नवी दिल्‍ली, 27 एप्रिल 2026

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात आज नवी दिल्ली, भारत मंडपम इथे,  भारत- न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. भारतासोबतची जागतिक आर्थिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीकोनातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली हा करार करण्यात आला. या करारावर केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापार व गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅक्ले यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

या स्वाक्षरी समारंभात दोन्ही देशांतील उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील नेते सहभागी झाले. व्यापार व गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅक्ले यांच्या नेतृत्वाखाली विविध पक्षांच्या संसद सदस्यांचे प्रतिनिधीमंडळ आणि न्यूझीलंड मधील तीसहून अधिक व्यवसाय प्रतिनिधी उपस्थित होते.

भारत- न्यूझीलंड यांच्यातल्या मुक्त व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय कराराचा एक नवा आणि महत्वाचा अध्याय खुला झाला असून, त्यातून सामाईक महत्वाकांक्षा प्रतिबिंबित होते. त्याशिवाय दोन्ही देशांतील सहकार्य अधिक दृढ करणे आणि परस्पर लाभदायक वृद्धीला  चालना देण्याची कटिबद्धता व्यक्त होत असल्याचे, न्यूझीलंडचे व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅक्ले यांनी म्हटले आहे.

यावेळी, टॉड मॅक्ले यांनी,  हा करार “एखाद्या पिढीत एकदाच मिळणारी संधी” असल्याचे नमूद केले. ही संधी, निर्यातदारांना नवे मार्ग मिळवून देईल, रोजगार निर्मिती करेल आणि महत्वाच्या वित्तीय क्षमतांना पंख देईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. या करारामुळे, सध्या असलेले व्यावसायिक  संबंध तर दृढ होतीलच, शिवाय, नवी भागीदारी विकसित करण्याला गती मिळेल, त्यातून दोन्ही देशांमधील एकंदर व्यावसायिक संबंध विस्तारतील, असेही ते म्हणाले.

बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ करून, अडथळे कमी करून आणि स्पष्ट आणि अंदाज करणे शक्य व्हावे, अशा नियमांद्वारे हा करार वाढीव व्यापार आणि गुंतवणुकीचा ओघ सुलभ करेल अशी अपेक्षा आहे. या कराराचा  लहान आणि मध्यम उद्योगांसह सर्व आकारांच्या व्यवसायांना पाठिंबा मिळेल आणि व्यापाराचे फायदे अधिक व्यापक स्तरावर वितरित केले जातील याची खात्री करेल.

मंत्र्यांनी 'लोक-ते-लोक'  संबंधांच्या भूमिकेवरही भर दिला आणि या संबंधांना द्विपक्षीय संबंधाचा एक मुख्य आधारस्तंभ असल्याचे नमूद केले.

ज्यावेळी जागतिक आणि प्रादेशिक परिस्थितीमध्ये बदल होत आहेत, अशावेळी हा करार अस्तित्वात आला आहे. त्यामुळे अशा काळामध्‍ये विश्वासार्ह भागीदारींना अधिकाधिक महत्त्व प्राप्त होत आहे. प्रादेशिक स्थिरता, आर्थिक लवचिकता आणि सामायिक समृद्धीला चालना देण्यासाठी न्यूझीलंड भारताकडे एक प्रमुख भागीदार म्हणून पाहत आहे.  

भाषणाचा समारोप करताना, मंत्र्यांनी दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाचे त्यांच्या दूरदृष्टी आणि कटिबद्धतेबद्दल आभार मानले. त्यांनी असेही नमूद केले की, हा करार परस्पर आदर, सामायिक हितसंबंध आणि आगामी वर्षांमध्ये संबंध अधिक दृढ करण्याच्या स्पष्ट महत्त्वाकांक्षेवर आधारित आहे.

भारताच्या विकसित देशांसमवेतच्या संबंधामधला हा महत्वाचा टप्पा असल्याचे पियुष गोयल यांनी सांगितले.  

या वाटाघाटींना अधिकृत प्रारंभ 16 मार्च, 2025 रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांच्यातील द्विपक्षीय बैठकीच्या पूर्वसंध्येला करण्यात आली होती.

वाटाघाटींच्या पाच औपचारिक फेऱ्या आणि अनेक आंतर-सत्रांच्या माध्यमातून, दोन्ही बाजूंनी 22 डिसेंबर, 2025  रोजी हा करार पूर्णत्वास नेला. वाटाघाटी सुरू झाल्यानंतर अवघ्या नऊ महिन्यांतच हा करार पूर्ण झाल्यामुळे, भारताने विकसित देशासोबत केलेल्या  सर्वात जलद 'मुक्त व्यापार करारापैकी हा एक  ठरला आहे. स्वाक्षरीप्रसंगी  केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री  पीयूष गोयल म्हणाले, “भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार हा विकसित देशांसोबतच्या भारताच्या संबंधांमधील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. हा करार आपले शेतकरी, महिला, युवक, कारागीर आणि उद्योजक यांच्यासाठी जागतिक आर्थिक भागीदारी करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दूरदृष्टीचे प्रतिबिंब आहे. निर्यात, कृषी उत्पादकता, विद्यार्थी गतिशीलता, कौशल्ये, गुंतवणूक आणि सेवा यांना सक्षम करणे हे या कराराच्या केंद्रस्थानी आहे. न्यूझीलंडकडून 20 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची वचनबद्धता भारताच्या विकासाच्या गाथेवरील प्रबळ विश्वास दर्शवते. हा करार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना  बळकट करणे, नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देणे आणि महिला-नेतृत्वाखालील उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत भरभराटीसाठी सक्षम करण्यावर विशेष भर देतो.” एका संदेशात वाणिज्य सचिव  राजेश अग्रवाल म्हणाले की, “मुक्त व्यापार करारामुळे कृषी उत्पादकता, सेंद्रिय उत्पादने, सेवा, गतिशीलता, आयुष आणि औषधनिर्माण क्षेत्रातील संधींचा विस्तार होतो. त्याचबरोबर  संधी सर्वसमावेशक आणि भविष्यवेधी बनतात. हा करार भारताच्या श्रम-केंद्रित क्षेत्रांना एक मजबूत स्पर्धात्मक चालना देतो.” भारताच्या निर्यातदारांना आता न्यूझीलंड आणि व्यापक प्रादेशिक व्यापार प्रणालीमध्ये शून्य-शुल्क प्रवेश मिळाला आहे. भारतीय निर्यातदार हिंद-प्रशांतमध्ये अधिक मोठ्या प्रमाणावर आणि विविधतेने काम करू शकतील. हा करार आजच्या अनिश्चित जगात निश्चितता प्रदान करतो.”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. हा मुक्त व्यापार करार एका नवीन दृष्टिकोनाचा पुरावा आहे.  'विकसित भारत 2047' च्या मार्गावर सर्वसमावेशक वाढ तसेच आर्थिक लवचिकतेच्या दृष्टीशी संलग्न राहत    व्यापाराद्वारे रोजगाराला चालना देईल,, युवक, महिला आणि सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योगांना सक्षम करेल.दोन्ही देशांमधील सर्व देशांतर्गत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आणि मंजुरी मिळाल्यानंतर हा मुक्त व्यापार करार अंमलात येईल.

लोकांसाठी उत्पादकता ते समृद्धी : विकसित भारत 2047 या संकल्पासाठी आयातशुल्क, प्रतिभा आणि परिवर्तन

वस्तुमालाचा व्यापार : या करार प्रत्यक्षात अमलात आल्यानंतर  न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत 100 % शुल्कमुक्तीच्या सुविधेसह व्यापार करता येणार

• हा मुक्त व्यापार करार  भारताकडून न्यूझीलंडला होणारी 100% निर्यातीसाठी  शुल्कमुक्त प्रवेश पुरविणार  आहे. याअंतर्गत सर्व टेरिफ लाईन्स अर्थात उत्पादन श्रेणींचा अंतर्भाव असेल. यामुळे कापड, तयार कपडे, चामडे, पादत्राणे, रत्ने आणि दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू तसेच प्रक्रिया केलेली खाद्यान्न उत्पादने यांसारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांमध्ये स्पर्धात्मकता वाढू शकणार आहे. परिणामी देशाच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासह  रोजगाराला मोठी चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

बाजारपेठांची सुनियोजित पद्धतीने उपलब्धता आणि  संवेदनशील क्षेत्रांना संरक्षण

• भारताने 70.03% टॅरिफ लाईन्स अर्थात उत्पादन श्रेणींवर शुल्क सवलतीचा प्रस्ताव मांडला आहे. महत्वाचे म्हणजे यात द्विपक्षीय व्यापार मूल्यापैकी 95% हिस्सा व्यापणाऱ्या उत्पादन श्रेणीचा अंतर्भाव आहे. त्याचवेळी भारताच्या संवेदनशील क्षेत्राअंतर्गतच्या 29.97% उत्पादन श्रेणी या सवलतीतून वगळण्यात आल्या आहेत.
• या वगळलेल्या उत्पादनांमध्ये प्रामुख्याने - दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, क्रीम, व्हे दही, चीज इ.), प्राणीजन्य उत्पादने (मेंढीचे मांस वगळून), कृषी उत्पादने (कांदा, चणा, वाटाणा, मका, बदाम इ.), साखर, कृत्रिम मध, प्राणी व वनस्पतीजन्य चरबी आणि तेल, शस्त्रे आणि दारूगोळा, रत्ने आणि दागिने, तांबे आणि त्यापासून बनवलेल्या वस्तू (कॅथोड्स, काडतुसे, सळ्या, जाड पट्ट्या, कॉइल्स इ.), ॲल्युमिनियम आणि त्यापासून बनवलेल्या वस्तू) यांचा समावेश आहे.

कृषी उत्पादकता भागीदारी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना

• या भागीदारीअंतर्गत उत्कृष्टता केंद्रांची स्थापना, सुधारित लागवड साहित्य, उत्पादकांची क्षमता बांधणी, परस्पर सहकार्याअंतर्गतचे संशोधन प्रकल्प तसेच फळबाग व्यवस्थापन, काढणीपश्चातची कामे, पुरवठा साखळी संबंधीची कामे आणि अन्न सुरक्षिततेसाठी तांत्रिक सहकार्य अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे.
• न्यूझीलंडमधील निवडक कृषी उत्पादने (सफरचंद, किवीफ्रूट आणि मानुका मध) आणि अल्ब्युमिन्ससाठीचा बाजारपेठेच्या उपलब्धतेचे व्यवस्थापन टॅरिफ रेट कोटा प्रणालीच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. याअंतर्गत किमान आयात मूल्य आणि अशा स्वरुपातली संरक्षणात्मक उपाययोजनांची तरतूद असेल. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे संरक्षण करतानाच गुणवत्तापूर्ण उत्पादनांची आयात होऊ शकेल आणि ग्राहकांनाही पर्यायाची सोय उपलब्ध राहू शकेल. 

सेवा क्षेत्र : न्यूझीलंडच्या आजवरच्या सर्वोत्तम प्रस्तावामुळे आपला युवा वर्ग, महिला आणि उद्योग - व्यावसायिकांचे सक्षमीकरण

• न्यूझीलंडने भारताला त्यांच्या बाजारपेठेतील संगणक विषयक सेवा, व्यावसायिक तज्ञतेच्या सेवा, पर्यावरणीय सेवा, वित्तीय सेवा, पर्यटन तसेच प्रवासा संबंधीच्या सेवा या आणि अशा  भारताच्या हिताच्या असलेल्या सुमारे 118 सेवा क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली आहे.

कौशल्याधारीत रोजगाराचे नवे मार्ग आणि जागतिक अनुभव मिळवण्याची संधी

• या मुक्त व्यापार करारामुळे भारतातील कौशल्यधारीत व्यावसायिक तज्ञांसाठी नव्या स्वरुपाच्या तात्पुरत्या रोजगारासाठीचा प्रवेश (TEE - Temporary Employment Entry) व्हिसा या नव्या पर्यायाचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. याअंतर्गत एका वेळी 5,000 इतक्या व्हिसाची मर्यादा असेल, त्याअंतर्गत तिथे तीन वर्षांपर्यंत राहण्याची परवानगी असेल.
• या नव्या पर्यायांअतर्गत आयुष तज्ञ, योग प्रशिक्षक, भारतीय शेफ तसेच संगीत शिक्षक यांसारख्या भारतीय व्यावसायिक तज्ञांसोबतच, माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, आरोग्य विषयक सेवा, शिक्षण आणि बांधकाम यांसारख्या मोठी मागणी असलेल्या क्षेत्रांचाही अंतर्भाव आहे.

