वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) सचिव श्री एम. नागराजू की अध्यक्षता में आज एक बैठक बुलाई गई, जिसमें तीन सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा/ पुनर्बीमा कंपनियों, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी आरई) और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल) के दृष्टिकोण रणनीति दस्तावेजों की व्यापक समीक्षा की गई।

मध्यम अवधि (तीन वर्ष) और दीर्घ अवधि (पांच वर्ष) के लिए दृष्टिकोण रणनीति दस्तावेजों की समीक्षा की गई। चर्चा के दौरान, सचिव (डीएफएस) ने परिचालन दक्षता बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के उद्देश्य से रणनीतिक दिशा-निर्देश दिए, साथ ही लगातार विकास को आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। कुल सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी रणनीतियों को और विकसित करने के निर्देश भी जारी किए गए।

 

सचिव (डीएफएस) ने इस विषय पर जोर दिया कि कंपनियों की नीतियां कुल बीमा कवरेज और सघनता बढ़ाने की दिशा की ओर होनी चाहिए, साथ ही बाजार में हिस्सेदारी बनाए रखना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के एक व्यापक वर्ग तक बीमा कवरेज का विस्तार करने की जरूरत पर भी जोर दिया और कंपनियों को सलाह दी कि वे बड़ी पॉलिसियों पर मुख्य तौर पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अधिक से अधिक लोगों को बीमा के दायरे में लाने को प्राथमिकता दें। कंपनियों को हानि अनुपात को कम करने के लिए निवेश और बीमा रणनीतियां तैयार करने की सलाह दी गई।

अन्य प्रमुख क्षेत्र जिन पर विचार-विमर्श किया गया, वे निम्नलिखित हैं:

• नए और नवाचारी अनुकूलित उत्पादों का विकास,
• निर्धारित साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क का पालन करते हुए डिजिटल और तकनीकी क्षमताओं को बेहतर करना।
• ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीमा सेवाओं का विस्तार,
• जनता की शिकायतों का समय पर समाधान,
• वितरण नेटवर्क का विस्तार और सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचार और प्रचार को प्रोत्साहन।

इस बैठक में श्री संजय लोहिया (विशेष सचिव, डीएफएस), डॉ. देबासिस प्रुस्टी (अतिरिक्त सचिव, डीएफएस), एलआईसी के सीईओ और एमडी श्री आर. दोराईस्वामी, जीआईसी आरई के ईडी श्री हितेश जोशी, ओआईसीएल के सीएमडी श्री संजय जोशी और इस विभाग और कंपनियों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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पीके/केसी/एमएम

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