केंद्रीय पंचायतराज मंत्रालयाने 8 जून 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या एका विशेष कार्यक्रमात 'राज्य वित्त आयोगांसाठीच्या डेटासेट्सवरील समितीचा अहवाल' प्रसिद्ध केला जाणार आहे. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या हस्ते या अहवालाचे प्रकाशन होईल. 

या प्रसंगी पंचायतराज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज, 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी'चे (NIPFP) सहयोगी प्राध्यापक डॉ. मनीष गुप्ता, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी, विविध संशोधन संस्था आणि धोरणनिश्चिती संस्थांचे नामांकित प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. प्रकाशनानंतर, मुख्य आर्थिक सल्लागारांचे 'माहिती-आधारित धोरण निर्मिती' आणि 'पुरावा-आधारित वित्तीय प्रशासन' या विषयांवर बीजभाषण होईल. सबळ व सक्षम स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सर्वसमावेशक विकासाचा पाया रचण्यासाठी या दोन गोष्टी कशा आवश्यक आहेत, यावर ते मार्गदर्शन करतील.

हा अहवाल म्हणजे देशातील आर्थिक विकेंद्रीकरणाला बळकटी देण्याच्या सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमधील महत्त्वाचे पाऊल आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 243-I नुसार स्थापन केले जाणारे राज्य वित्त आयोग ही प्रामुख्याने पंचायतराज संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेणारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वित्तीय स्रोतांचे वाटप करण्यासंबंधीच्या तत्त्वांची शिफारस करणारी मुख्य घटनात्मक संस्था आहे. या आयोगांना आपली घटनात्मक जबाबदारी अत्यंत काटेकोरपणे आणि विश्वासार्हतेने पार पाडता यावी, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे वित्त, लोकसंख्याशास्त्र, पायाभूत सुविधा, सेवा वितरण आणि मालमत्ता व्यवस्थापन यांबाबतचा अचूक, सविस्तर डेटा वेळेवर उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सोळाव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली 'डेव्होल्युशन टू डेव्हलपमेंट' (विकेंद्रीकरणाकडून विकासाकडे) या विषयावर वित्त आयोगांची एक परिषद पार पडली होती. या परिषदेत विविध विभाग आणि संस्थांमधील व्यापक डेटा मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणींवर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती; तसेच हा तुटवडा राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारसींच्या दर्जावर आणि वेळेवर परिमाण करणारा एक गंभीर अडथळा असल्याचे नमूद केले गेले होते. या पार्श्वभूमीवर, पंचायतराज मंत्रालयाने या 'डेटासेट्सवरील समिती'ची स्थापना केली होती.

हा अहवाल राज्य वित्त आयोगांना आवश्यक असणाऱ्या महत्त्वाच्या डेटासेट्सचे अत्यंत सुटसुटीत आणि सर्वसमावेशक वर्गीकरण देतो. तसेच स्थानिक पातळीवरील वित्तीय विश्लेषणाला बळ देणाऱ्या या संपूर्ण डेटा प्रणालीमध्ये डेटाची उपलब्धता, त्याचे मानकीकरण, आंतर-कार्यक्षमता आणि संस्थात्मक क्षमता सुधारण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण व अंमलबजावणीयोग्य शिफारसी करतो. राज्य सरकारे, राज्य वित्त आयोग, घटनात्मक संस्था, आर्थिक क्षेत्रातील संशोधक आणि भारतातील लोकशाही विकेंद्रीकरण अधिक गडद करण्यासाठी व स्थानिक सार्वजनिक वित्ताला बळकटी देण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या सर्वांसाठीच हा अहवाल एक अधिकृत आणि मार्गदर्शक संदर्भ ग्रंथ ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

***

नेहा कुलकर्णी/वैभवी जोशी/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai