नवी दिल्ली, 29 मे 2026

भारताने आपल्या सागरी क्षेत्राला आधुनिक करण्यासाठी आणखी एक महत्वाचे पाऊल उचलले असून, आर्थिक वर्ष 2024-25 साठीचा लॉजिस्टिक बंदर कामगिरी निर्देशांक, (LPPI)  आणि चार महत्वाच्या डिजिटल उपक्रमांचा शुभारंभ केला. प्रशासनात सुधारणा, पारदर्शकता आणि संपूर्ण जहाज वाहतूक व्यवसायात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण व्हावे, असा या उपक्रमांचा उद्देश आहे. मुंबईत आज जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या  37 व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय बंदर विकास मंत्री सर्बानंद सोनोवाल  यांच्या हस्ते हा शुभारंभ करण्यात आला.

लॉजिस्टिक बंदर कामगिरी निर्देशांक, म्हणजेच एलपीपीआय ही सागर अंकलन अंतर्गत विकसित करण्यात आलेली राष्ट्रीय बेंचमार्किंग यंत्रणा आहे. भारतीय बंदरांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करणे आणि ती अधिक सुधारित करणे हा या निर्देशांकाचा मुख्य उद्देश आहे.

हा निर्देशांक, पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय बृहद् आराखडा, मेरिटाईम इंडिया  व्हीजन 2030 , आणि सागरी अमृतकाळ दृष्टिकोन  2047 यांच्याशी सुसंगत असून, जागतिक लॉजिस्टिक्स आणि सागरी व्यापार क्षेत्रात भारताचे स्थान अधिक मजबूत करण्यात त्याची महत्वाची भूमिका असेल.

“ आपण आर्थिक वर्ष 2024-25 साठीचा लॉजिस्टिक बंदर कामगिरी निर्देशांक आज जारी केला आहे. भारतीय बंदरांच्या कार्यान्वयनात स्पर्धात्मकता वाढवणे,पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यात या उपक्रमाची मदत होईल,” असे सोनोवाल यांनी सांगितले. सातत्याने सुधारणा आणि जागतिक दर्जाशी बरोबरी साधणे याला  प्रोत्साहन मिळाल्याने, यातून एक आघाडीची सागरी शक्ती म्हणून भारताचे स्थान जगात उंचावेल,” असे सोनोवाल यावेळी म्हणाले. 

एलपीपीआय सोबतच, सोनोवाल यांनी खलाशी आणि सागरी क्षेत्रातील भागधारकांसाठी सेवा वितरण, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुधारण्यासाठी जहाज वाहतूक महासंचालनालयाने विकसित केलेल्या 4 डिजिटल उपक्रमांचा शुभारंभ केला.

या उपक्रमांमध्ये ई-नाविक प्लॅटफॉर्म अंतर्गत 24x7 तक्रार निवारण मॉड्यूल, ई-समुद्र मंचावरचे जहाज नोंदणी मॉड्यूल, वैद्यकीय व्यावसायिक मॉड्यूल आणि युनिफाइड शिप रिसायकलिंग क्रेडिट नोट मॉड्यूल यांचा समावेश आहे.

तक्रार निवारण मंचाचे वर्णन भारतीय खलाशांसाठी एक प्रमुख कल्याणकारी उपाय म्हणून करताना सोनोवाल म्हणाले की, ही यंत्रणा जगातील कोणत्याही कोपऱ्यातून ई-नाविक पोर्टल, टोल-फ्री हेल्पलाइन, व्हॉट्सॲप आणि समर्पित ईमेल सेवांसह अनेक माध्यमांद्वारे तक्रारी नोंदवण्याची सुविधा देईल.

"खलाशी घरापासून खूप दूर, अनेकदा कठीण आणि अनिश्चित परिस्थितीत काम करतात. एक प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा ही केवळ प्रशासकीय गरज नसून एक महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी आणि संरक्षण संरचना आहे. एक सागरी राष्ट्र म्हणून यातून मोदी सरकारची जबाबदारी दिसून येते आणि त्यातून सागरी कामगार परिषद, 2006 च्या तत्त्वांबद्दल भारताची वचनबद्धता अधोरेखित होते," असे सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले.

या कार्यक्रमादरम्यान जाहीर करण्यात आलेली दुसरी प्रमुख सुधारणा म्हणजे 'शिप रिसायकलिंग क्रेडिट' योजनेसाठीचे 'युनिफाइड शिप रिसायकलिंग पोर्टल' होय. हे पोर्टल 2025 मध्ये घोषित केलेल्या सरकारच्या 70,000 कोटी रुपयांच्या सागरी विकास पॅकेजचा एक भाग आहे. या योजनेअंतर्गत, हॉँगकॉँग कराराचे पालन करणाऱ्या भारतीय यार्डांमध्ये जहाजांचे रिसायकलिंग करणाऱ्या जहाज मालकांना जहाजाच्या भंगार मूल्याच्या 40 टक्के रकमेइतके जमापत्र मिळू शकते, त्याचा वापर भारतातल्या नवीन जहाज बांधणी प्रकल्पांसाठी केला जाऊ शकतो. 

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी जेएनपीएच्या कामगिरीची प्रशंसा केली आणि नमूद केले की, आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान या बंदराने 8 दशलक्ष टीईयूचा टप्पा ओलांडला आणि 102 दशलक्ष मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त मालाची हाताळणी केली.

“गेल्या 37 वर्षांत जेएनपीएचा प्रवास म्हणजे भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या परिवर्तनाचे प्रतिबिंब आहे, ज्यात एका पारंपरिक बंदर परिसंस्थेपासून ते जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक लॉजिस्टिक्स आणि व्यापार प्रवेशद्वारापर्यंतचा प्रवास घडला आहे. आज बंदरांचे आधुनिकीकरण, यांत्रिकीकरण आणि डिजिटलीकरण करण्याच्या मोदी सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे जेएनपीए हे भारताच्या वाढत्या आर्थिक सामर्थ्याचे, एक प्रमुख जागतिक देश  म्हणून भारताच्या नूतन स्थानाचे आणि मजबूत सागरी क्षमतेचे प्रतीक म्हणून उभे आहे,” असे सोनोवाल म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले की, स्वदेशी व्हेसल ट्रॅफिक सर्व्हिस (व्हीटीएस) चा शुभारंभ, एआय-सक्षम निविदा मूल्यांकन प्लॅटफॉर्म 'निविदा' आणि कार्यक्रमादरम्यान स्वाक्षरी केलेले अनेक धोरणात्मक सामंजस्य करार यांसारखे उपक्रम बंदराची नवोन्मेष, शाश्वतता आणि कार्यात्मक उत्कृष्टतेप्रती असलेली वचनबद्धता दर्शवतात.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गतिमान नेतृत्वाखाली, नवीन उदयोन्मुख आर्थिक संधींसह जागतिक व्यापाराच्या विकासामध्ये भारताचा सहभाग वाढत असताना, ही गती कायम ठेवण्यासाठी भारताच्या बंदरांनी तंत्रज्ञान, कार्यक्षमता आणि शाश्वतता यांचा स्वीकार करणे जारी  ठेवले पाहिजे. आज सुरू करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे भारताची सागरी परिसंस्था आणखी मजबूत होईल आणि जागतिक सागरी महासत्ता बनण्याच्या आमच्या दृष्टिकोनाला पाठिंबा मिळेल,” असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.

प्रमुख कामगिरी करणाऱ्यांमध्ये, पारादीप बंदर प्राधिकरणाने  50 लाख टनांपेक्षा जास्त माल हाताळून ड्राय बल्क कार्गो प्रकारात अव्वल स्थान पटकावले, तर सिक्का पोर्ट अँड टर्मिनल्सने लिक्विड बल्क कार्गो विभागात आघाडी घेतली. मुंद्रा पोर्ट 5 लाख टीईयू पेक्षा जास्त माल हाताळून कंटेनर कार्गो प्रकारात सर्वोच्च स्थानी राहिले. याच प्रकारात प्रमुख कंटेनर बंदरांमध्ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीने दुसरे स्थान मिळवले.

आपल्या भाषणादरम्यान केंद्रीय मंत्र्यांनी यावर जोर दिला की, अलिकडच्या वर्षांत जागतिक लॉजिस्टिक्स क्रमवारीमध्ये भारताच्या कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.

 

 

सुषमा काणे/निलीमा चितळे/राधिका अघोर/निखिलेश चित्रे/नंदिनी मथुरे/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2266887) अभ्यागत कक्ष : 11