सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने राष्ट्रीय लेखा के आधार वर्ष को 2022-23 में संशोधित किया है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना को अधिक सटीक रूप से प्रतिबिंबित करना, अद्यतन डेटा स्रोतों को शामिल करना और अनुमान पद्धतियों को विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को भी संशोधित किया जाएगा ताकि समय के साथ राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन के अधिक सटीक, सुसंगत और तुलनीय अनुमान सुनिश्चित किए जा सकें।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय स्तर पर किए गए परिवर्तनों को समझने में सहायता करने और राज्यों में संकलन प्रक्रियाओं के मानकीकरण के लिए क्षेत्रीय लेखा सांख्यिकी में एकरूपता, पारदर्शिता और तुलनीयता को बढ़ावा देने हेतु सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का राष्ट्रीय लेखा प्रभाग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 8 से 10 अप्रैल, 2026 तक आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में नए आधार वर्ष (2022-2023) के साथ राज्य आय एवं संबंधित कुल राशियों पर तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। अर्थव्यवस्था के सभी संस्थागत और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जिला घरेलू उत्पाद के संकलन में पद्धतिगत परिवर्तनों और अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जिला घरेलू उत्पाद  के संकलन के लिए मसौदा समान दिशानिर्देशों पर भी चर्चा करेंगे।

उद्घाटन सत्र 8 अप्रैल, 2026 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन सचिव डॉ. सौरभ गर्ग और आंध्र प्रदेश के प्रधान सचिव (योजना) श्री पीयूष कुमार की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। इस तीन दिवसीय कार्यशाला में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालयों (डीईएस) के लगभग 150 अधिकारी/कर्मचारी भाग लेंगे।

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पीके/केसी/एके/एसके

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