नवी दिल्ली, 29 मे 2026

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आज  राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण –  6 (एनएफएचएस -6) प्रसिद्ध केले.   आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने एनएफएचएस -6  सर्वेक्षणासाठी मुंबईतल्या  आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्थेला (आयआयपीएस) नोडल संस्था म्हणून नियुक्त केले होते. हे सर्वेक्षण 2023-24 या कालावधीत करण्यात आले. या सर्वेक्षणात 715 जिल्ह्यांमधील सुमारे 6.79 लाख कुटुंबांचा समावेश असून यामुळे  लोकसंख्या, आरोग्य, पोषण आणि कुटुंब कल्याण यांसारख्या निर्देशकांबद्दल महत्त्वपूर्ण पुरावे उपलब्ध होतात. तसेच जिल्हा स्तरापर्यंतच्या पुरावा-आधारित नियोजन आणि कार्यक्रम अंमलबजावणीमध्ये ते साहाय्यभूत ठरते. 

एनएफएचएस -6 चे प्रमुख निष्कर्ष 

केंद्र सरकारने आरोग्य, पोषण आणि सामाजिक विकासाच्या निर्देशकांमध्ये लक्षणीय प्रगती नोंदवली असून ही प्रगती सातत्यपूर्ण धोरणात्मक उपक्रमांचा  आणि प्रमुख योजनांच्या  लक्ष्यीत अंमलबजावणीचा परिणाम दर्शवते.  एनएफएचएस-5 (2019-21) ते  एनएफएचएस -6 (2023-24) या काळातील प्रमुख निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत:

सुरक्षित मातृत्व, संस्थात्मक प्रसूती, सुधारित माता व बाल आरोग्य सेवा

एनएफएचएस -6 अहवालात देशभरातील माता व बाल आरोग्य सेवांमध्ये झालेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण 88.6% वरून 90.6% पर्यंत पोहोचले असून, यामुळे भारत सार्वत्रिक व्याप्तीच्या अधिक समीप पोहोचला आहे. 

मातृ-पोषणविषयक निर्देशकांमध्येही लक्षणीय सुधारणा दिसून आली. गरोदरपणात 100 दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ लोह आणि फॉलिक ॲसिडची पुरके  घेणाऱ्या मातांचे प्रमाण 44.1% वरून 54.9% पर्यंत वाढले; तर 180 दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ ही पुरके  घेणाऱ्यांचे प्रमाण 26.0% वरून 37.8% पर्यंत उंचावले.

जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन(सुमन), सुविधा आधारित नवजात काळजी, गृह आधारित नवजात काळजी आणि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना  (पीएमएमव्हीवाय 2.0)  यांसारख्या योजनांच्या  लक्ष्यित अंमलबजावणीमुळे, देशभरात बळकट होत असलेल्या  सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि माता व बाल आरोग्य सेवांपर्यंत सुधारित पोहोच  हे लाभ दिसून येतात.

कुटुंब नियोजनात सुधारणा 

देशाचा एकूण प्रसव दर (टीएफआर) 2.0 इतका स्थिर राहिला आहे.  माता व बालकांच्या कल्याणावर विशेष भर देत गर्भनिरोधक वापराचे प्रमाण 66.7% वरून 69.1% पर्यंत वाढले आहे.  यावरून ज्यांना कुटुंब नियोजन सेवांची गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत या सेवांची उपलब्धता सुधारल्याचे दिसून येते.

बालकांच्या लसीकरणातील यश

भारत सार्वत्रिक लसीकरणाच्या दिशेने दमदार प्रगती करत आहे. लसीकरण कार्डांवरील नोंदींच्या आधारावर 12-23 महिने वयोगटातील बालकांचे संपूर्ण लसीकरण होण्याचे प्रमाण 83.8% वरुन वाढून 87.1% झाले आहे. 

यापैकी 95.6% बालकांनी बहुतांश लसी सार्वजनिक आरोग्य सुविधेच्या माध्यमातून घेतल्या आहेत आणि यातून सार्वजनिक आरोग्य सुविधांवर समाजाच्या विश्वासाची ग्वाही मिळते.   

राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण-6 मधून बालकांच्या पोषणासंदर्भातील परिणामांमध्ये उत्साहवर्धक प्रगती दिसून येते.

सर्वेक्षणाच्या कालावधीत देशातील सहा महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांपैकी 95.6% बालकांना स्तनपान दिले जात होते.

आरोग्य संरक्षणाचा विस्तार

सरकारच्या नेतृत्वाखाली आरोग्यसुविधेतील आर्थिक संरक्षण मजबूत करण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात आलेल्या उपक्रमांच्या यशाचे दर्शन घडवत, देशातील आरोग्य विमा/वित्तपुरवठा योजनांचा आवाका लक्षणीयरीत्या विस्तारुन 41.0% वरुन 60.2% पर्यंत पोहोचला आहे. आयुष्मान भारत-पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेसारख्या (पीएम-जेएवाय) महत्त्वाच्या सरकारी योजनांनी परवडण्याजोग्या दरातील आरोग्यसुविधांच्या सेवेची विशेषतः वंचित घटकांसाठी या सेवेची उपलब्धता वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

एनएफएचएस-6 मध्ये महिलांचे डिजिटल समावेशन आणि आर्थिक सक्षमीकरण यामध्ये सातत्यपूर्ण प्रगती नोंदवण्यात आली आहे. इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या महिलांची संख्या 33.3% वरुन 64.3% अशी जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. स्वतःच्या नावावरील बँक अथवा बचत खाते स्वतः वापरणाऱ्या महिलांचे  प्रमाण 78.6% वरुन वाढून 89.0% झाले आहे तसेच मोबाईल फोन असणाऱ्या आणि त्या फोनचा वापर स्वतः करत असलेल्या महिलांचे प्रमाण 53.9% वरुन वाढून 63.6% झाले.

राष्ट्रीय किशोर आरोग्य  कार्यक्रमांतर्गत (आरकेएसके) राबवण्यात येणाऱ्या, मासिक पाळीमधील स्वच्छता योजनेच्या (एमएचएस) पाठबळामुळे तसेच पंतप्रधान भारतीय जनौषधी परियोजनेंतर्गत परवडण्याजोग्या दरात स्वच्छता उत्पादने उपलब्ध झाल्यामुळे, मासिक पाळीमध्ये शरीराच्या योग्य संरक्षणासाठी आरोग्यपूर्ण पद्धतींचा वापर करणाऱ्या, वय वर्ष 15 ते 24 या गटातील महिलांचे 77.6% असलेले प्रमाण वाढून 79.2% झाले आहे. या उपक्रमांमुळे देशात जनजागृती, उपलब्धता तसेच मासिक पाळीच्या काळातील निर्धोक स्वच्छता पद्धतींचा स्वीकार यामध्ये वाढ झाली आहे.

त्याचवेळी,वाढते असंसर्गजन्य आजार, जीवनशैलीशी संबंधित धोके तसेच प्रौढ व्यक्तींमध्ये कुपोषण आणि वाढते वजन/स्थूलत्व या समस्यांचे दुहेरी ओझे यांसारखी नव्याने उदयाला येणारी आव्हाने प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा, वर्तणुकीतील बदल आणि समतोल पोषक आहार यावर सतत लक्ष केंद्रित करण्याची गरज अधोरेखित करतात.

एकंदरीत, हे निष्कर्ष शाश्वत विकास ध्येये (एसडीजीज)साध्य करण्यात भारताच्या सतत होत असलेल्या प्रगतीला दुजोरा देतात. एकत्रीकरण, प्रत्येक कानाकोपऱ्यापर्यंत सेवा वितरण आणि समावेशक विकास यावर सतत भर देऊन, हे लाभ टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने आणि जनतेचे आरोग्य तसेच स्वास्थ्य आणखी सुधारण्याच्या दृष्टीने भारत आता अत्यंत सुस्थितीत आहे.  

एनएफएचएस-6 इथून मिळवता येईल :

 https://master-mohfw-dohfw.digifootprint.gov.in/documents/publications?page=1

निलीमा चितळे/सोनाली काकडे/संजना चिटणीस/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai