पंचायती राज मंत्रालय
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ग्रामसभांमधील अत्यल्प सहभाग या विषयावरील राष्ट्रीय अभ्यास अहवाल 30 जून 2026 रोजी प्रकाशित होणार
या अहवालाअंतर्गत ग्रामसभांमधील सहभाग वाढवण्यासंदर्भातील आव्हाने आणि उपाययोजनांची मांडणी केली जाणार
प्रविष्टि तिथि:
29 JUN 2026 10:10AM by PIB Mumbai
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ग्रामसभांमधील अत्यल्प सहभाग या विषयावरील राष्ट्रीय अभ्यास अहवाल 30 जून 2026 रोजी नवी दिल्ली इथे प्रकाशित केला जाणार आहे. निती आयोगाचे सदस्य डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम यांच्या हस्ते आणि पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या अहवालाचे प्रकाशन हेईल. या सोहळ्याला केंद्र सरकारचे इतर वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामविकास आणि पंचायती राज संस्थेचे (NIRD&PR) अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक आणि पंचायती राजशी संबंधित इतर भागधारक या कार्यक्रमाला उपस्थित असणार आहेत.
राष्ट्रीय ग्रामविकास आणि पंचायती राज संस्थेने पंचायती राज मंत्रालयासाठी हा अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल व्यापक क्षेत्रीय संशोधनावर आधारित आहे. या अहवालाअंतर्गतच्या संशोधनात पेसा [PESA - Provisions on the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act] आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील ग्रामपंचायतींसह 26 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुमारे 400 ग्रामपंचायतींमधील साधारण 7,790 जणांचा अंतर्भाव आहे. सहभागपूर्ण लोकशाही आणि तळागाळातील सुशासनाला बळकटी देण्यासाठी व्यावहारिक उपाययोजनांची आखणी करणे, तसेच धोरण निर्मिती, संस्थात्मक बळकटीकरण आणि ग्रामसभांमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी तत्थ आणि पुराव्यांवर आधारित व्यवहार्य शिफारसी करणे हा या अहवालाचा मुख्य उद्देश आहे. यादृष्टीनेच या अहवालात ग्रामसभेतील सहभागावर परिणाम करणाऱ्या विविध घटकांचा अभ्यास करण्यात आला आहे, यात जनजागृतीची पातळी, दळणवळण आणि संपर्क व्यवस्था, सर्वसमावेशकता, संस्थात्मक प्रतिसाद, प्रशासकीय कार्यपद्धती, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि नागरिकांचा दृष्टिकोन यांसारख्या विविध मुद्यांचा अंतर्भाव होता. राज्यघटनेच्या कलम 243A अंतर्गत ग्रामसभेची संकल्पना मांडलेली आहे. त्यानुसार ग्रामसभा हा सहभागपूर्ण स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासनाचा मुख्य कणा आहे.
हा राष्ट्रीय अभ्यास अहवाल२च्या माध्यमातून नागरिकांच्या सहभागावर परिणाम करणार्या घटकांचा शोध घेऊन, ग्रामसभा व्यवस्थेला बळकटी देऊ शकतील अशा उपाययोजनांची शिफारस करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. देशाच्या ग्रामीण भागात अधिक बहुआयामी, सर्वसमावेशक आणि उत्तरदायी पंचायती राज संस्थांना चालना देणे हा यामागचा उद्देश आहे .
***
NehaKulkarni / TusharPawar / DineshYadav
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2278785)
आगंतुक पटल : 16