ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ  ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫਸਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ, ਆਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।  

ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਹੈ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਗਿਆਨਿਕ  ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.4 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਛੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਫਸਲੀ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਰੁੱਖ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਸਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ "ਲੈਬ ਟੂ ਲੈਂਡ" ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਚੌਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ  ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਖੋਜ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।  

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਲੂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੋਜ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ, ਬਿਮਾਰੀ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਮਿਸ਼ਨ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਮਿਸ਼ਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।

ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 41,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 266 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 1,350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਡੀਏਪੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ  ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾ ਵਧਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਲਿਆਰੇ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।

***************

ਆਰਸੀ/ ਐੱਮਐੱਸ/ਐੱਮਕੇ/ਏਕੇ

(Release ID: 2255768) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 5