भारतीय व्यावसायिक तज्ञ, विद्यार्थी आणि युवावर्गासाठी ये जा करण्यासाठीच्या पर्यायांचा विस्तार

• न्यूझीलंडने भारतासोबत परस्पर देशांमधून विद्यार्थ्यांना ये जा करण्यासाठीचा, शिक्षणानंतरचा कामासाठीचा व्हिसा यासाठीचा एक समर्पित पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. कोणत्याही प्रकारच्या देशासोबतच्या करारामध्ये अशाप्रकारची तरतूद असण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
• याव्यतिरिक्त, दरवर्षी 1,000 भारतीय युवांना 12 महिने वैधतेचा बहू आगमन वर्किंग हॉलिडे व्हिसा दिला जाईल. यामुळे युवा वर्गामधील जागतिक अनुभव घेण्याच्या - विशिष्ट कौशल्य शिकण्याच्या तसेच विविध देशांमधील लोकांशी जोडून घेण्याच्या वृत्तीला चालना मिळू शकणार आहे.

गुंतवणूक: आपल्या नवोन्मेषक, उद्योग आणि स्टार्टअप परिसंस्थेसाठी 20 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची वचनबद्धता

औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या विकसित बाजारपेठेतील प्रवेशाला गती: मोठे यश

बौद्धिक संपदा हक्क

• बौद्धिक संपदेच्या बाबतीत, न्यूझीलंडने करार अंमलात आल्यापासून 18 महिन्यांच्या आत आपल्या स्थानिक भौगोलिक संकेत कायद्यात सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे, त्यामुळे भारतात तयार झालेल्या वाईन, स्पिरिट्स आणि "इतर वस्तूं"ची नोंदणी करणे शक्य होणार असून  यापूर्वी युरोपियन युनियनला  दिली गेलेली वागणूक  आता भारतालाही दिली जाईल.

एमएसएमई, महिला उद्योजक, इनक्यूबेटर आणि जागतिक मूल्य साखळी यांच्या एकीकरणास चालना

• व्यापारातील अडथळे कमी झाल्यामुळे आणि नियामक निश्चिततेमुळे भारतीय उत्पादन क्षेत्र बळकट होण्यासोबतच वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, अभियांत्रिकी वस्तू, रसायने, अन्न प्रक्रिया आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रांतील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) जागतिक मूल्य साखळीशी जोडले जातील.
• सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकरिता (एमएसएमई)  संरचित सहकार्यामध्ये व्यापार-संबंधित माहितीची वाढीव उपलब्धता, निर्यात सज्जता कार्यक्रम आणि न्यूझीलंडच्या एसएमई परिसंस्थेसोबत संबंध स्थापित करण्याचा समावेश असून त्यामध्ये नवीन व्यवसाय तसेच महिला व तरुणांच्या मालकीच्या व्यवसायांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे.
• जागतिक मूल्य साखळीमध्ये अधिक प्रवेश, कमी झालेले व्यापारी अडथळे आणि विकास व नवोन्मेषाच्या वाढलेल्या संधींमुळे शेतकरी, एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स, विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

व्यापारविषयक उपाय: भारताच्या देशांतर्गत उद्योगाचे संरक्षण

• हा करार डब्ल्यूटीओच्या  अँटी-डंपिंग, अनुदान आणि प्रतिपूरक उपाययोजना तसेच जागतिक सुरक्षा उपाय यासंबंधीच्या करारांमधील वचनबद्धतांचे पालन करण्यास दोन्ही बाजू कटिबद्ध असल्याचे  स्पष्ट करतो.
• या मुक्त व्यापार करारामध्ये द्विपक्षीय संरक्षण यंत्रणेची तरतूद असून या कराराअंतर्गत शुल्क कपातीमुळे आयातीत वाढ होऊन देशांतर्गत उद्योगाला मोठा फटका बसत असेल किंवा तसा धोका निर्माण होत असेल, तर ही तरतूद लागू केली जाऊ शकते.

