मुंबई, 25 मे 2026

केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत 'टेक्सप्रोसील निर्यात पुरस्कार 2023-24' सोहळा संपन्न झाला. भारत सरकार पुरस्कृत 'द कॉटन टेक्सटाईल एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल' अर्थात टेक्सप्रोसिलने भारताच्या सुती कापड निर्यात क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांचा गौरव करण्यासाठी या पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन केले होते. सीतारामन यांनी निर्यात क्षेत्रातल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल निर्यातदारांना टेक्सप्रोसील पुरस्कारांचे वितरण केले. याशिवाय रोजगार निर्मिती, नवोन्मेष, ईएसजी उपक्रम आणि ई-कॉमर्समधल्या उत्कृष्टतेचा गौरव करणाऱ्या श्रेणींमध्येही पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

याप्रसंगी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या हस्ते 'ॲडव्हान्स्ड सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन इंटरनॅशनल ट्रेड' (ACPIT) या अभ्यासक्रमाचे अनावरण करण्यात आले, त्याचा उद्देश भारताची निर्यात व्यवस्था मजबूत करणे हा आहे. टेक्सप्रोसीलचा हा संरचनात्मक प्रमाणपत्र कार्यक्रम, जागतिक व्यापारात देशाची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी,  विविध सरकारी योजना आणि धोरणात्मक उपक्रमांशी सुसंगत असा तयार करण्यात आला आहे.

या वेळी बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सूत व्यवस्था मजबूत आणि अखंड ठेवण्यासाठी "शेत ते फायबर, फॅक्टरी, फॅशन आणि परदेशी बाजारपेठ" अशा संपूर्ण वस्त्र मूल्यसाखळीला बळकट करण्याच्या गरजेवर भर दिला. सिंधू-सरस्वती संस्कृती आणि पुरातत्वीय पुराव्यांचा संदर्भ देत सीतारामन यांनी, भारताचा समृद्ध कापड आणि विणकामाचा वारसा प्राचीन काळापासून चालत आला आहे आणि या क्षेत्रात भारताची जागतिक ओळख निर्माण करत असल्याचे सांगितले. 2047 पर्यंत 'विकसित भारत'चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी पावले उचलावी लागतील, त्यात 2030 पर्यंत कापड निर्यात 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आणि कापड उत्पादन 250 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पुढे नमूद केले.

भारत जगातील सहावा सर्वात मोठा वस्त्र निर्यातदार देश म्हणून उदयास आला असून  हे क्षेत्र प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे जवळपास सहा कोटी लोकांसाठी उपजीविकेची साधने निर्माण करत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. जीडीपीमध्ये हे क्षेत्र सुमारे 2.3 टक्के योगदान देते, तर देशाच्या एकूण निर्यात उत्पन्नापैकी जवळपास 12 टक्के वाटा उचलते, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा रेशीम उत्पादक देश असून, 2025-26 मध्ये वस्त्र निर्यात साधारणपणे 33.5 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. वस्त्रोद्योगात जागतिक स्तरावर अग्रणी म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी भारताने अधिक प्रयत्न केले पाहिजेत, यावर त्यांनी भर दिला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने 2014 पासून वस्त्रोद्योग मजबूत करण्यासाठी अनेक संरचनात्मक सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. यामध्ये अनुदान साहाय्य, जीएसटी सुधारणा, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी पीएम मित्र पार्कचा विकास आणि वंचित समुदायांच्या उन्नतीसाठी कौशल्य व सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करणारी समर्थ योजना यांचा समावेश आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या. पीएम मित्र योजनेअंतर्गत देशभरात सात जागतिक दर्जाचे टेक्सटाईल पार्क विकसित केले जात असून, यासाठी 27,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे गुंतवणूक सामंजस्य करार आधीच झाले आहेत, हे त्यांनी नमूद केले. 2016 मध्ये सुरू केलेल्या सुधारित तंत्रज्ञान उन्नयन निधी योजनेवरही त्यांनी प्रकाश टाकला. या योजनेंतर्गत या क्षेत्रात तंत्रज्ञानातील आधुनिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भांडवल आणि व्याजासाठी अनुदान दिले जाते.

वस्त्रोद्योग विस्तार आणि रोजगार योजना, राष्ट्रीय फायबर योजना, टेक्स-इको उपक्रम आणि समर्थ 2.0 यांसारखे प्रमुख वस्त्रोद्योग उपक्रम जे केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केले होते, त्याबद्दल केंद्रीय वस्त्रोद्योग आयुक्त, वृंदा देसाई यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे आभार मानले. वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या शाश्वत वाढीला व आधुनिकीकरणाला पाठिंबा देण्याच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी यावेळी पुनरुच्चार केला.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या भरीव योगदानावर टेक्सप्रोसिलचे अध्यक्ष विजय अग्रवाल यांनी प्रकाश टाकला. टेक्सप्रोसिलचे 2,000 निर्यातदार मिळून जवळपास 11 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची निर्यात करतात, तर व्यापक स्तरावरील या परिसंस्थेमुळे सुमारे 35 दशलक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात, असे त्यांनी नमूद केले.

शाश्वत वस्त्रोद्योगातील भारताचे जागतिक स्थान मजबूत करण्यासाठी, ब्रँडिंग, प्रमाणीकरण आणि शोधक्षमता यांसारख्या उपक्रमांद्वारे 'कस्तुरी कॉटन' या देशी ब्रँडला प्रोत्साहन देण्यात टेक्सप्रोसिलच्या भूमिकेवर अग्रवाल यांनी भर दिला. जागतिक स्तरावर 2020 पासून आलेल्या संकटांच्या काळात सरकारने वेळोवेळी दिलेल्या मदतीचा त्यांनी उल्लेख केला, ज्यामध्ये आत्मनिर्भर भारत पॅकेज, ईसीएलजीएस, एमएसएमई साहाय्य, रोख रक्कमविषयक सहाय्य आणि व्यापार सुलभता या उपक्रमांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. निर्यात प्रोत्साहन अभियान, टीम योजना आणि टेक्स इको उपक्रम यांसारख्या अलीकडील उपक्रमांचे त्यांनी स्वागत केले.

राधिका अघोर/निखिलेश चित्रे/पर्णिका हेदवकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

 

 

(Release ID: 2265122) अभ्यागत कक्ष : 14