केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज म्हणजेच 26 जून रोजी, गोव्यात पणजी इथे, गोव्याच्या नव्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स टर्मिनल इमारतीचे उद्घाटन केले. गोव्याच्या सागरी प्रशासनाला अधिक मजबूत करण्यासाठी, जहाज देखरेख व्यवस्था आणि दिशादर्शन सुविधा सुधारण्यासाठी तसेच, शाश्वत सागरी विकासाच्या राज्याच्या प्रयत्नांना अधिक बळ देण्यासाठी, 48.87 कोटी रुपये खर्चून, ही किनारी सुविधा इमारत उभारण्यात आली आहे.

ही G+3 इमारत, गोवा राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने (GSIDC) 4,405  चौरस मीटर परिसरात बांधली असून, ती जुन्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स कार्यालयाच्या जागी विकसित करण्यात आली आहे. आधीचे कार्यालय, विभागाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कमी पडत असल्याने, त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले. नदीकिनारी नांगरलेल्या जहाजाच्या स्वरूपावरुन प्रेरणा घेत या नव्या टर्मिनलची रचना मांडवी नदीकाठी करण्यात आली आहे. तसेच, गोव्याच्या सागरी वारशाचे प्रतीक ठरणाऱ्या महत्त्वपूर्ण वास्तूसह प्रशासकीय केंद्र म्हणूनही त्याची बांधणी करण्यात आली आहे.

या उद्घाटन सोहळ्याला गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय ऊर्जा तसेच नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, गोव्याचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मंत्री दिगंबर कामत , गोव्याचे नदी नौवहन मंत्री सुभाष फळ देसाई, स्थानिक खासदार, आमदार, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तसेच सागरी क्षेत्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.

ही नवी सुविधा, केवळ सरकारी कार्यालयापेक्षा कितीतरी अधिक गोष्टींचे प्रतिनिधीत्व करणारी आहे, असे सोनोवाल यावेळी म्हणाले. “आज आपण एका इमारतीपेक्षा अधिक काही लोकार्पण करत आहोत, आपण गोव्याच्या सागरी ओळखीचे प्रतीक जनतेला देत आहोत, गोव्याची आधुनिकतेची कटिबद्धता आणि शाश्वत तसेच लोक केंद्री विकासाची दृष्टी जनतेला समर्पित करत आहोत.” अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

नदीकिनारी असल्याने, दीर्घकाळ टिकेल, अशी भक्कम इमारत बांधण्यासाठी, हे टर्मिनल पाइल फाउंडेशनवर, स्टील आणि रिएंफोर्सड् काँक्रीटच्या संयुक्त संरचनेद्वारे उभारण्यात आले आहे. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स विभागाचे कार्यालय इथे असेल, त्या सह, या इमारतीमध्ये आधुनिक प्रवासी सुविधा, दुमजली उंचीची सार्वजनिक लॉबी, मोठे सभागृह, सागरी व हायड्रोग्राफिक कार्यालये, नौवहन नियंत्रण पायाभूत सुविधा, रेडिओ संवाद केंद्र तसेच इतर  सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय, सुमारे 450 आसनक्षमतेचे छतावरील अॅम्फीथिएटर, उपाहारगृह आणि ओपन टेरेस यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या सुविधेचा उपयोग सार्वजनिक तसेच सागरी क्षेत्राशी संबंधित विविध कार्यक्रमांसाठी करता येणार असून, विभागासाठी अतिरिक्त महसूल निर्मितीच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, गेल्या 12 वर्षात, भारताच्या सागरी क्षेत्रात झालेल्या आमूलाग्र परिवर्तनाला अधोरेखित करत, सोनोवाल म्हणाले की या काळात, बंदरांची क्षमता जवळपास दुपटीने वाढली असून जहाजांचा टर्नअराउंड कालावधी देखील 95 तासांवरून 41 तासांपर्यंत  कमी झाला आहे. भारताचे  सागरी खलाशी मनुष्यबळ 3.23लाखांहून अधिक वाढले आहे, किनारी मालवाहतूक दुपटीने वाढली आहे, तर क्रूझ प्रवाशांच्या संख्येत चौपट वाढ झाली आहे. आधी केवळ 3 असलेले राष्ट्रीय जलमार्ग आता 32 पर्यंत पोहोचले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एकूण ग्रॉस टनेजच्या दृष्टीने पाहिल्यास, भारत आज जगातला आघाडीचा जहाज पुनर्वापर करणारा देश म्हणून उदयाला आला आहे, असे सांगत, यातून, पर्यावरण संरक्षणाप्रती असलेली देशाची जबाबदारीची भावना आणि जागतिक सागरी पद्धतींचे अनुपालन करण्याची कटिबद्धता अधोरेखित होते, असे सोनोवाल म्हणाले.

केंद्रीय मंत्र्यांनी सागरी सुधारणांमध्ये अग्रणी म्हणून उदयास आल्याबद्दल गोवा सरकारची प्रशंसा केली आणि नमूद केले की, अंतर्देशीय जहाज कायदा, 2021 लागू करणारे गोवा हे पहिले राज्य ठरले आहे. ते म्हणाले की, प्रस्तावित गोवा सागरी मंडळ, गोवा जहाजबांधणी आणि जहाज दुरुस्ती धोरण आणि सागरी बृहद योजना आराखडा  यामुळे राज्याची सागरी परिसंस्था आणखी मजबूत होईल.

सोनोवाल यांनी मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या जलद विकासाचाही उल्लेख केला, जिथे 2014 पासून आतापर्यंत 1,300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत तर 2,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे प्रकल्प अंमलबजावणीखाली आहेत. यामध्ये बर्थ क्रमांक 9 चा पुनर्विकास, नवीन मासेमारी बंदरासह वास्को बे प्रकल्प, खोल-ड्राफ्ट बर्थसाठी कॅपिटल ड्रेजिंग आणि एक आधुनिक खलाशी क्लब यांचा समावेश आहे. मुरगाव बंदर हे भारतातील पहिले हरित बंदर आणि ग्रीन शिप इन्सेंटिव्ह सुरू करणारे पहिले बंदर देखील बनले आहे.

एक मोठी घोषणा करताना सोनोवाल म्हणाले की, प्रस्तावित गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्पाला आता पहिल्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीत प्राधान्य देण्यात आले आहे.

"गोव्याच्या जलमार्गांमध्ये शाश्वत, कार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक शहरी वाहतूक करण्याची प्रचंड क्षमता आहे. मला खात्री आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गतिमान नेतृत्वाखाली गोवा लवकरच हा परिवर्तनकारी प्रकल्प प्रत्यक्षात साकार होताना पाहील आणि त्याचबरोबर राज्याच्या पर्यटन अनुभवातही अधिक भर घालेल," असे सोनोवाल म्हणाले.

केंद्रीय मंत्र्यांनी आधुनिक तरंगत्या जेट्टी, प्रवासी टर्मिनल आणि सुधारित नौकानयन सुरक्षा प्रणालींच्या माध्यमातून नदी वाहतूक मजबूत केल्याबद्दल कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स विभागाचे कौतुक केले, ज्यामुळे राज्यभरात संपर्क आणि प्रवाशांची सोय वाढत आहे.

गोवा सागरी उत्कृष्टता संस्थेची (जी आय एम ई) स्थापना केल्याबद्दल गोवा सरकारचे अभिनंदन करताना सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले की ही संस्था सागरी शिक्षण, अंतर्गत जलमार्ग प्रशिक्षण, जहाज संचालन, सुरक्षा, जलक्रीडा आणि कौशल्य विकास यांसाठीचे उत्कृष्टता केंद्र म्हणून उदयास येईल.

मंत्र्यांनी गोव्याच्या सागरी महत्त्वाकांक्षांना पाठिंबा देण्याप्रति मंत्रालयाच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि सांगितले की, जागतिक दर्जाच्या सागरी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यासोबत निकट सहकार्याने काम करत राहील.

कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स टर्मिनल बिल्डिंग हे गोव्याच्या नदी वाहतूक प्रशासनाचे मुख्य केंद्र बनण्याची अपेक्षा आहे, तसेच ते राज्याच्या शतकानुशतके जुन्या सागरी वारशाचे प्रतिबिंब दर्शवणारे एक प्रमुख वास्तुशिल्पीय प्रतीक म्हणूनही उभे राहील. हा प्रकल्प भारत सरकारच्या सागरमाला कार्यक्रम आणि मेरीटाईम इंडिया व्हिजन 2030 अंतर्गत बंदर-प्रणित  विकासाच्या व्यापक दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे, ज्याचा उद्देश किनारी संपर्क मजबूत करणे, दळणवळणाची कार्यक्षमता सुधारणे आणि शाश्वत आर्थिक वाढीस प्रोत्साहन देणे हा आहे.

***

सुषमा काणे/राधिका अघोर/नंदिनी मथुरे/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai