ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਸੀਡਬਲਿਊਜੀ) ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 4-5 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀਐੱਨਸੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਿਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਰਾਭਾਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਗਾਮੀ 4-5 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ 2026 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ “ਲਚਕਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਹੁਪਖੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਚਰਚਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ

2026 ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ:

1. ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ
2. ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

3. ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ

ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਵੀਨਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 2030 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2016 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2026 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਰਣਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਾਂ, ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਚਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਟ੍ਰੈਕ 2026- ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰੇ

ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 10 ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਨ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

***

ਐੱਮ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ/ਬਲਜੀਤ