ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ, ਜਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਾਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ 16ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਲ, ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਤ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 16ਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 985 ਲੰਬਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ-ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨੇ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ-ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 37 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 985 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 728 ਮਾਮਲੇ/ਲਗਭਗ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 16 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 26 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 12, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 8 ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦਕਿ 18 ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਇਰੋਡ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ-ਮੁਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 15 ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27,812 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 19,948 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ 71.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰ,  ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ।

***************

ਐੱਨਕੇਆਰ/ਏਕੇ/ਐੱਸਆਰ