नवी दिल्‍ली, 23 जून 2026

यंदा 'एल निनो' त्याचबरोबर कमकुवत आणि अनिश्चित मोसमी पाऊस राहण्याचा अंदाज असल्याने, केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी आपली सज्जता अधिक वेगाने सुरू केली आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज देशातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी विविध राज्यांचे कृषी मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि आयसीएआर, आयसीएआर- सीआरआयडीए तसेच आयएमडी म्हणजेच भारतीय हवामान विभाग यांच्या तज्ज्ञांसोबत उच्चस्तरीय आभासी  बैठक घेतली. कोणत्याही आव्हानाचा सामना करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे संयुक्तपणे सर्व आवश्यक उपाययोजना करत आहेत, अशी ग्वाही त्यांनी शेतकऱ्यांना दिली.

कमकुवत मोसमी पावसाची स्थिती आणि संभाव्य परिणाम

या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, यंदा नैऋत्य मोसमी पावसाला खूपच विलंब झाला आहे आणि आतापर्यंत झालेला पाऊस सामान्य प्रमाणापेक्षा सुमारे 43 टक्के कमी आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, 2 जुलै रोजी संपणाऱ्या आठवड्यातही पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम खरीप पिकांवर होऊ शकतो. विशेषतः कोरडवाहू म्हणजेच पावसावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांमध्ये हा परिणाम जास्त दिसून येण्‍याची शक्यता आहे. ज्या भागामध्‍ये  शेती पूर्णपणे मोसमी पावसावर आधारित असते, तिथे पिकांची स्थिती गंभीर होईल,  हे धोके लक्षात घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकार गेल्या काही दिवसांपासून आगाऊ तयारी करत आहे. यावेळी मंत्री चौहान म्हणाले की, परिस्थिती बिघडण्याची वाट न पाहता, सरकार वैज्ञानिक नियोजन आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील उपाययोजनांची सक्रियतेने अंमलबजावणी करत आहे, त्यामुळे  संभाव्य परिणाम कमी करता येतील आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे रक्षण करता येईल.

संभाव्य बाधित 315 जिल्हे केले चिन्हित

याप्रसंगी मंत्री चौहान यांनी सांगितले की, कृषी मंत्रालय आणि 'आयसीएआर' यांनी वैज्ञानिक आकडेवारीच्या आधारे, कमी पाऊस आणि अपुऱ्या सिंचन सुविधांमुळे प्रभावित होऊ शकणाऱ्या जिल्ह्यांचे संयुक्तपणे मूल्यांकन केले. मोसमी पावसाच्या कमकुवत स्थितीमुळे संभाव्यतः बाधित होऊ शकणाऱ्या सुमारे 315 जिल्ह्यांना चिन्हित करण्यात आले आहे. यापैकी 111 जिल्ह्यांना 'उच्च प्राधान्य' श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे, कारण तेथे सिंचन सुविधांचे प्रमाण 25 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.

25 ते 50 टक्के सिंचन सुविधा असलेल्या इतर 76 जिल्ह्यांचा समावेश मध्यम प्राधान्य या श्रेणीत होतो, तर धरणे आणि इतर स्रोतांद्वारे तुलनेने चांगल्या सिंचन सुविधा उपलब्ध असलेल्या 128 जिल्ह्यांचे वर्गीकरण कमी-प्राधान्य श्रेणीत करण्यात आले आहे. या मध्ये 12 राज्यातील जिल्ह्यांचा  समावेश आहे. हे बहुतांश जिल्हे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये आहेत. या राज्यांचे कृषी मंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, त्यांना स्थानिक पातळीवर तयारीला गती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

जिल्हा कृषी आपत्कालीन योजना (डीएसीपीएस): संरक्षणाची पहिली फळी

चौहान यांनी या संदर्भात माहिती दिली की, आयसीएआर आणि आयसीएआर-सीआरआयडीए यांनी सर्व जिल्ह्यांसाठी जिल्हा कृषी आपत्कालीन योजना (डीएसीपीएस) तयार केल्या आहेत. या योजनांमध्ये जिल्ह्यानुसार हवामान परिस्थिती, पीक पद्धती, जलस्रोत आणि जोखीम घटक यांचा समावेश आहे; तसेच कमी पावसाच्या परिस्थितीत योग्य पर्यायी पिके, पीक वैविध्यीकरण धोरणे, उपलब्ध जलस्रोतांचा योग्य वापर आणि जोखीम कमी करण्यासाठी अतिरिक्त उत्पन्नाच्या संधी यांसारख्या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. त्यांनी राज्ये आणि जिल्हा प्रशासनाला निर्देश दिले की, या योजना केवळ कागदावर किंवा फाईल्समध्ये मर्यादित न राहता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी कृती योजना तयार केली जावी. स्थानिक परिस्थितीनुसार या योजनांचे पुनरावलोकन आणि अद्ययावतीकरण केले जावे आणि गरज भासल्यास त्वरित अंमलबजावणीसाठी त्या ऑपरेशनल प्लॅन  म्हणून तयार ठेवल्या जाव्यात, जेणेकरून विनाविलंब त्या लागू करता येतील. कोणत्याही आपत्कालीन योजनेचे यश हे तळागाळातील प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असते, यावर त्यांनी भर दिला आणि जिल्हा प्रशासनाला पूर्ण निष्ठेने त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले.

जलसंधारण आणि सिंचन व्यवस्थापन

मोसमी पाऊस कमी होण्याच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. चौहान म्हणाले की, पाण्याचा प्रत्येक थेंब मौल्यवान आहे आणि त्याच उद्देशाने नियोजन केले जात आहे. त्यांनी तलाव, जलाशय, ओढे, शेततळी, चेक डॅम्स, साठवणूक बंधारे, स्टॉप डॅम्स आणि तात्पुरते बांध यांसारख्या संरचनांची त्वरित दुरुस्ती आणि बळकटीकरण करण्याचे निर्देश दिले. एमजीएनआरईजीए मनरेगा आणि व्हीबीजीरामजी  सारख्या ग्रामीण विकास कार्यक्रमांतर्गत जलसंधारण आणि जलसंचय कामांना प्राधान्य दिले जावे, जेणेकरून रोजगार निर्मिती आणि जलसाठवण क्षमता वाढवणे या गोष्टी एकाच वेळी साध्य करता येतील. संवेदनशील जिल्ह्यांना पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा आणि आवश्यक असल्यास अतिरिक्त पाणी असलेल्या भागातून टंचाईग्रस्त भागाला  पाणी देण्याची व्यवस्था करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

पीक धोरण: कमी कालावधीची, कमी पाणी लागणारी आणि वैविध्यपूर्ण पिके

केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, पावसावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांमध्ये पीक पद्धतीत बदल करणे ही काळाची गरज बनली आहे. आंतरपीक आणि मिश्र शेती पद्धतींनाही प्रोत्साहन दिले जात आहे, जेणेकरून एखाद्या पिकाचे नुकसान झाल्यासही शेतकऱ्यांना इतर पिकांपासून उत्पन्न मिळवता येईल.

कमी ओलावा असलेल्या परिस्थितीत तुलनेने चांगली कामगिरी करणाऱ्या डाळी, 'श्री अन्न' आणि तेलबिया यांच्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. पेरणीचा सामान्य कालावधी आणि पावसाचे आगमन यांच्यात प्रदीर्घ खंड पडल्यास, त्वरित पर्यायी पिकांकडे वळण्याचा सल्लाही राज्यांना देण्यात आला आहे. "आम्ही शेते रिकामी राहू देणार नाही. कोणत्या ना कोणत्या  पिकाच्या लागवडीइतका पाऊस पडेल आणि आम्हीही त्यानुसारच तयारी करू," असे चौहान म्हणाले.

बियाणे, खते आणि कृषी निविष्ठांची आगाऊ व्यवस्था

कृषी निविष्ठांच्या उपलब्धतेबाबत माहिती देताना चौहान म्हणाले की, खरीप हंगामासाठी बियाण्यांची पुरेशी व्यवस्था आधीच करण्यात आली आहे. संभाव्यतः प्रभावित होऊ शकणाऱ्या  जिल्ह्यांसाठी बियाण्यांचा अतिरिक्त साठा राखीव ठेवण्यात आला आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये दुबार पेरणीची गरज भासू शकते, तिथे सुमारे एक टक्का अतिरिक्त बियाणे साठा विशेषत्वाने राखीव ठेवण्यात आला आहे. खत मंत्रालयाच्या अहवालानुसार खरीप हंगामासाठी युरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके आणि एसएसपी यांसारख्या सर्व प्रमुख खतांची उपलब्धता समाधानकारक आहे. मोसमी पाऊस कमी होण्याचा  धोका असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये खतांचे वेळेवर वितरण आणि पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे, जेणेकरून हवामान अनुकूल होताच शेतकरी त्वरित पेरणी करू शकतील. 75-100 मिमी एकूण पाऊस आणि जमिनीत पुरेसा ओलावा झाल्यानंतरच पेरणी करावी, असे त्यांनी सांगितले. हलक्या पावसानंतर घाईने केलेल्या पेरणीमुळे बियाणे खराब होण्याचा आणि दुबार पेरणी करावी लागण्याचा धोका संभवतो यावर मंत्र्यांनी भर दिला.

केव्हीके आणि डिजिटल मंचांच्या माध्यमातून वैज्ञानिक सल्ला

देशातील 731 कृषी विज्ञान केंद्रे शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन आणि पीक व्यवस्थापनाची माहिती पोहोचवण्यासाठी मुख्य दुवा म्हणून काम करतात, असे वेळेनिहाय मिळणाऱ्या वैज्ञानिक सल्ल्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना चौहान यांनी सांगितले. केव्हीके आणि कृषी-हवामान सल्लागार एककांना जिल्ह्यांशी समन्वय साधून काम करण्याच्या आणि एल निनो तसेच कमकुवत मान्सूनच्या संभाव्य परिणामांबाबत शेतकऱ्यांना सतत मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पशुधन आणि चारा व्यवस्थापन

मान्सून अत्यंत प्रतिकूल राहिल्यास पशुधनासाठी चाऱ्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते असे चौहान यांनी सांगितले. ही शक्यता लक्षात घेऊन, अतिरिक्त चारा असलेल्या क्षेत्रातून तुटवडा असलेल्या क्षेत्रांत चारा पोहोचवण्यासाठी आगाऊ पुरवठा योजना तयार केल्या जात आहेत असे ते म्हणाले. 

शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षा: पीएमएफबीवाय, केसीसी आणि पीएम-किसान 

सुसज्जता ही केवळ पिके आणि पाण्यापुरती मर्यादित नसावी तर शेतकऱ्यांची आर्थिक सुरक्षाही तितकीच महत्त्वाची आहे असे ते म्हणाले. पीक नुकसानीच्या प्रसंगी वेळेवर भरपाई मिळण्याची खात्री करण्यासाठी, संभाव्य बाधित जिल्ह्यांमध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा विस्तार करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी भर दिला. 

पात्र शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डचे वितरण जलद गतीने करण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत, जेणेकरून बियाण्यांचे नुकसान, दुबार पेरणी आणि इतर कृषीविषयक  गुंतवणुकीसाठी त्यांच्याकडे पुरेशी संसाधने उपलब्ध असतील.  ते म्हणाले की, पीएमएफबीवाय, केसीसी आणि पीएम-किसान या योजना एकत्रितपणे एल निनोसारख्या आव्हानांच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी एक व्यापक सहाय्य व्यवस्था म्हणून काम करतील.

बहु-स्तरीय समन्वय आणि देखरेख व्यवस्था

चौहान यांनी सांगितले की, कोणत्याही आकस्मिक उपाययोजनांचे यश हे अंतिमतः जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. त्यानुसार, केंद्र, राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्राम स्तरांवर जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे निश्चित करणारा एक बहु-स्तरीय समन्वय आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर, नवी दिल्ली येथे 'एल निनो मॉनिटरिंग सेल' आणि 'क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप' स्थापन करण्यात आले आहेत, जे मान्सूनची प्रगती, पिकांची पेरणी, पिकांची स्थिती, कृषी सामग्रीचा पुरवठा आणि बाजारातील निर्देशकांचे नियमित विश्लेषण करतील. तसेच, केंद्राशी समन्वय साधण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याच्या आणि नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याच्या सूचनाही राज्यांना देण्यात आल्या आहेत.

उत्पादन उद्दिष्टे, साठवणूक आणि अन्नसुरक्षा

खरीप 2025  साठी निश्चित करण्यात आलेली तांदूळ, मका आणि एकूण अन्नधान्य उत्पादनाशी संबंधित अनेक प्रमुख उद्दिष्टे आधीच साध्य झाली आहेत किंवा पार केली आहेत. मान्सूनचा अंदाज, किमान हमीभाव , मागणीचा कल, मागील कामगिरी आणि सध्याच्या सरकारी योजना यांचा विचार करून, खरीप 2026 साठी सुमारे 176  दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादनाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. तांदूळ आणि गहू या दोन्हीचा अतिरिक्त साठा  समाधानकारक  आहे; त्यामुळे, यंदा कमी पर्जन्यमान राहण्याची  शक्यता असली तरीही  अन्नसुरक्षेला कोणताही तात्काळ धोका नाही.

शेतकऱ्यांसाठी संदेश: सज्ज राहा, घाबरू नका

शेतकऱ्यांना थेट संबोधित करताना शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, यंदा पाऊस कमी राहण्याची शक्यता असली तरी  कोणत्याही आव्हानाचा एकत्रितपणे सामना करण्यासाठी देश पूर्णपणे सज्ज आहे. "घाबरण्याची गरज  नाही. गरज आहे ती केवळ सज्जता आणि सामूहिक  कृतीची. केंद्र आणि राज्य सरकारे, वैज्ञानिक संस्था, जिल्हा प्रशासन आणि शेतकरी यांनी समन्वयाने काम केल्यास, 'एल निनो'मुळे निर्माण झालेले आव्हान एका संधीत रूपांतरित करता येईल; ज्यामध्ये जल संवर्धन, पीक विविधता, वैज्ञानिक सल्ला आणि सामाजिक सुरक्षा योजना एकत्रितपणे शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षा कवच ठरतील," असे ते म्हणाले. सर्व संबंधित घटकांच्या सामूहिक प्रयत्नांवर विश्वास व्यक्त करत चौहान म्हणाले की, भारताची कृषी, पशुधन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांना मोठ्या संकटांपासून  सुरक्षित ठेवता येईल आणि शक्य त्या सर्व मार्गांनी शेतकऱ्यांची उपजीविका बळकट केली जाईल.

* * *

निलिमा चितळे/सोनाली काकडे/सुवर्णा बेडेकर/राजेश शिरभाते/संदेश नाईक/सुषमा काणे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai