ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾਸੈਟਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

Posted On: 06 JUN 2026 10:19AM by PIB Chandigarh

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ 8 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾਸੈਟਜ਼ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਡਾ. ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ (ਐੱਨਆਈਪੀਐੱਫਪੀ) ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ 'ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ' ਅਤੇ 'ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਸਨ' ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 243-ਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਜਨਸੰਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾਸੈਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾਸੈਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾਸੈਟਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮਾਨਕੀਕਰਨ, ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਦਰਭ ਗ੍ਰੰਥ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

 

************

ਏਏ


(Release ID: 2270595) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 57