ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ "ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ – ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੱਕ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ 8ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਰਹੀਆਂ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ" ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪੀਏਸੀਐੱਸ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰਿਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ, ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ, ਅਤੇ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ "ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ" ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ 2.0 ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਿਡ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਵੈਲਿਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਸਮਰਥਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਿਰਮਾਣ  ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਰਾਜ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਵਰੂਪ ਰਿਹਾ । ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ, ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ, ਪ੍ਰਗਤੀ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸੰਘਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਬਾਰਡ, ਐਨਡੀਡੀਬੀ, ਇਫਕੋ, ਕ੍ਰਿਭਕੋ, ਨੇਫੈੱਡ, ਐਨਸੀਸੀਐਫ, ਅਤੇ ਐਨਸੀਡੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਮਰਥਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਰਾਜ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਪੂਰਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪੀਏਸੀਐੱਸ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀਆਂ । ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲਾਂ, ਸਫਲ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੇ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਯੋਗ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਈਐਲ,ਐਨਸੀਓਐਲ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਸਐਸਐਲ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੋਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ-ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਏਆਈ ਸਮੇਤ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਰਹੇ । ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ,ਖੇਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ।

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਿੰਦੂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ "ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ" ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

****

ਏਕੇ