नवी दिल्‍ली, 3 मे 2026

 

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने नुकत्याच झालेल्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा वितरणातील सर्वोत्तम पद्धतींच्या राष्ट्रीय शिखर परिषदेत बाल आरोग्य सेवा बळकट करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत, बालकांमधील मधुमेहावरील मार्गदर्शक दस्तावेज  प्रसिद्ध करण्यात आला. हा मार्गदर्शक दस्तावेज पहिल्यांदाच बालकांमधील मधुमेहाची तपासणी ,निदान, उपचार आणि दीर्घकालीन व्यवस्थापनासाठी एक संरचित आणि प्रमाणित राष्ट्रीय आराखडा ठरला आहे. या उपक्रमामुळे भारत अशा काही मोजक्या देशांच्या गटात सामील झाला आहे, ज्यांनी बालपणातील मधुमेह उपचार सार्वजनिक आरोग्य प्रणालीमध्ये समाविष्ट केले आहेत. या दस्तावेजाचे उद्दिष्ट जन्मापासून 18 वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांची सार्वत्रिक तपासणी करणे आणि समाज व शाळा आधारित मंचाच्या माध्यमातून आजाराची लवकर ओळख पटवणे हे आहे. संशयित मुलांच्या रक्तातील साखरेची त्वरित तपासणी केली जाईल आणि त्यानंतर खात्रीशीर निदान व उपचारांसाठी त्यांना जिल्हास्तरीय आरोग्य केंद्रांकडे वेळेत पाठवले जाईल.

या आराखड्याचे एक मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये दिला जाणारा सर्वसमावेशक आणि मोफत उपचार  होय. यामध्ये तपासणी , निदान सेवा, आजीवन इन्सुलिन थेरपी, ग्लुकोमीटर आणि टेस्ट स्ट्रिप्स सारखी देखरेख उपकरणे आणि नियमित तपासणीचा  समावेश आहे.

हा दृष्टिकोन पालकांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि मधुमेह असलेल्या मुलांचे उपचार विनाविलंब सुरू राहतील याची खात्री करण्यासाठी तयार केला आहे. या उपक्रमामुळे लवकर निदान झाल्यामुळे मृत्यूदर कमी होणे, संभाव्य गुंतागुंत रोखणे आणि बाधित मुलांच्या जीवनाचा दर्जा सुधारणे आदी महत्त्वपूर्ण आरोग्य लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. यामुळे दीर्घकालीन उपचारांचा खर्च कमी होईल आणि मुलांमधील असंसर्गजन्य रोगांच्या व्यवस्थापनासाठी आरोग्य व्यवस्थेची क्षमता अधिक बळकट होईल.

 

* * *

सुषमा काणे/राज दळेकर/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2257637) अभ्यागत कक्ष : 26