निर्यात उत्पादन, सीमाशुल्क प्रक्रिया आणि व्यापार सुलभतेसाठीच्या आयातीकरिता जलदगती यंत्रणा

आर्थिक सहकार्य आणि तांत्रिक भागीदारीचा पथदर्शक

• मुक्त व्यापार करार दोन्ही बाजूंना स्वारस्य असलेल्या  विविध विषयाधिष्ठित कृषी आणि बिगर-कृषी क्षेत्रांमध्ये सहकार्यात्मक उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी देतो.
• कृषी अंतर्गत सहकार्याच्या क्षेत्रांमध्ये फलोत्पादन, मध उत्पादन, वनीकरण, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, मधमाशीपालन आणि वाइन क्षेत्राचा समावेश आहे.

सांस्कृतिक व्यापार, पारंपरिक ज्ञान आणि नागरिकांमधील परस्पर सहकार्य: मुक्त व्यापार करारांमध्ये प्रथमच या विषयाचा समावेश

• संस्कृती, व्यापार, पारंपरिक ज्ञान आणि आर्थिक सहकार्याला समर्पित प्रकरणात, दोन्ही देशांतील लोकांच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक आकांक्षांची पूर्तता शक्य व्हावी यासाठी परस्पर सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याच्या अनुषंगाने पुढचे पाऊल टाकण्यात आले आहे.
• न्यूझीलंडने आपल्या व्यापारी करारांमध्ये प्रथमच समर्पित  आरोग्य आणि पारंपरिक वैद्यकीय सेवांना प्रवेश देण्याची तरतूद समाविष्ट केली आहे.
• यात माओरी उपचार पद्धतींसोबतच भारतातील आयुष उपचारपद्धती (आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, सोवा-रिग्पा, सिद्ध आणि होमिओपॅथी) महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे.

क्षमता

• भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारामुळे येत्या काही वर्षांत द्विपक्षीय व्यापाराला लक्षणीय चालना मिळण्याची, रोजगार निर्मितीची होण्याची, निर्यातीचा विस्तार होण्याची आणि दोन्ही देशांदरम्यानची खोलपर्यंत पोहोचलेली लवचिक आर्थिक भागीदारी आणखी दृढ होण्याची अपेक्षा आहे.

शेती, मत्स्यव्यवसायांपासून कारखान्यांपर्यंत: सौदे करण्याची क्षमता असलेली प्रमुख क्षेत्रे आणि राज्ये

राज्य पातळीवर, भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराचे व्यापक फायदे होणार असल्याचे दिसत असून भारताच्या निर्यात क्षेत्राची वैविध्यपूर्णता आणि वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूपही त्यात प्रतिबिंबित होते. गुजरातमधील रसायने आणि रत्ने, महाराष्ट्रातील औषधे आणि वाहनांचे सुटे भाग, तामिळनाडूतील कापड, चामडे आणि वाहनांचे सुटे भाग, तसेच उत्तर प्रदेशातील चामडे, गालिचे आणि हस्तकलेच्या वस्तू यांसारख्या उत्पादनांचे प्रमुख निर्यातदार असलेल्या राज्यांना सुधारित किंमत स्पर्धेमुळे लाभ होण्याची शक्यता आहे. एकूणच, या करारामुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्रात अधिक विविधता येण्याची आणि ते अधिक व्यापक होण्याची अपेक्षा आहे.

In a message, PM @narendramodi said that the India-New Zealand FTA marks a major milestone towards deeper global engagement and shared prosperity.

It strengthens economic ties between two vibrant democracies, unlocking opportunities for farmers, artisans, youth, entrepreneurs,… pic.twitter.com/zglAERVVcj

— PMO India (@PMOIndia) April 27, 2026

Today marks a landmark moment in the India-New Zealand partnership!

I am delighted that the India-New Zealand FTA signed today will add unprecedented momentum to our developmental partnership. It reflects the deep trust, shared values and ambition that bind our two nations.… https://t.co/WBHn4gb1yB

— Narendra Modi (@narendramodi) April 27, 2026

India and New Zealand, under the leadership of PM @NarendraModi ji and PM of New Zealand Mr. @ChrisLuxonMP, have signed the #IndiaNZFTA, India’s first women-led Free Trade Agreement and a defining milestone in our bilateral economic journey.

Successfully concluded in a record… pic.twitter.com/N6hSGKg4fL

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 27, 2026

करारामुळे क्षेत्र आणि राज्यांना होणाऱ्या फायद्यांच्या माहितीची लिंक

* * *

निलिमा चितळे/राधिका अघोर/सुवर्णा बेडेकर/तुषार पवार/मंजिरी गानू/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai