नवी दिल्‍ली, 28 एप्रिल 2026

 

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी 27 एप्रिल 2026 रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे निर्यात प्रोत्साहन परिषद आणि उद्योग संघटनांसोबत एक महत्त्वाची बैठक घेतली. जागतिक व्यापारातील बदलत्या परिस्थितीनुसार भारताची निर्यात व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. भारत मंडपम येथेच पार पडलेल्या भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार स्वाक्षरी समारंभाचा अनुषंगाने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला 30 निर्यात प्रोत्साहन परिषदांचे प्रतिनिधी, प्रमुख उद्योग संघटनांचे पदाधिकारी, तसेच वाणिज्य विभाग आणि परकीय व्यापार महासंचालनालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताची एकूण वस्तू आणि सेवा निर्यात विक्रमी 860.09 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे, ज्यामध्ये वार्षिक 4.22 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे, असे यावेळी गोयल यांनी सांगितले. जागतिक स्तरावर विविध आव्हाने असूनही अभियांत्रिकी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्माण, रसायने, रत्ने आणि दागिने तसेच कृषी आधारित उत्पादनांसारख्या क्षेत्रांनी निर्यातीचा वेग कायम राखला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हे यश विकसित भारत संकल्पनेअंतर्गत 2030 पर्यंत 2 ट्रिलियन डॉलर्सच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी हा एक महत्वाचा टप्पा ठरेल, यावर गोयल यांनी भर दिला. भारताचे विकसित अर्थव्यवस्थांसोबत झालेले मुक्त व्यापार करार पुरेपूर अंमलात आणावेत, असे त्यांनी निर्यातदार आणि उद्योग संस्थांना आवाहन केले. यामुळे बाजारपेठेतील विस्तार होईल, निर्यातीला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असे ते म्हणाले. हे करार वेळेत उपयोगात आणणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

या बैठकीदरम्यान, परकीय व्यापार महासंचालकांनी निर्यातीची कामगिरी, सुरू असलेल्या सुधारणा आणि निर्यातीचे परिणाम साध्य करण्यासाठीच्या आराखड्यावर सविस्तर सादरीकरण केले. या सादरीकरणात निर्यात सुधारणांच्या सर्वसमावेशक आराखड्याची रूपरेषा मांडण्यात आली; ज्यामध्ये क्षेत्रीय निर्यात कामगिरी, निर्यात प्रोत्साहन परिषदांसाठी 'केपीआय' आधारित आराखडा, ई-कॉमर्स निर्यातीला प्रोत्साहन, 'जिल्हे निर्यात हब म्हणून विकसित करणे', प्रस्तावित डिजिटल ट्रेड अकॅडमी, पश्चिम आशियातील संकटावर सरकारचा प्रतिसाद, निर्यात प्रोत्साहन मिशन अंतर्गत झालेली प्रगती आणि निर्यात दायित्व पूर्तता प्रमाणपत्र जलद गतीने देण्यासाठी सुरू असलेली विशेष मोहीम या मुद्द्यांचा समावेश होता.

या बैठकीत उद्योगांच्या प्रतिनिधींनी नियमांच्या पालनासाठी येणारा खर्च, चाचणीच्या अटी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना निर्यात बाजारात प्रवेश करताना येणाऱ्या अडचणी सांगितल्या. सरकार यासंबंधी सातत्याने सहकार्य कारेल, असे गोयल यांनी आश्वासन दिले, ज्यामध्ये सुरू असलेल्या योजनांतर्गत मदत करणे आणि व्यवसायातील अडथळे दूर करून 'व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी विशेष पावले उचलण्यात येतील.

या चर्चेदरम्यान, निर्यातदारांना मदत करण्यासाठीच्या सरकारच्या महत्त्वाच्या निर्यात प्रोत्साहन मिशन अंतर्गत झालेल्या प्रगतीवरही प्रकाश टाकण्यात आला. सक्रिय निर्यातदारांची संख्या वाढवण्यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी यावेळी निर्यात प्रोत्साहन परिषदांना केले. तसेच, निर्यातीचा वेग वाढवण्यासाठी नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करणे आणि सध्याच्या बाजारपेठांमधील आपला विस्तार वाढवण्यासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

उद्योगांसोबतचा समन्वय, सुरू असलेल्या सुधारणा आणि विशेष मदत उपायांद्वारे एक सुलभ व्यापार व्यवस्था बळकट करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा मंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला. निर्यातीचा वेग वाढवण्यासाठी आणि भारताला जागतिक स्तरावर एक विश्वासार्ह पुरवठादार देश म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

* * *

नेहा कुलकर्णी/राज दळेकर/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2256359) अभ्यागत कक्ष : 10