नवी दिल्ली, 12 मे 2026

सागरी विमा संरक्षण निरंतर सुलभ व्हावे यासाठी वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने, आज या विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 1.5 अब्ज डॉलर मूल्याच्या 'भारत सागरी विमा पूल' (BMIP) हा देशांतर्गत विमा निधी सुरू करण्यासाठी एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यामध्ये 1.4 अब्ज डॉलर /12,980 कोटी रुपयांची सार्वभौम हमी देण्यात आली आहे. पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, हा पूल भारतीय ध्वजधारक किंवा नियंत्रित जहाजे, तसेच भारताकडे येणारी किंवा भारतातून जाणारी जहाजे यांच्यासाठी 'हल अँड मशिनरी', मालवाहतूक, पी ऍन्ड आय आणि युद्ध जोखीम यांसारख्या सर्व सागरी जोखमींना संरक्षण देतो.

वित्तीय विभागाचे सचिव  एम. नागराजू यांनी BMIP अंतर्गत 'द न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनी लिमिटेड'ने जारी केलेले पहिले 'मरीन हल अँड मशिनरी वॉर पॉलिसी' दस्तऐवज मेसर्स होगर ऑफशोअर अँड मरीन प्रायव्हेट लिमिटेडला सुपूर्द केले. हे धोरण उच्च जोखीम असलेल्या युद्ध क्षेत्रांतून प्रवास करताना युद्धाच्या धोक्यांपासून आर्थिक संरक्षण प्रदान करते.  मेसर्स वेदांत स्टर्लाईट कॉपर लिमिटेडला त्यांच्या केबल वायरच्या आयातीसाठी 'मरीन कार्गो वॉर पॉलिसी' देखील यावेळी प्रदान करण्यात आली. याशिवाय, बलरामपूर चिनी मिल्स लिमिटेडला देखील विमा पॉलिसी जारी करण्यात आली.

उच्च-जोखीम असलेली क्षेत्रे किंवा निर्बंध असलेल्या वातावरणात विमा संरक्षण प्रतिबंधित केल्यामुळे किंवा काढून घेतल्यामुळे जहाज वाहतूक परिचालन आणि महत्त्वपूर्ण व्यापारी प्रक्रियांच्या प्रवाहामध्ये व्यत्यय येऊ शकतो. निर्बंधांमुळे, परदेशी पुनर्विमा/विमा कंपन्या  अशा कोणत्याही विमा पॉलिसीसाठी आपले पाठबळ काढून घेऊ शकतात, जी पॉलिसी निर्बंध लादलेल्या देशातील माल किंवा तो माल वाहून नेणाऱ्या जहाजाला संरक्षण देते. सार्वभौम हमी असलेला हा 'पूल' (विमा निधी) जोखमींना पुरेसे संरक्षण देण्यासाठी पुरेशी अंडरराइटिंग क्षमता म्हणजेच संबंधित प्रकरणासाठी कमाल विमा रक्कम प्रदान करण्यास सक्षम असेल आणि देशाला सागरी व्यापारावर अधिक सार्वभौम नियंत्रण मिळवण्यास सक्षम करेल.

या विमा निधीच्या  कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी एका नियामक मंडळाची  स्थापना करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये सार्वभौम हमी लागू करण्यासंबंधीच्या मंजुरींचा समावेश असेल. याव्यतिरिक्त, पूलकडे सोपवलेल्या जोखमींचे विवेकपूर्ण, सुसंगत आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अंडरराइटिंग  सुनिश्चित करण्यासाठी एक अंडरराइटिंग समिती  देखील स्थापन करण्यात आली आहे.

100 दशलक्ष डॉलर पर्यंतच्या दाव्यांसाठी , हा पूल आपल्या स्वतःच्या क्षमतेचा वापर करून दावे निकाली काढेल.  100 दशलक्ष डॉलर पेक्षा जास्त असलेल्या दाव्यांच्या बाबतीत, पूलमधील साठवलेला राखीव निधी, सदस्यांचे योगदान आणि पुनर्विमा व्यवस्था पूर्णपणे संपल्यानंतर, शेवटचा पर्याय म्हणून 'कंटिंजंट बॅकस्टॉप' अर्थात आकस्मिक निधीच्या स्वरूपात सार्वभौम हमी लागू केली जाईल.

सुषमा काणे/शैलेश पाटील/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai