ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਨਐੱਸਓ) ਦੇ 80ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ: ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 1,39,732 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 76,296 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 63,436 ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਐੱਨਐੱਸਓ ਦੇ 80ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵੰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ।  

2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਔਸਤ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚ (ਓਓਪੀਈ) ₹11,285 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ (ਮੱਧਮ ਮੁੱਲ) ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਓਓਪੀਈ ਸਿਰਫ ₹1,100 ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ (ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼) ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਓਓਪੀਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਐੱਫਡੀਐੱਸਆਈ) ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 1.84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਯ ਮੰਦਰਾਂ (ਏਏਐੱਮ) ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਕਥਾਮ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਸੈਂਪਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ, ਇੱਕ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕਸ ਇਮਪਲਾਂਟ (ਏਐੱਮਆਰਆਈਟੀ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਜੋ ਕਿ 29 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 220 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਿਟ  ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ 'ਤੇ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ,  ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 75ਵੇਂ ਅਤੇ 80ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ (ਪੀਪੀਆਰਏ) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ - ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 12.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 14.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਯਤਨਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਹਤ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਐੱਚਐੱਸਐੱਨਸੀ) ਵਰਗੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਫੋਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਕਥਾਮ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਦਾਨ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ।                                        

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 12.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 45.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 8.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 31.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਘਰੇਲੂ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਦੋ ਖਪਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ, ਸਮਾਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਪੱਧਰੀ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 90.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 95.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 96.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 97.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸੇ, ਜਨਨੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ (ਜੇਐੱਸਵਾਈ), ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ (ਜੇਐੱਸਐੱਸਕੇ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਸਐੱਮਏ) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ (66.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਜਣੇਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ) ਹੈ। 

ਐੱਨਐੱਸਓ ਸਰਵੇਖਣ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਐੱਨਐੱਸਓ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

*****

ਐੱਸਆਰ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਐੱਚਐੱਫਡਬਲਿਊ- ਐੱਨਐੱਸਓ 80ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ /29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026/1