केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने योग्य वेळी केलेल्या उपाययोजनांमुळे आणि निरंतर देखरेखीमुळे प्रमुख बंदरांवरील सुमारे 90% अनुशेष दूर करण्यात यश आले असून होर्मुझ सामुद्रधुनीतील भू-राजकीय व्यत्ययांमुळे प्रभावित झालेले कामकाज आता पूर्ववत होत आहे असे केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनवाल यांनी सांगितले.

वरिष्ठ अधिकारी आणि बंदर प्राधिकरणांसोबत एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवताना मंत्र्यांनी सांगितले की, पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीमुळे सुरुवातीला मालवाहतूक आणि जहाजांच्या वाहतुकीत व्यत्यय आला होता, परंतु समन्वित आणि सक्रिय उपाययोजनांमुळे व्यापारावर कमीत कमी परिणाम होऊन बंदरांचे कामकाज वेगाने स्थिर झाले आहे.

"नव्याने आलेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आम्ही जलद आणि समन्वित पद्धतीने कृती केली. निरंतर देखरेख आणि योग्य वेळी केलेल्या उपाययोजनांमुळे आम्हाला बंदरांचे कामकाज नियमित करण्यात आणि अनुशेष भरून काढण्यात मदत झाली. त्यामुळे भारताचा व्यापार सक्षम राहील हे सुनिश्चित झाले आहे," असे सोनोवाल म्हणाले.

मंत्र्यांनी बंदरनिहाय कामकाजाच्या स्थितीचा आढावा घेतला आणि लक्षणीय सुधारणेबद्दल समाधान व्यक्त केले. तसेच, या कठीण काळात कोंडी टाळण्यासाठी बंदर कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसा केली. जागतिक अनिश्चितता असूनही कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी त्यांनी दाखवलेल्या वचनबद्धतेचे त्यांनी विशेष कौतुक केले.

सोनोवाल यांनी यावर जोर दिला की, मोदी सरकारचे प्राधान्य केवळ कामकाजातील सातत्य राखणे हेच नाही, तर निर्यातदार, आयातदार आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील भागधारकांच्या हिताचे रक्षण करणे हे देखील आहे, यावर सोनोवाल यांनी भर दिला. मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आर्थिक मदतीच्या उपाययोजना - ज्यात ग्राउंड रेंटवरील माफी आणि रीफर शुल्कावरील सवलतींचा समावेश आहे - कोणत्याही विलंबाशिवाय किंवा प्रक्रियेतील अडथळ्यांशिवाय थेट भागधारकांपर्यंत पोहोचवल्या जातील, याची खात्री करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी सर्व बंदर प्राधिकरणांना दिले.

या क्षेत्राला एक स्पष्ट संदेश देताना, मंत्र्यांनी नौवहन महासंचालनालयाला नौवहनासंबंधित शुल्कांमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. “ही  परिस्थिती नफेखोरीची संधी बनू नये. व्यापार हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्व शुल्कांची स्पष्टपणे नोंद ठेवली पाहिजे आणि त्यावर देखरेखही ठेवली पाहिजे,” असे सोनोवाल म्हणाले.

या बैठकीत बंदरांवरील तक्रार निवारण यंत्रणेच्या कामकाजाचाही आढावा घेण्यात आला, तसेच अशा व्यत्ययांदरम्यान हितधारकांच्या समस्यांचे त्वरित निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचे निर्देश सोनोवाल यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे नौवहन  सेवांमध्ये निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे अडकलेला माल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दीनदयाळ पोर्ट अथॉरिटी, न्यू मंगलोर पोर्ट अथॉरिटी आणि मुंबई पोर्ट यांसारख्या प्रमुख बंदरांनी मोठ्या प्रमाणावर क्लिअर केला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत मंत्र्यांनी सांगितले की, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय पुढील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवत राहील आणि कोणत्याही परिस्थितीला प्रतिसाद देण्यासाठी सज्ज राहील.

***

निलिमा चितळे/श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2251039) अभ्यागत कक्ष : 17