प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने अप्रैल 2026 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) की मासिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह डीएआरपीजी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों पर 48वीं रिपोर्ट है।

अप्रैल 2026 तक की प्रगति के अनुसार केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,88,969 शिकायतों का निवारण किया गया है। 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायत निवारण का औसत समय 13 दिन रहा। ये रिपोर्टें 10-चरणीय सीपीग्राम्स सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसे डीएआरपीजी ने निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समय-सीमा को कम करने के लिए अपनाया था।

इस रिपोर्ट में अप्रैल 2026 माह में सीपीग्राम्स पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं के आंकड़े दिए गए हैं। अप्रैल 2026 में विभिन्न माध्यमों से सीपीग्राम्स पर कुल 76,643 नए उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 13,379 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। फीडबैक कॉल सेंटर ने अप्रैल 2026 माह में 73,601 फीडबैक प्राप्त किए, जिनमें से 42,980 फीडबैक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से लिए थे।

उक्त रिपोर्ट में अप्रैल 2026 में साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी दिया गया है। सीपीग्राम्स को साझा सेवा केंद्र (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी में उपलब्ध है, जो 25 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से संबद्ध है। अप्रैल 2026 में साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से कुल 8,001 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

रिपोर्ट में समीक्षा बैठक मॉड्यूल का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है, जिसे 14 अप्रैल 2025 से सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया गया है। यह मॉड्यूल सचिव स्तर पर जनता की शिकायतों की समीक्षा को सुगम बनाता है, जिससे निवारण तंत्र की दक्षता बढ़ती है और नागरिकों की संतुष्टि में सुधार होता है। 30 अप्रैल 2026 तक कुल 331 समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें से 25 बैठकें अप्रैल 2026 में हुईं।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए डीएआरपीजी की अप्रैल 2026 की मासिक सीपीग्राम्स रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

सार्वजनिक शिकायत मामले:

अप्रैल 2026 में, सीपीग्राम्स पोर्टल पर 1,88,577 सार्वजनिक शिकायत मामले प्राप्त हुए, 1,88,969 सार्वजनिक शिकायत मामलों का निवारण किया गया और 81,847 सार्वजनिक शिकायत मामले लंबित हैं।

सार्वजनिक शिकायत अपील:

अप्रैल 2026 में 31,018 अपीलें प्राप्त हुईं और 31,338 अपीलों का निपटारा किया गया।

वर्ष 2026 के लिए अप्रैल 2026 में 20,976 अपीलें लंबित दर्ज की गईं।

शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई)– अप्रैल, 2026

दूरसंचार विभाग, डाक विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड अप्रैल 2026 के लिए समूह ए (500 या उससे अधिक शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।

राजभाषा विभाग, वस्त्र मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय अप्रैल 2026 के लिए समूह बी (500 से कम शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।

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पीके/केसी/एसएस/एचबी

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