नवी दिल्ली, 14 मे 2026

युरोपीय महासंघाने 12 मे 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सुधारित मसुदा सूचीमध्ये भारताचा समावेश केला असून, यामुळे भारतासाठी सप्टेंबर 2026 पासून युरोपीय बाजारपेठेत जलशेती उत्पादनांची निर्यात सुरू ठेवता येणार आहे. 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी जारी करण्यात आलेल्या अंमलबजावणी नियमावली (EU) 2024/2598 मधून भारताचे नाव वगळले गेल्याने याबाबतीत समस्या निर्माण झाली होती. मात्र आता सुधारित मसुदा सूचीत भारताचा समावेश झाल्याने या समस्येचे निराकरण झाले आहे. यापूर्वीच्या नियमावलीमध्ये सप्टेंबर 2026 पासून मानवी सेवन आणि वापरासाठीच्या प्राणीजन्य उत्पादनांची युरोपीय महासंघाला निर्यात करण्याकरता अधिकृत असलेल्या देशांच्या सूचीमध्ये भारताचा समावेश करण्यात आला नव्हता.

भारताने युरोपीय आयोगाच्या प्रत्यायोजित विनियमन   (EU) 2023/905 नुसार केलेल्या अनुपालन विषयक उपाययोजनांनंतर आत्ताची सुधारित मसुदा सूची तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलीनुसार युरोपीय महासंघाला निर्यात केले जाणारे प्राणी आणि प्राणीजन्य उत्पादने, ही प्राण्याच्या जलद वाढीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सूक्ष्म जंतुनाशक  औषधांपासून आणि केवळ मानवी उपचारांसाठी  असलेल्या प्रतिजैविकांच्या वापरापासून मुक्त असतील याची निर्यात करणाऱ्या देशांनी सुनिश्चिती करणे बंधनकारक आहे.

आता या सूचित भारताचा समावेश होणे ही बाब देशाच्या सागरी खाद्यान्य निर्यात क्षेत्रासाठी एक मोठा सकारात्मक बदल आहे. यातून भारताची नियामक व्यवस्था, अवशेष देखरेख यंत्रणा आणि अन्न सुरक्षा मानकांवरचा युरोपीय महासंघाचा विश्वास दिसून येतो. आता युरोपीय आयोगाने औपचारिकरित्या या सूचीला मान्यता दिल्यानंतर, या सुधारित नियमावलीमुळे सप्टेंबर 2026 नंतरही युरोपीय बाजारपेठेत भारतीय मत्स्यपालन उत्पादनांची निर्यात सुनिश्चित होऊ शकणार आहे.

भारतीय सागरी खाद्यान्न निर्यातीसाठी युरोपीय महासंघ हे एक प्रमुख ठिकाण आहे. 2025–26 दरम्यान, युरोपीय महासंघ ही भारतीय सागरी खाद्यान्न निर्यातीच्या बाबतीतली तिसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून उदयाला आली. सागरी खाद्यान्नाच्या एकूण निर्यात मूल्यातील युरोपीय महासंघ होणाऱ्या निर्यातीचा वाटा 18.94 टक्के इतका आहे. याचे मूल्य 1.593 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतके राहिले.2024–25 च्या तुलनेत युरोपीय महासंघाला होणाऱ्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली असून, निर्यात मूल्यात 41.45 टक्के आणि निर्यातीच्या प्रमाणात 38.29 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. या प्रदेशात होणाऱ्या निर्यातीमध्ये मत्सशेतीअंतर्गत उत्पादित कोळंबीचा वाटा मोठा जारी राहिला आहे.

भारताने मत्स्यपालन उत्पादन आणि सागरी खाद्य प्रक्रियेमध्ये पशुवैद्यकीय औषधी उत्पादने, प्रतिजैविकांचे अवशेष, माग काढण्याची क्षमता आणि गुणवत्ता हमी याबाबतीतल्या आपल्याकडील व्यवस्थांमध्ये सातत्याने सुधारणा केली आहे. यापार्श्वभूमीवरच युरोपीय महासंघाच्या सूचीतला भारताचा प्रस्तावित समावेश म्हणजे भारत आणि युरोपीय महासंघामधील तंत्रज्ञानविषयक सातत्यपूर्ण सहभाग आणि नियमनाच्या बाबतीतल्या परस्पर सहकार्याचा सकारात्मक परिणाम आहे. यामुळे भारताला सागरी खाद्यान्न क्षेत्रातील निर्यात वाढ, रोजगार निर्मिती आणि परकीय चलनवाढीची उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत होणार आहे.

 
निलीमा चितळे/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai