गृह मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्तीसगडमधील बस्तर इथे मध्य विभागीय परिषदेची 26 वी बैठक


नक्षलमुक्त झालेले प्रदेश विकासाच्या बाबतीत जोपर्यंत देशाच्या इतर भागांसमवेत समान पातळीवर येत नाहीत तोपर्यंत आपला लढा संपणार नाही

Posted On: 19 MAY 2026 8:22PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 19 मे 2026

 

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज छत्तीसगडमधील बस्तर इथे मध्य विभागीय परिषदेची 26 वी बैठक झाली. देशातले नक्षलग्रस्त प्रदेश गेल्या जवळपास पाच दशकांपासून विकासाच्या शर्यतीत मागे राहिले असून हे प्रदेश जोपर्यंत विकासाच्या बाबतीत देशाच्या इतर भागांसमवेत समान पातळीवर येत नाहीत, तोपर्यंत आपला हा लढा संपणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. संपूर्ण देश नक्षलमुक्त झाल्याच्या ऐतिहासिक यशाबद्दल अमित शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदनही केले.

आजच्या या बैठकीतील कामकाजाचे सर्व विषय हे प्रामुख्याने विकासकामांच्या देखरेखीशी संबंधित असल्याची बाबही त्यांनी नमूद केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने विभागीय परिषदेच्या बैठकांसाठी एक भक्कम आणि बहुआयामी यंत्रणा उभारली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सरकारने या बैठकांना अधिक निर्णयक्षम बनवले आहे, त्यात सातत्यपूर्णता आणली आहे, आणि त्यांना फलनिष्पत्तीभिमुख स्वरुप मिळवून दिले आहे असे ते म्हणाले. 2004 ते 2014 या 10 वर्षांच्या काळात विभागीय परिषदांच्या केवळ 11 बैठका झाल्या होत्या, तर 2014 ते 2026 या दरम्यान बैठकांची संख्या वाढून 32 वर पोहोचली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

पॉक्सो आणि बलात्कार प्रकरणांमध्ये जर योग्य वेळेत डीएनए चाचण्या केल्या गेल्या, तर असे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण 100 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते ही बाब त्यांनी अधोरेखीत केली. न्यायालयात पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे जलद गतीने निकालात काढण्यासाठी देशभरातील उच्च न्यायालयांनी विशेष न्यायालये स्थापन करायला हवी, असेही ते म्हणाले.

फौजदारी न्याय व्यवस्थेअंतर्गत तीन नवीन न्याय संहिता अत्यंत प्रभावीपणे लागू केल्या गेल्या असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या संहितांच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अजूनही अधिक भर देण्यायोग्य मुद्दे असल्याचेही ते म्हणाले. ज्याप्रमाणे आपण देशाला नक्षलवादापासून मुक्त केले आहे, तशाच रितीने अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाणारा प्रत्येक गुन्हेगारी खटला देखील तीन वर्षांच्या आत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट आपण2029 पूर्वी साध्य केले पाहिजे, असे गृह मंत्री अमित शाह म्हणाले.

 

* * *

निलिमा चितळे/तुषार पवार/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2263002) अभ्यागत कक्ष : 6