ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਲੇਖਾ (ਐੱਨਐੱਚਏ) ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਲੇਖਾ 2022-23 ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਲੇਖਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਐੱਨਐੱਚਏਟੀਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2013-14 ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ (ਜੀਐੱਚਈ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2013-14 ਵਿੱਚ 1.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 1.43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2022-23 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ 1.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ (ਜੀਜੀਈ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 2013-14 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 2.7 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1,042 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,786 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ (ਜੀਐੱਚਈ) ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ-ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ (ਟੀਐੱਚਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ (ਓਓਪੀਈ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 1.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਸੀਆਰਪੀ-I ਅਤੇ II ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ (ਟੀਐੱਚਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ (ਓਓਪੀਈ) ਘਟ ਕੇ 39.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚ (ਟੀਐੱਚਈ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ 28.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ 43.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਯਤਨ- ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਓਓਪੀਈ (ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ (ਯੂਐੱਚਸੀ) ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ (ਟੀਐੱਚ) ਵਿੱਚ ਓਓਪੀਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2013-14 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਘਟ ਕੇ 64.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 43.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚ (ਐੱਸਐੱਸਈ) ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚ (ਟੀਐੱਚਈ) ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਬੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 2013-14 ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 9.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚ (ਟੀਐੱਚਈ) ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਲੇਖਾ ਅਨੁਮਾਨ 2022-23 ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:https://nhsrcindia.org/national-health-accounts-records

ਪਿਛੋਕੜ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਲੇਖਾ (ਐੱਨਐੱਚਏ) ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਸਆਰਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਲੇਖਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

• ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਖਾਤਿਆਂ (2013-14 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ) ਦੇ 9 ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

• ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ: ਸਿਹਤ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, 2011 (ਐੱਸਐੱਚਏ 2011)।

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਐੱਸਪੀਆਈ), ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਪੌਲਿਸੀ (ਐੱਨਆਈਪੀਐੱਫਪੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਇਡ ਇਕੌਨਮਿਕ ਰਿਸਰਚ (ਐੱਨਸੀਏਈਆਰ) ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਇਕੌਨਮਿਕ ਗ੍ਰੋਥ (ਆਈਈਜੀ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

*****

ਐੱਸਆਰ/ਐੱਸਜੇ

HFW/Release of National Health Accounts Estimates 22-23/27 May 2026/1