संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील अनौपचारिक मंत्रिगटाने 18 एप्रिल 2026 रोजी नवी दिल्लीत कर्तव्य भवन-2 येथे झालेल्या चौथ्या बैठकीत पश्चिम आशियातल्या सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला, तसेच भारताची सज्जता आणि पुढील कार्ययोजनेवर चर्चा केली. या बैठकीला परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, रसायने व खत मंत्री जगतप्रकाश नड्डा, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी, नागरी उड्डाण मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू, बंदरे, नौवहन व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उर्जा मंत्री मनोहर लाल, कामगार व रोजगार तसेच युवक व्यवहार व क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह उपस्थित होते.

संरक्षणमंत्र्यांनी संघर्षाची सध्याची परिस्थिती अनिश्चित आणि अस्थिर असल्याचे सांगितले आणि तणाव कमी होण्याबरोबरच परिस्थिती पुन्हा तीव्र होण्याच्या शक्यतेसाठीही भारताने सज्ज राहण्याची गरज अधोरेखित केली. एक्स वरच्या एका पोस्टमध्ये त्यांनी नमूद केले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार संघर्षामुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य जोखमी किंवा समस्यांचा सामना करण्यासाठी जलद आणि प्रभावी उपाययोजना करत आहे.

संरक्षणमंत्र्यांनी सातत्यपूर्ण सागरी विमा संरक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी 12,980 कोटी रुपयांच्या सार्वभौम हमीसह ‘भारत सागरी विमा संकोष’ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीचा विशेष उल्लेख केला.

या बैठकीत मंत्रिगटाला, जागतिक पातळीवरच्या मोठ्या पुरवठा धक्क्यांनंतरही भारताने इंधन साठ्याची स्थिती पुरेशी राखली आहे आणि अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न करण्यात आले आहेत, अशी माहिती देण्यात आली. सध्या भारताकडे कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधन यांचे साठे 60 दिवसांपेक्षा अधिक वापरासाठी पुरेसे आहेत. तसेच, देशांतर्गत उत्पादनाच्या पाठबळावर एलएनजीचे साठे सुमारे 50 दिवसांसाठी आणि एलपीजीचे साठे सुमारे 40 दिवसांसाठी पुरेसे राखण्यात आले आहेत.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरच्या मोठ्या प्रमाणातील अवलंबित्वामुळे निर्माण होणारे धोके कमी करण्यासाठी सरकारने आयातीच्या स्रोतांमध्ये सक्रियपणे विविधता आणली असून अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि लॅटिन अमेरिका यांसारख्या प्रदेशांमधून कच्चे तेल, एलएनजी आणि एलपीजीचा पुरवठा सुरक्षित केला आहे. एप्रिल आणि मे 2026 महिन्यांसाठी आवश्यक आयात मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षित झाली असून, पुरवठ्यात सातत्यपूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आली आहे.

देशांतर्गत बाजारपेठेसाठी पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉकचा पुरवठा उपलब्ध राहावा याकरिता एक आंतर-मंत्रालयीन संयुक्त कार्यगट (जेडब्ल्यूजी) स्थापन करण्यात आला आहे.

सर्व अन्नधान्यांचे घाऊक किंमत निर्देशांक तसेच किरकोळ किंमती स्थिर आणि मर्यादित कक्षेत आहेत, अशी माहिती मंत्र्यांना देण्यात आली. आंतर-मंत्रालयीन समितीने निर्यातीसाठी 25 लाख मेट्रिक टन गव्हाच्या अतिरिक्त वाटपाची शिफारस केली आहे. राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन 1915 वर एलपीजी संदर्भातील ग्राहकांच्या तक्रारींमध्ये घट दिसून येत आहे. प्रोपिलीनचा पुरवठा बीपीसीएल कोची आणि मुंबई रिफायनरी मार्फत निश्चित करण्यात आला असून मिथेनॉलचा पुरवठा आसाम पेट्रोकेमिकल्स आणि जीएनएफसीमार्फत निश्चित करण्यात आला आहे. प्रोपिलीन आणि मिथेनॉलचा कसलाही तुटवडा नाही.

भारताकडे युरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी आणि एमओपी या खतांचा पुरेसा साठा असल्याची माहिती मंत्रीमंडळ गटाला (आयजीओएमला) देण्यात आली. 01 मार्च 2026 ते 16 एप्रिल 2026 या कालावधीत एकूण 47.50 लाख टन खते - ज्यात 28.22 लाख टन युरिया, 10.17 लाख टन एनपीके आणि 3.34 लाख टन डीएपी, तसेच 5.77 लाख टन एसएसपी यांचा समावेश आहे. यामुळे साठ्यात आणखी वाढ झाली आहे.

प्रवासी भारतीय समुदायाचे कल्याण आणि सुस्थिती याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगत राजनाथ सिंह यांनी आखाती प्रदेशातील देशांशी तसेच भारतीय नागरिकांशी सातत्याने संपर्क ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली. यामुळे त्यांना आवश्यक असलेली सर्व मदत पुरवता येईल, असेही ते म्हणाले. देशांतर्गत पातळीवर, परिस्थितीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या उपाययोजना राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकसमान परिणाम साधण्यासाठी सुसंगत असणे आवश्यक आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी विविध देशांकडून केल्या जात असलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचाही योग्य विचार करण्यात यावा, असे संरक्षण मंत्री म्हणाले.

***

माधुरी पांगे/निखिलेश चित्रे/श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com