नवी दिल्ली, 25 मे 2026

केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (एमओएसपीआय) पैमाना (पीएआयएमएएनए)मंचाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील देखरेख अधिक बारकाईने करणे सुरु ठेवले असून त्यातून विविध मंत्रालयांच्या दरम्यान अधिक सुधारित मागोवा, योग्य वेळी आढावे तसेच माहिती आधारित निर्णय घेणे शक्य झाले आहे. या पोर्टलवर एप्रिल 2026 पर्यंत 42.78 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या 1,981 पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीचा मागोवा घेतला आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये

• एप्रिल 2026 पर्यंत 17 विविध मंत्रालये/ विभागांच्या अखत्यारीत सध्या सुरु असलेल्या 42.78 लाख कोटी रुपये सुधारित खर्चाच्या 1,981पायाभूत प्रकल्पांवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. या प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत 20.36 लाख कोटी रुपयांचा एकूण खर्च झाला असून हा खर्च सुधारित प्रकल्प खर्चाच्या सुमारे 47.59 टक्के असून यातून प्रकल्प अंमलबजावणीतील प्रगतीचे द्योतक आहे.

• या प्रकल्पांपैकी बहुतांश प्रकल्प प्रगत टप्प्यावर पोहचले असून, 801 प्रकल्पांच्या कामाची 80% पेक्षा जास्त (~40%) भौतिक प्रगती झाली आहे तर 211 प्रकल्पांच्या (~14%) कामाने 80% आर्थिक पूर्णत्व गाठले आहे. या आकडेवारीवरुन अशी एक समतोल पाईपलाईन देखील दिसून येते ज्यामध्ये अंमलबजावणीच्या सुरुवातीच्या आणि नंतरच्या टप्प्यावर असलेले प्रकल्प समान पद्धतीने विभागलेले दिसून येतात.

• 23.34 लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्च अंदाजासह (केंद्रीय आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सुसंवादित महासूचीनुसार) सध्या सुरु असलेल्या प्रकल्पांपैकी सर्वाधिक म्हणजे 1459 प्रकल्प वाहतूक तसेच लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील असून जोडणी-चलित पायाभूत विकासाला देण्यात आलेले महत्त्व यातून अधोरेखित होते.

• सध्या सुरु असलेल्या 1,981 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी 814 महा प्रकल्प आहेत (ज्यांचा प्रकल्प खर्च प्रत्येकी 1,000 कोटी रुपये अथवा त्याहूनही अधिक आहे) आणि त्यांच्यासाठी मूलतः 31.63 लाख कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. तसेच यात 5.49 लाख कोटी रुपयांचे 1,167 प्रमुख प्रकल्प आहेत (ज्यांचा प्रकल्प खर्च प्रत्येकी 1,000 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आणि दिडशे कोटी रुपयांपर्यंत आहे)

• या प्रकल्पांची भौतिक आणि आर्थिक प्रगती सर्वसाधारणपणे सारखीच होत असून, प्राथमिक टप्प्यातील (0–20%) तसेच प्रगत टप्प्यातील (81–100%) टप्प्यात मोठ्या संख्येने प्रकल्प एकत्रित झाले आहेत. यातून नव्याने काम सुरु झालेले प्रकल्प आणि पूर्णत्वाला आलेले प्रकल्प यांची पाईपलाईन दिसून येते. एकूण प्रकल्पांपैकी 81–100%च्या श्रेणीत असलेल्या प्रकल्पांची भौतिक प्रगती आर्थिक प्रगतीपेक्षा जास्त असली तरीही प्रकल्प अंमलबजावणीतील व्ययाचा वाढता प्रवास दर्शवत सुरुवातीच्या टप्प्यात आर्थिक प्रगती तुलनेने अधिक आहे,

2. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील मंत्रालय/विभागनिहाय प्रगती

• यातील सर्वाधिक म्हणजे 1137 प्रकल्प (57%) केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाशी संबंधित आहेत आणि सुधारित प्रकल्प खर्चातील त्यांचा वाटा देखील सर्वाधिक म्हणजे 10.81 लाख कोटी रुपयांचा (25%) आहे. राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा विकासात या मंत्रालयाची मध्यवर्ती भूमिका यातून अधोरेखित होते.

• केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय 260 प्रकल्प (13%) राबवत असून, एकंदर सुधारित प्रकल्प खर्चापैकी 8.69 लाख कोटी रुपये (20%) खर्चासह हे मंत्रालय दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक खर्चाचे प्रकल्प असलेले मंत्रालय आहे.

• केंद्रीय कोळसा मंत्रालय 128 प्रकल्प (7%) राबवत असून त्यांचा एकूण सुधारित प्रकल्प खर्च 2.49 लाख कोटी रुपये आहे (6%).

•केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय तसेच जल स्त्रोत, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभाग अनुक्रमे 112, 102, 51 आणि 48 प्रकल्प राबवत असून, त्यांचा सुधारित खर्च अनुक्रमे 5.19 लाख कोटी रुपये, 5.53 लाख कोटी रुपये, 3.75 लाख कोटी रुपये, आणि 2.25 लाख कोटी रुपये इतका असणार आहे.

•  तसेच 4.08 लाख कोटी रुपयांच्या (10%) एकूण सुधारित खर्चाचे उर्वरित 143 प्रकल्प (7%), उच्च शिक्षण, नागरी हवाई उड्डाण, पोलाद, दूरसंचार, श्रम आणि रोजगार, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, खनन, डीपीआयआयटी आणि क्रीडा या विविध मंत्रालयांच्या/विभागांच्या अखत्यारीतील आहेत.

3. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची क्षेत्रनिहाय प्रगती (आर्थिक व्यवहार विभागाच्या पायाभूत सुविधांच्या एकत्रित मुख्य यादीनुसार)

• वाहतूक आणि वितरण ही प्रबळ क्षेत्र राहिली असून, 1,459 प्रकल्पांमध्ये (एकूण प्रकल्पांच्या 74%) त्याचा एकूण सुधारित खर्चाच्या 55% (23.34 लाख कोटी रु.) वाटा आहे. यातून आर्थिक एकात्मता आणि वितरण कार्यक्षमतेमध्ये रस्ते व महामार्ग, रेल्वे, विमानचालन, शहरी सार्वजनिक वाहतूक, नौवहन आणि अंतर्देशीय जलमार्गांची मध्यवर्ती भूमिका अधोरेखित होते.

• यानंतर ऊर्जा क्षेत्राचा क्रमांक लागतो, या क्षेत्राचा 221 प्रकल्पांमध्ये एकूण सुधारित खर्चाच्या 27% (11.30 लाख कोटी रु.) वाटा आहे, त्यातून तेल आणि वायू पायाभूत सुविधा, वीजनिर्मिती, पारेषण आणि वितरण जाळे आणि ऊर्जा साठवण प्रणालींवर सातत्याने दिलेला भर दिल्याचे दिसून येते.

• दळणवळण पायाभूत सुविधांचा 12 प्रकल्पांमध्ये सुधारित खर्च 2.73 लाख कोटी रु. (6%) आहे, हे क्षेत्र डिजिटल संपर्क बळकट करण्याच्या उद्देशाने राबवलेल्या लक्ष्यित उपक्रमांचे प्रतिनिधित्व करते.

• पाणी आणि स्वच्छता प्रकल्पांचा 67 प्रकल्पांमध्ये वाटा 2.30 लाख कोटी रु. (5%) आहे, त्यातून अत्यावश्यक शहरी सेवांवर सतत लक्ष केंद्रित करत असल्याचे अधोरेखित होते.

• सामाजिक आणि व्यावसायिक पायाभूत सुविधांमध्ये 0.91 लाख कोटी रु. (2%) सुधारित खर्चासह 77 प्रकल्पांचा समावेश आहे, हे शिक्षण, आरोग्य सेवा, बांधकाम आणि पर्यटन, आदरातिथ्य आणि आरोग्य क्षेत्रा मधली निवडक गुंतवणूक प्रतिबिंबित करते.

• 'इतर' अंतर्गत वर्गीकृत केलेल्या प्रकल्पांचा खर्च 145 प्रकल्पांमध्ये 2.21 लाख कोटी रु. (5%) आहे, ते कोळसा, पोलाद, धातू आणि खाणकाम यांसारख्या क्षेत्रांमधील विविधीकरण दर्शवतात.

4. पूर्ण झालेले प्रकल्प आणि नवीन भर

• एप्रिल 2026 दरम्यान, 9 प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले, यामध्ये गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार, रेल्वे, ऊर्जा, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, कामगार व रोजगार या क्षेत्रांतल्या प्रमुख मालमत्तांचा समावेश आहे. कार्यान्वित झालेल्या उल्लेखनीय प्रकल्पांमध्ये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचा “नागपूर-रायपूर रोड परडी जकात नाका ते इतवारी या शहरी लिंकवरील आरसीसी गटारांसाठी उड्डाणपूल (544.650 किमी वर) यामध्ये आरओबी (ROB), सर्व्हिस रोड आणि फूटपाथचा समावेश आहे (758.4 कोटी रु.)”, ऊर्जा मंत्रालयाचा “राजस्थानमधील आरईझेड मधून फेज-III भाग ई1 अंतर्गत 20 गिगावॅट वीज वहनासाठी पारेषण प्रणाली ( 688.74 कोटी रु.) आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचा “जबलपूर मलनिस्सारण व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया पायाभूत सुविधा प्रकल्प (362.31 कोटी रु.) यांचा समावेश आहे.

• एप्रिल 2026 दरम्यान, 55 अतिरिक्त प्रकल्प 'पैमाना'च्या (PAIMANA) देखरेखीखाली आणले गेले. हे प्रकल्प रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT), पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, कोळसा मंत्रालय, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि उच्च शिक्षण विभागाशी संबंधित आहेत. यामध्ये खालील प्रकल्पांचा समावेश आहे: 

o प्रकल्प - "बेंगळुरू मेट्रो रेल्वे प्रकल्प - टप्पा-3" (15,611 कोटी रु.) - गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय.

o "कलाई-II जलविद्युत प्रकल्प [1200 मेगावॅट]" (14,105.83 कोटी रु.) - ऊर्जा मंत्रालय.

o "हैदराबाद नागपूर औद्योगिक कॉरिडॉर अंतर्गत जहीराबाद नोडचा विकास" (2,360 कोटी रु.) - उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग.

Annexure I

Ministry/ Departments-wise progress of Central Sector Infrastructure Projects

Annexure II

Sector-wise (as per DEA’s Harmonized Master List of Infrastructure) progress of Central Sector Infrastructure Projects

Click here to see PDF

राधिका अघोर/संजना चिटणीस/निखिलेश चित्रे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com