प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अप्रैल 2026 की 45 वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है, जो केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) की है। उक्त रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

अप्रैल 2026 में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 88,057 लोक शिकायतें प्राप्त हुए और 77,445 लोक शिकायतों का निपटारा किया गया। अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 34,959 लोक शिकायतें दर्ज किए गए, इसके बाद गुजरात में 5,829 लोक शिकायतें दर्ज किए गए। 30 अप्रैल 2026 तक , सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीपीग्राम्स पोर्टल पर लोक शिकायतों की कुल संख्या 2,11,701 है। इसके अलावा, 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक लोक शिकायतें हैं।

इस रिपोर्ट में अप्रैल 2026 के दौरान सीपीग्राम्स पोर्टल के माध्यम से सीपीग्राम्स पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा दिया गया है। अप्रैल 2026 में विभिन्न माध्यमों से कुल 76,643 नए उपयोगकर्ताओं ने सीपीग्राम्स पर पंजीकरण कराया है , जिनमें से 13,379 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। फीडबैक कॉल सेंटर ने अप्रैल 2026 में कुल 73,601 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 30,621 फीडबैक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त हुए।

उक्त रिपोर्ट में अप्रैल 2026 में साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी दिया गया है। सीपीग्राम्स को साझा सेवा केंद्र (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक साझा सेवा केंद्रों में उपलब्ध है, जो 25 लाख ग्राम-स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से संबद्ध है। अप्रैल 2026 में साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से कुल 8,001 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

रिपोर्ट में सेवोत्तम योजना के अंतर्गत पिछले पांच वित्तीय वर्षों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल संख्या और प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या भी दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2026-27 के बीच कुल 1,159 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 38,270 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

अप्रैल 2026 महीने के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

मुख्य विशेषताएं

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लोक शिकायतों की वरिष्ठ स्तरीय समीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए, 6 जून, 2025 से एक समर्पित समीक्षा मॉड्यूल को चालू कर दिया गया है ।
• सेवोत्तम योजना के अंतर्गत पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27) में 1,159 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए गए हैं, जिनमें लगभग 38,270 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
• फीडबैक कॉल सेंटर ने अप्रैल 2026 में कुल 73,601 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 30,621 फीडबैक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त किए गए थे।

सीपीग्राम पर सार्वजनिक शिकायतों की स्थिति

• अप्रैल 2026 में , राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 88,057 लोक शिकायतें प्राप्त हुए और 77,445 लोक शिकायतों का निवारण किया गया।
• अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 34,959 लोक शिकायतों का निपटारा दर्ज किया गया, इसके बाद गुजरात में 5,829 लोक शिकायतों का निपटारा हुआ।

सीपीग्रामों पर सार्वजनिक शिकायतों की लंबित स्थिति

• 30 अप्रैल, 2026 तक 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक शिकायतें लंबित थीं।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 30 अप्रैल, 2026 तक 2,11,701 लोक शिकायतें लंबित थे।

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पीके/केसी/एचएन/एनजे

(रिलीज़ आईडी: 2264107) आगंतुक पटल : 112