मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयांतर्गत मत्स्यव्यवसाय विभागाने नवी दिल्लीतील आंबेडकर भवन येथे सागरी खाद्य निर्यातदार मेळावा 2026 चे आयोजन करण्यात आले. या मेळाव्याला केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह यांच्यासह राज्यमंत्री प्रा. एस.पी. सिंह बघेल आणि अल्पसंख्याक व्यवहार तसेच मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सरकार आणि उद्योगातील संबंधित घटकांमध्ये संवाद साधण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हा या मेळाव्याचा मुख्य उद्देश होता. यामध्ये बाजारपेठेतील उपलब्धता, किमतींचा दबाव आणि नियमांचे पालन यांसारख्या आव्हानांबाबत निर्यातदारांकडून अभिप्राय घेण्यात आले. तसेच मूल्यवर्धन , बाजारपेठेतील विविधता आणि बेटांसह विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि खुल्या समुद्रातील निर्यात वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी सागरी खाद्य निर्यात वाढवण्यासाठी निर्यातदारांनी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि त्यांचे अभिनंदन केले. जागतिक अनिश्चिततेच्या वातावरणातही, प्रामुख्याने अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर बाजारपेठांमधील उत्तम कामगिरीमुळे भारताच्या सागरी खाद्य निर्यातीने भक्कम वाढ नोंदवली असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. बाजारपेठ आणि उत्पादनांमध्ये सातत्यपूर्ण विविधता आणण्याच्या गरजेवर भर देतानाच, केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रतिजैविकांवरील बंदीचे पालन आणि अधिक सक्षम उत्पादनाचा उगम शोधणारी यंत्रणांसह कडक नियामक नियमांचे पालन करण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला.

विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमांचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, हे नियम आता प्रवेश पत्राद्वारे कार्यान्वित केले जात आहेत, ज्यामध्ये सर्वसमावेशक विकासाला चालना देण्यासाठी सहकारी संस्थांना प्राधान्य दिले जात आहे. त्यांनी अंदमान आणि निकोबार बेटे, विशेष आर्थिक क्षेत्रे आणि खुल्या समुद्र मधील 'टुना' सारख्या उच्च-मूल्य असलेल्या प्रजातींच्या निर्यात क्षमतेवर प्रकाश टाकला. तसेच, काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि निर्यात व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी जहाजांवरील हाताळणीत सुधारणा, मजबूत शीत साखळी पायाभूत सुविधा, उत्तम पॅकेजिंग, मूल्यवर्धन आणि पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेण्याचे आवाहन केले.

निर्यातदारांना 1 लाख कोटी निर्यातीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आणि मुक्त बाजारपेठ धोरण अवलंबण्याचे आवाहन करण्यात आले. यासाठी निर्यात तपासणी परिषद, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ, राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय यांसारख्या संस्थांकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. त्यांनी दमान आणि निकोबार बेटे, मध्ये बेटांवर आयोजित 'गुंतवणूकदार मेळाव्याचा'  देखील उल्लेख केला, ज्यामुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात, विशेषतः समुद्रातील पिंजरा पद्धतीची मत्स्यशेती, मोती शेती आणि खोल समुद्रातील मासेमारी जहाजे या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढण्यास मदत झाली आहे.

मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय तसेच अल्पसंख्याक व्यवहार राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी नमूद केले की, अर्थसंकल्पोत्तर परिसंवाद 2026  च्या अनुषंगाने, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला एक 'उच्च-मूल्य आणि उच्च-मागणी' असलेले क्षेत्र म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले जात आहेत. सागरी खाद्य  निर्यातीतील उत्साहपूर्ण वाढ लक्षात घेता, त्यांनी निर्यातदारांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे कौतुक केले. निर्यात वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी उत्पादनाचा उगम शोधण्याची क्षमता आणि प्रमाणीकरण यांसह कडक नियामक नियमांचे पालन, तसेच मजबूत लॉजिस्टिक आणि मूल्य-साखळी विकास अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

मत्स्यव्यवसाय विभागाचे केंद्रीय सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी यांनी सांगितले की, एम्पेडा - समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, ईआयसी- निर्यात तपासणी परिषद आणि वाणिज्य विभागाच्या समन्वयाने बाजारपेठ विविधीकरणाची एक केंद्रित रणनीती तयार करण्यात आली आहे. सुमारे 40 देशांच्या राजदूतांसोबत केलेल्या राजनैतिक चर्चेतून उत्साहपूर्ण  प्रतिसाद मिळाल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. यासोबतच, बाजारपेठेतील विविधीकरणाला पूरक म्हणून ठराविक उत्पादनांवर, विशेषतः खाण्यासाठी तयार, शिजवण्यास तयार आणि मूल्यवर्धित सागरी खाद्य प्रकारांवर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

या बैठकीत उपस्थित भागधारकांनी भारत सरकारकडून मिळणाऱ्या सक्रिय पाठिंब्याचे कौतुक केले. सागरी खाद्य निर्यात वाढवण्यासाठी त्यांनी काही प्रमुख आव्हाने आणि संधी मांडल्या, ज्यामध्ये मासेमारी प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया सुलभ करणे, अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये  समुद्री शेवाळ गवडीसाठी परवाने मिळवून देणे आणि उच्च दर्जाचे मत्स्य खाद्य शास्त्रीय पद्धतीने विकसित करून उत्पादन वाढवण्यासाठी 'फिश-मिल' उत्पादकांना विशेष सहकार्य पुरवणे, या बाबींचा समावेश होता. पश्चिम किनारपट्टीवरील गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय आणि समुद्री मत्स्यपालन मधील निर्यात क्षमतेचा शोध घेण्याची आणि ती अधिक बळकट करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. याव्यतिरिक्त, सागरी खाद्य निर्यातीवर परिणाम करणाऱ्या काही व्यापक आव्हानांकडे भागधारकांनी लक्ष वेधले. यामध्ये सीमा शुल्क आणि गैर-शुल्क अडथळ्यांमुळे बाजारपेठेतील मर्यादित उपलब्धता, नियमांच्या पालनासाठी येणारा मोठा खर्च, मूल्यवर्धित प्रक्रिया क्षमतेतील कमतरता, शीत-साखळी आणि लॉजिस्टिकमधील अडचणी आणि अधिक सक्षम उत्पादन मागोवा प्रणाली व गुणवत्ता हमी प्रणालीची गरज या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला.

***

नेहा कुलकर्णी/राज दळेकर/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2251084) अभ्यागत कक्ष : 25