नवी दिल्‍ली, 20 एप्रिल 2026

भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (यूआयडीएआय) च्या एका वैशिष्ठ्यपूर्ण कामगिरीअंतर्गत आधार-आधारित ऑफलाईन पडताळणी सुरु झाल्यापासून केवळ तीन महिन्यांच्या कालावधीत 100 संस्थांनी ऑफलाइन पडताळणी सेवा घेणाऱ्या संस्था म्हणून यशस्वीरीत्या नोंदणी केली आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे आधार ऑफलाईन यंत्रणेच्या माध्यमातून सुरक्षित, संमती-आधारित आणि कागदविरहित पडताळणी व्यवस्था सक्षम करण्याच्या दिशेने  मोठी प्रगती झाली असून त्यामुळे सेवा पुरवठादार आणि नागरिक या दोघांनाही सक्षम केले जात आहे.

या संस्था - केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे विभाग, फिनटेक क्षेत्र, कार्यक्रम व्यवस्थापक आणि आदरातिथ्य संस्था, शिक्षण आणि परीक्षांशी निगडित संस्था, ओळख पडताळणी, पार्श्वभूमी पडताळणी संस्था, कर्मचारी प्रमाणीकरण कंपन्या अशा विविध क्षेत्रांतील आहेत. 

या संस्था आधार ऑफलाईन पडताळणी व्यवस्थेत सहभागी झाल्याने सेवा वितरण अधिक जलद होईल तसेच कार्यप्रक्रियेत येणारे अडथळे कमी होतील आणि प्रत्यक्ष कागदपत्रे हाताळणे तसेच मानवी पडताळणी प्रक्रियेसाठीच्या खर्चात कपात होईल,अशी अपेक्षा आहे.

ऑफलाइन पडताळणी सेवा घेणाऱ्या भागीदार संस्थांच्या सहभागाने वापरकर्त्याच्या नियंत्रणाला अग्रक्रम देत असताना सुलभ प्रवेश प्रदान करणाऱ्या आधार सक्षम गोपनीयतेला प्राधान्य देणाऱ्या डिजिटल प्रणालींवरील वाढता विश्वास दिसून येतो  

क्यू आर कोड वर आधारित पडताळणी, सुरक्षित डिजिटल स्वाक्षरी केलेली कागदपत्रे अशा आधार पडताळणी पद्धतींचा वापर केल्याने, या संस्थाना आता यूआयडीएआयच्या केंद्रीय डेटाबेसशी रिअल-टाइम जोडणीची आवश्यकता भासणार नाही, त्यामुळे त्या ओळखसंबंधी माहितीची पडताळणी “दाखवा, शेअर करा आणि सत्यापित करा” अशा प्रकारे करु शकतील.

या दृष्टिकोनामुळे एक मजबूत नागरिक केंद्री प्राधान्यक्रम विकसित होत असून त्यामुळे आधार क्रमांक धारणकर्त्यांना केवळ किमान आवश्यक माहिती सामायिक करावी लागेल आणि गोपनीयतेत वाढ होईल. या सुटसुटीत पडताळणी पद्धतीमुळे क्लिष्टता कमी होऊन पारदर्शक आणि संमती आधारित व्यवहारांच्या माध्यमातून विश्वास वाढीला लागेल.

या वितरित प्रारुपातून लवचिकता, विस्तारक्षमता आणि सुरक्षितता निश्चित होते, त्याचबरोबर एक सर्वसमावेशक आणि भविष्यासाठी सज्ज अशा डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सेवा सुविधांची निर्मिती करण्याच्या भारताच्या व्यापक दृष्टिकोनाशी ते सुसंगत आहे तसेच लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या माहितीवर नियंत्रण ठेवता यावे आणि ती माहिती त्यांनी किती प्रमाणात आणि कोणाबरोबर स्वेच्छेने सामायिक करायची आहे, हे ठरवण्याचा पर्याय देते.   

याशिवाय या उपक्रमामुळे राहणीमान सुलभता वाढीस लागण्यासाठी सेवा पुरवठादारांसोबत असलेले लोकांचे व्यवहार अधिकाधिक सोपे आणि सहजगत्या व्हावेत या यूआयडीएआयच्या प्रयत्नांना देखील जोड मिळते. आधार धारकांना धारकांना जलद नोंदणी प्रक्रिया, कमी कागदपत्रे आणि त्यांच्या वैयक्तिक माहितीसंदर्भात अधिक नियंत्रण यांचा लाभ होईल.

* * *

राधिका अघोर/भक्ती सोनटक्के/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai