प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईटीआई) राजस्थान सरकार के सहयोग से 1-2 जुलाई, 2026 को जयपुर, राजस्थान में 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (एनसीईजी) 2026 का आयोजन कर रहे हैं। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय 'विकसित भारत 2047: एआई-सक्षम, डेटा-संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन ' है।

दो-दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर भी उपस्थित रहेंगे।

ई-गवर्नेंस 2026 के लिए, सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार 17 उत्कृष्ट पहलों को प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में सात श्रेणियों में 10 स्वर्ण, 6 रजत और 1 जूरी पुरस्कार शामिल हैं  जो केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायतों और शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों को दिए जाएंगे। ये पुरस्कार भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

इस सम्मेलन का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के विशेषज्ञों और शिक्षाविदों को एक साथ लाना है ताकि भारत में सुरक्षित और टिकाऊ ई-सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए नवीन और परिवर्तनकारी दृष्टिकोणों पर चर्चा की जा सके; इस प्रकार एक विकसित भारत की परिकल्पना में योगदान दिया जा सके।

इस सम्मेलन में 6 पूर्ण सत्र और 6 उप-सत्र होंगे। विभिन्न पृष्ठभूमियों से 60 से अधिक वक्ता अपने अनुभव साझा करेंगे और कई उप-विषयों पर सर्वोत्तम पद्धतियों को प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि:

पूर्ण अधिवेशन:

1. सभी के लिए एआई-आधारित शासन
2. डिजिटल विभाजन को पाटना - महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं में 'वॉयस-फर्स्ट' समाधान को प्राथमिकता देना
3. डीप टेक और क्वांटम संचालित डिजिटल परिवर्तन
4. स्मार्ट पुलिसिंग और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एआई
5. नागरिक-केंद्रित शासन: समावेशी शासन
6. स्कूली शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल हस्तक्षेप

उप-सत्र:

1. प्रौद्योगिकी के माध्यम से शहरी परिवर्तन को गति प्रदान करना
2. सुरक्षित सार्वजनिक सेवाओं के लिए एआई और डिजिटल अवसंरचना
3. जमीनी स्तर पर शासन: डिजिटल, विकेंद्रीकृत और डेटा-संचालित
4. एनएईजी 2026-I के स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं द्वारा ई-गवर्नेंस पहलों में उत्कृष्टता
5. एनएईजी 2026-II के स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं द्वारा ई-गवर्नेंस पहलों में उत्कृष्टता
6. युवाओं को सशक्त बनाना, नवाचार को गति देना, शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाना

यह सम्मेलन ई-सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर गहन चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करेगा। उद्योग जगत के विशेषज्ञ अपने ज्ञान और अंतर्दृष्टि से भारत में ई-गवर्नेंस के भविष्य पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। 80 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें पिछले सम्मेलनों की झलक और पिछले वर्षों के पुरस्कार विजेताओं को दर्शाने वाला एक 'वॉल ऑफ फेम' भी शामिल होगा।

इस सम्मेलन में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास संबोधित करेंगे। ई-गवर्नेंस 2026 पर जयपुर घोषणापत्र को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की अतिरिक्त सचिव श्रीमती सरिता चौहान संबोधित करेंगी।

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पीके/केसी/एचएन/ओपी