नवी दिल्ली, 9 एप्रिल 2026

सायबर फसवणूक आणि आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्ध भारताचा लढा अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत, 'फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट-इंडिया' (FIU-IND) आणि 'इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) यांनी माहितीची देवाणघेवाण आणि परस्पर समन्वय वाढवण्यासाठी एका सर्वसमावेशक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

या सामंजस्य करारावर फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट-इंडिया चे संचालक अमित मोहन गोविल आणि 'इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  राजेश कुमार यांनी स्वाक्षरी केली. सायबर फसवणूक आणि आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्धच्या लढ्यात आघाडीवर असलेल्या या दोन्ही संस्थांमधील गुप्तचर माहितीच्या देवाणघेवाणीत आणि परस्पर सहकार्यात यामुळे एका नवीन युगाची सुरुवात झाली आहे.

भारतातील डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत प्रचंड मोठे बदल घडून आले आहेत, अशा महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर हे दोन्ही विभाग एकत्र आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांना सायबर गुन्हे आणि फसवणुकीपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी भक्कम संरक्षक यंत्रणेची गरज निर्माण झाली आहे. हा सामंजस्य करार दोन्ही संस्थांना कार्यान्वित माहिती विकसित करण्यास मदत करेल, तसेच आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी, डिजिटल व्यवहार सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि गुन्ह्यांतील मालमत्ता जप्त करण्यासाठी (asset recovery) तपास यंत्रणांना पाठबळ देईल.

या सामंजस्य कराराचे उद्दिष्ट राष्ट्रीय स्तरावर फसवणूक शोधण्याच्या नियमावलीत (protocols) सुधारणा करण्यासाठी दोन्ही संस्थांमध्ये एक भक्कम 'फीडबॅक यंत्रणा' उभी करणे हे आहे. त्याचबरोबर, सायबर फसवणूक रोखण्याच्या प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी वित्तीय संस्थांना मार्गदर्शक तत्त्वे आणि संशयास्पद व्यवहारांचे संकेत (red flag indicators) विकसित करून ते पुरवण्यासही यामुळे मदत होईल. सायबर गुन्ह्यांविरुद्धच्या लढ्यात 'संपूर्ण सरकार' (whole of Government) ही भूमिका स्वीकारण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट-इंडिया (FIU-IND) बद्दल

फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट-इंडिया ही संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित माहिती प्राप्त करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, तिचे विश्लेषण करणे आणि ती प्रसारित करण्यासाठी जबाबदार असलेली मध्यवर्ती राष्ट्रीय यंत्रणा आहे. याशिवाय, मनी लॉन्डरिंग  आणि दहशतवादाला होणाऱ्या अर्थपुरवठ्याविरुद्धच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधण्याची महत्त्वाची भूमिका ही संस्था बजावते.

इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) बद्दल

I4C हे गृह मंत्रालयाचे एक संलग्न कार्यालय असून, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना  सायबर गुन्ह्यांशी लढा देण्यासाठी एक सुव्यवस्थित आराखडा आणि पूरक व्यवस्था पुरवण्याची जबाबदारी हे केंद्र पार पाडते.

I4C ने 'नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल', 'सायबर-पोलीस' आणि 'सस्पेक्ट रजिस्ट्री' (संशयितांची नोंदणी) यांसारखी विविध सुरक्षित व्यासपीठे विकसित केली आहेत. ही व्यासपीठे तपास यंत्रणा, बँका आणि वित्तीय संस्था यांच्यासह सर्व संबंधित घटकांमध्ये रिअल-टाइम माहितीची देवाणघेवाण आणि समन्वय साधण्यास मदत करतात. दूरसंचार, बँकिंग आणि इतर संबंधित संसाधनांच्या गैरवापराला वेळेत ओळखून त्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे आणि त्याद्वारे ऑनलाइन आर्थिक गुन्ह्यांसह इतर सर्व सायबर गुन्ह्यांचा मुकाबला करणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

शैलेश पाटील/वैभवी जोशी/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai