर्षापर्यंत अधिक स्पष्ट होईल." ही वृत्ते पूर्णपणे खोटी असून,  न्यायालयासमोर सादर केलेल्या वास्तविक निवेदनांच्या जवळपासही ती प्रतिबिंबित होत नाहीत.

सुनावणीदरम्यान, महाधिवक्त्यांनी नमूद केले की, डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट्सना करण्यात येणाऱ्या इथेनॉलच्या वाटपासंबंधी समान मुद्दे असलेल्या अशाच प्रकारच्या आव्हान याचिका सध्या वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला कळवण्यात आले आहे की, अशी प्रकरणे माननीय सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यासाठी हस्तांतरण याचिका दाखल केल्या जात आहेत, जेणेकरून एकाच कराराच्या चौकटीतून उद्भवणाऱ्या कायद्याच्या अर्थाच्या सामान्य प्रश्नांवर एकत्रितपणे विचार केला जाईल आणि समांतर कार्यवाही व परस्परविरोधी निर्णयांची शक्यता टाळता येईल.

या निर्णयामुळे न्यायालयीन वादांचे जलद निवारण होण्यास मदत होईल. त्यामुळे 'इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमा'अंतर्गत वर्षभर पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट कायम ठेवण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांना होणाऱ्या इथेनॉलच्या पुरवठ्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

वरील सादरीकरणाचा विचार करून माननीय न्यायालयाने प्रस्तावित बदली याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली. तसेच, या प्रकरणाशी संबंधित बाबींमध्ये 2025-2026 या चालू इथेनॉल पुरवठा वर्षासाठी इथेनॉल वाटपाबाबत सध्याची स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले.

सरकारचा 'इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल' (ईबीपी) अर्थात ई-20 मिश्रण कार्यक्रम हा केवळ एक "प्रयोग" आहे, असे कोणतेही सादरीकरण न्यायालयासमोर कोणत्याही टप्प्यावर करण्यात आलेले नव्हते.

अत्यंत स्पष्टपणे नमूद करण्यात येते की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर सरकारने ई-20 कार्यक्रमाचे वर्णन ‘प्रयोग’ म्हणून केले आहे, असा कोणताही दावा किंवा संकेत चुकीचा असून  भारत सरकारच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करत नाही.

माध्यमांच्या प्रतिनिधींना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी न्यायिक कामकाज, विशेषतः महत्त्वाच्या राष्ट्रीय धोरणात्मक उपक्रमांशी संबंधित बाबींचे वृत्तांकन करताना योग्य ती अचूकता राखावी.

 

* * *

सुषमा काणे/निलिमा चितळे/नंदिनी मथुरे/आशुतोष सावे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2279648) आगंतुक पटल : 18