सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राज्य घरेलू उत्पाद (एसडीपी) के तुलनीय अनुमानों पर वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए नए आधार वर्ष 2022-23 पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालयों और एमओएसपीआई के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग के अधिकारियों के बीच वार्षिक संयुक्त चर्चा
प्रविष्टि तिथि:
19 MAY 2026 5:22PM by PIB Delhi
केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का राष्ट्रीय लेखा प्रभाग राज्यों के घरेलू उत्पाद (एसडीपी) के तुलनीय अनुमानों पर प्रतिवर्ष संयुक्त चर्चा का आयोजन करता है। इस चर्चा में राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी) और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालयों (डीईएस) के अधिकारी भाग लेते हैं। इन चर्चाओं का उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और एनएडी एवं एनएसओ द्वारा स्वतंत्र रूप से संकलित एसडीपी अनुमानों में अंतर को दूर करना है।
इस वर्ष, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एनएडी और डीईएस अधिकारियों के बीच संयुक्त चर्चा 20 मई, 2026 से 19 जून, 2026 तक खुर्शीद लाल भवन, एमओएसपीआई, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। यह अभ्यास चार सप्ताहों में अलग-अलग आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक सप्ताह तीन दिनों की अवधि के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एक समूह को शामिल किया जाएगा।
इस चर्चा का पहला दौर 20 से 22 मई, 2026 तक, दूसरा दौर 3 से 5 जून, 2026 तक, तीसरा दौर 10 से 12 जून, 2026 तक और अंतिम या चौथा दौर 17 से 19 जून, 2026 तक आयोजित किया जाएगा।
इन चर्चाओं में वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए संशोधित आधार वर्ष 2022-23 पर आधारित वर्तमान मूल्य जीएसडीपी अनुमानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। व्यावसायिक क्षेत्रवार समूह संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में जीएसडीपी अनुमानों के संकलन के लिए अपनाई गई संशोधित पद्धतियों और डेटा स्रोतों पर विचार-विमर्श करेंगे। संबंधित डीईएस के वरिष्ठ अधिकारी भी सुझाए गए संशोधनों पर निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए समापन सत्रों में भाग लेंगे।
इन चर्चाओं से प्राप्त तुलनीय एसडीपी अनुमान राष्ट्रीय राजकोषीय नियोजन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी (इनपुट) हैं और वित्त आयोग, व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) और अन्य संस्थान इनका व्यापक रूप से उपयोग करते हैं।
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पीके/केसी/एके/एमपी
(रिलीज़ आईडी: 2262941)
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