ग्रामीण विकास मंत्रालय
सातारा येथून केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्राला दिली विशेष भेट : महाराष्ट्रातील 5 लाख ग्रामीण कुटुंबांचा पक्क्या घरांमध्ये सन्मानाने गृहप्रवेश
शिवराज सिंह यांनी महाराष्ट्राला PMAY-G साठी दिली 8,368.50 कोटी रुपयांची मोठी केंद्रीय मदत; ग्रामीण विकासाला नवी गती
शिवराज सिंह यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवली 35 ग्रामीण रस्ते प्रकल्पांची मंजुरी: 122.98 कोटी रुपयांच्या निधीतून 35 वस्त्यांची संपर्क व्यवस्था होणार बळकट
शिवराज यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘प्रत्येक गरिबाला पक्के छत’ देण्याच्या विश्वासाचा केला पुनरुच्चार; म्हणाले- उर्वरित पात्र कुटुंबांनाही मिळणार हक्काचे घर
1 जुलैपासून 'विकसित भारत जी राम जी' योजनेची सुरुवात, गावांच्या सर्वांगीण विकासाला मिळणार नवी दिशा - शिवराज सिंह
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा: आजपासून नाफेड 12.35 रु. प्रति किलो दराने खरेदी सुरू करणार - शिवराज सिंह
शिवराज सिंह यांनी ऊस उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्याचा दिला विश्वास: केंद्र आणि राज्य मिळून काढणार मार्ग
महा आवास अभियानात विक्रमी वेळेत घरे पूर्ण करून महाराष्ट्राने सुशासनाचा आदर्श घालून दिला आहे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
Posted On:
15 MAY 2026 4:24PM by PIB Mumbai
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज महाराष्ट्रातील सातारा येथील सैनिक स्कूल मैदानावर आयोजित “प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) लाभार्थी मेळावा आणि महा आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळ्यात” पूर्ण झालेल्या 5 लाख ग्रामीण घरांच्या गृहप्रवेशाचा शुभारंभ केला. यावेळी त्यांनी 5 लाभार्थ्यांना घरांच्या चाव्या सोपवल्या आणि महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासाला नवी गती देणाऱ्या अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांची घोषणा केली. या प्रसंगी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, पर्यटन, खनिकर्म आणि माजी सैनिक कल्याण मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव (पाटील), ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज राज्यमंत्री योगेश कदम आणि स्थानिक खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले उपस्थित होते.

आपल्या संबोधनात केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचा स्पष्ट संकल्प आहे की, देशात कोणताही गरीब कच्च्या घरात राहू नये आणि प्रत्येक पात्र कुटुंबाला सन्मानजनक पक्के छत मिळावे. महाराष्ट्राने PMAY-G च्या अंमलबजावणीमध्ये उल्लेखनीय कार्य करत विक्रमी वेळेत 5 लाख घरे पूर्ण करून सुशासन, संवेदनशीलता आणि परिणामकारक प्रशासनाचे उत्कृष्ट उदाहरण सादर केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी महाराष्ट्रासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2026-27 करिता 8,368.50 कोटी रुपयांच्या केंद्रीय सहभागाच्या निधीची घोषणा केली. ते म्हणाले की, या निधीमुळे राज्यातील ग्रामीण गरिबांच्या घरकुल मोहिमेला अधिक वेग येईल आणि 'बेघरमुक्त ग्रामीण महाराष्ट्र' या संकल्पाला मजबूत आधार मिळेल.
चौहान यांनी असेही सांगितले की, ज्या पात्र कुटुंबांची नावे आतापर्यंत राहून गेली आहेत, त्यांच्यासाठी देखील ही योजना खुली आहे. सर्वेक्षण आणि पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर आवश्यकतेनुसार अधिक घरे उपलब्ध करून दिली जातील. ते म्हणाले की, सरकारचे उद्दिष्ट केवळ घरे बांधणे हे नसून, वीज, पाणी, स्वच्छता आणि सन्मानजनक जीवनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाच्या राहणीमानाचा स्तर उंचावणे, हे देखील आहे.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह यांनी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-IV अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी 122.98 कोटी रुपये खर्चाच्या 35 रस्ते प्रकल्पांची मंजुरीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सुपूर्द केली. 95.99 किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पांचा लाभ राज्यातील 35 ग्रामीण वस्त्यांना मिळेल, आणि त्यांना शिक्षण, आरोग्य, बाजारपेठा आणि इतर अत्यावश्यक सेवा सुलभतेने उपलब्ध होतील.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमवेत 'महा आवास अभियाना'अंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणारे जिल्हे, संस्था आणि अधिकाऱ्यांचा सत्कार करताना शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, जेव्हा राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि जनकल्याणाची भावना एकत्र येतात, तेव्हा विकास अभियान जनआंदोलने बनतात. ते म्हणाले की, ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रात महाराष्ट्राने दाखवलेली गती आणि वचनबद्धता इतर राज्यांसाठीही प्रेरणादायक आहे.
विकसित भारत जी राम जी योजनेचा संदर्भ देताना केंद्रीय मंत्री चौहान म्हणाले की, 1 जुलैपासून सुरू होणारा हा उपक्रम गावांच्या सर्वांगीण आणि नियोजनबद्ध विकासासाठीचा नवा पाया ठरेल. ते म्हणाले की, या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायती त्यांच्या स्थानिक गरजांनुसार विकासाचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार करतील, त्यामुळे खेड्यांच्या पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सोयी सुविधा आणि उपजीविकेशी संबंधित महत्त्वाच्या कामांना चालना मिळेल आणि विकसित गावांच्या मजबूत पायावर विकसित भारताचा राष्ट्रीय संकल्प पुढे नेता येईल.

विशेषतः शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलताना, केंद्रीय कृषी मंत्री चौहान यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला. ते म्हणाले की, वाढलेले उत्पादन आणि निर्यातीशी संबंधित परिस्थितीमुळे बाजारभावावर परिणाम झाला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळावी यासाठी नाफेड (NAFED) आजपासूनच 12.35 रुपये प्रति किलो दराने कांदा खरेदी सुरू करेल. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना संकटात एकटे सोडणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आणि खरेदी यंत्रणा प्रभावी, पारदर्शक आणि सुव्यवस्थित करण्यावर त्यांनी भर दिला. खरेदी प्रक्रिया सुरळीत राहावी, आणि खऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेता यावा, यासाठी अधिकाऱ्यांनी दक्षता बाळगावी, असे निर्देशही चौहान यांनी दिले.
ऊस उत्पादकांशी संबंधित मुद्द्यांवर बोलताना चौहान यांनी विश्वास व्यक्त केला की केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार मिळून या समस्यांवर तोडगा काढतील. शेतकरी हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया आहेत हे अधोरेखित करत चौहान यांनी सांगितले की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत या विषयावर चर्चा झाली असून संबंधित मंत्रालयांच्या स्तरावर आवश्यक विचारविनिमय करून व्यवहार्य तोडगा काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.
कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून शेतकरी आत्मा असल्याचे त्यांनी सांगितले. नुकतीच किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) करण्यात आलेली वाढ, तेलबिया आणि डाळींची खरेदी, कापूस अभियान , शेतकऱ्यांचा आयडी, शेतकरी-केंद्रित व्यवस्था आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराचा उल्लेख करत केंद्र सरकार शेतकरी आणि ग्रामीण गरिबांच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचे चौहान यांनी सांगितले.
शिवराज सिंह चौहान यांनी साताऱ्याची पवित्र भूमी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्य, स्वाभिमान आणि सुशासनाचे प्रेरणास्थळ असे संबोधले. शिवाजी महाराज हे केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे तर संपूर्ण राष्ट्राचे नायक आहेत, असेही ते म्हणाले. सुशासन म्हणजे — गरीबांचे अश्रू पुसणे, माता-भगिनींचा सन्मान राखणे, शेतकऱ्यांना समृद्ध करणे आणि समाजातील शेवटच्या व्यक्तीलाही आपलेसे करणे, असा संदेश शिवाजी महाराजांनी देशाला दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार याच लोककल्याणकारी आणि संवेदनशील शासनदृष्टीला पुढे नेण्याच्या संकल्पानुसार कार्य करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या सहकार्यामुळे महाराष्ट्राला विक्रमी 30 लाख घरांसाठी मंजुरी मिळाली असून राज्याने विक्रमी वेळेत 5 लाख घरे पूर्ण करून लाभार्थ्यांना समर्पित केली आहेत, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कार्यक्रमात सांगितले. राज्य सरकारने घरांची गुणवत्ता सुधारून सौर ऊर्जेद्वारे वीज उपलब्ध करून आणि भूमिहीन पात्र कुटुंबांनाही मदत देऊन या अभियानाला व्यापक सामाजिक सुरक्षा मॉडेलमध्ये रूपांतरित केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बेघरमुक्त राज्य उभारण्याचे महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट असून आगामी काळात आणखी कुटुंबांना घरे उपलब्ध करून दिली जातील. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी जाहीर केलेल्या नाफेड खरेदीचे मुख्यमंत्र्यांनी स्वागत केले तसेच ऊस आणि साखर उद्योगाशी संबंधित प्रश्न केंद्र-राज्य समन्वयातून सोडवण्याचा विश्वास व्यक्त केला.
या कार्यक्रमाला ग्रामीण विकासाशी संबंधित लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, लाभार्थी आणि मोठ्या संख्येने ग्रामीण नागरिक उपस्थित होते.
***
सुषमा काणे/शैलेश पाटील/राजश्री आगाशे/श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2261425)
अभ्यागत कक्ष : 26