ਜਾਣ ਪਛਾਣ: ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ, ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੋਧ) ਬਿਲਸ 2026 ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਯਤਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸਿਵਿਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੋਧ), ਬਿਲ 2026 ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ:

ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਏ।

• ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
• ਅਨੁਪਾਤਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਧਾਨ : ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
• ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਜ਼ਾ ਢਾਂਚਾ: ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2026 ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੇ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਿਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ 42 ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 183 ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮੇਕਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, 18 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 10 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ 16 ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 355 ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਿਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 49 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 288 ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ 62 ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸੋਧ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੋਧ), ਬਿਲ 2026 ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ, 23 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ 79 ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 784 ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 717 ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 67 ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਐਕਟ 1989 ਅਧੀਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਬਰਥ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਐਕਟ, 1870 ਅਧੀਨ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਅਣ-ਆਥੋਰਾਈਜ਼਼ ਸੇਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਅਧੀਨ ਗੈਰ –ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

· ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2010  ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਿਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣਗੇ।

• ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਮੈਟਰੋ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਅਧੀਨ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਿਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2026 ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਜਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ  (ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ, 1994-ਧਾਰਾ 295)

ਪਹਿਲਾਂ, ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੂਹਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 1000 ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿਵਿਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਧ-ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ (ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988)

ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਅਧੀਨ ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਣ ਡਰਾਈਵਰ ਅਚਾਨਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਐਕਟ, 1994

ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੰਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ 5% ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਯੋਗ-ਮੁੱਲ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 95% ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਕਾਈ-ਖੇਤਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988-ਧਾਰਾ 166

ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਦਮੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਅਪੰਗਤਾ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਆਉਣ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 1978-ਧਾਰਾ 102 (ਸੀ)

ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਘਰ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ "ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ" ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਹੀਂ: ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 (ਧਾਰਾ 178)

ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ₹500 ਤੱਕ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੁਧਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹500 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼, ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2026 ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ

ਇਹ ਬਿਲ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪਾੜੇ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸੋਧ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਛੋਟੇ ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਣ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ MSME ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਲੜੀਵਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਪਹੁੰਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਟੀ ਐਕਟ (ਚਾਹ ਐਕਟ), 1953 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ

ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (APEDA) ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੌਇਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਟ, 1953, ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ  ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਇਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕੌਇਰ MSME ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਿਲ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।

ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2026 ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੀ ਡਿਫਾਲਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ MSME ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

• ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਪਾਰਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
• ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ (ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

• ਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ: ਪਹਿਲਾਂ, ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੈਦ ਦੀ ਥਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਖਣਿਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਿਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ।

ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸਿਵਿਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

• ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ (ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਵੱਛਤਾ-ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸਿਵਿਲ ਉਲੰਘਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਵਿਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗੈਰ –ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ  ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਕਟ, 1985 ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਕੋਇਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਟ, 1953 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2026 ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿਲ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1945263&reg=3&lang=2

***********

ਪੀਆਈਬੀ ਰਿਸਰਚ/ ਐੱਸ.ਜੇ