नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2026

नवी मुंबईतील टेक्सटाईल रिकव्हरी फॅसिलिटी चक्राकार प्रणाली आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून वस्त्रोद्योगातील टाकाऊ घटकांचे रूपांतर संधीमध्ये करत आहे. स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन 2.0 अंतर्गत, या उपक्रमामुळे डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचरा कमी होत आहे आणि उपजीविकेच्या संधी निर्माण होऊ लागल्या आहेत आणि हा उपक्रम शहरी भारतासाठी एक अनुकरणीय आदर्श ठरला आहे.

भारत दरवर्षी सुमारे 7.8 दशलक्ष मेट्रिक टन 'पोस्ट-कंझ्युमर' म्हणजेच ग्राहकांनी वापरून फेकून दिलेल्या कापडाचा कचरा निर्माण करतो, या कचऱ्यात घरगुती, संस्थात्मक आणि उद्योगांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कापडांचे प्रमाण आणि विविधता दिसून येते. साड्या आणि गणवेशांपासून ते डेनिम आणि घरात वापरल्या जाणाऱ्या कपड्यांपर्यंत, कापड हा शहरी कचऱ्याचा एक महत्त्वाचा पण अनेकदा दुर्लक्षित घटक आहे. कापडाच्या कचऱ्याचे विलगीकरण, पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रीकरण करण्यासाठी संरचित प्रणाली विकसित करण्याची गरज आता शहरांना प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. चक्राकार अर्थव्यवस्था आणि संसाधनांच्या कार्यक्षम वापरावर वाढत्या प्रमाणात लक्ष दिले जाऊ लागल्याने, महानगरपालिका आता असे नाविन्यपूर्ण उपाय शोधत आहेत ज्यामुळे कापडाचा कचरा डम्पिंग ग्राऊंडवर जाण्यापासून रोखता येईल.

स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन 2.0 अंतर्गत, नवी मुंबई महानगरपालिका (एनएमएमसी) या क्षेत्रात देशातील अग्रणी संस्था म्हणून समोर आली आहे. पद्धतशीर हस्तक्षेपाद्वारे कापडाच्या कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्याची संधी ओळखून, एनएमएमसी ने नवी मुंबईतील बेलापूर येथे भारताची पहिली महानगरपालिका टेक्सटाईल रिकव्हरी फॅसिलिटी (टीआरएफ) स्थापन केली. विकेंद्रित संकलन, वैज्ञानिक वर्गीकरण, शोधक्षमता आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील उपजीविका निर्मिती यांचा मेळ घालून, टीआरएफ ने कापड कचऱ्याचे रुपांतर एका दुर्लक्षित घटकातून शहरी चक्राकार अर्थव्यवस्थेच्या मौल्यवान घटकात केले आहे.

नवी मुंबईतील टेक्सटाईल रिकव्हरी फॅसिलिटी ची संकल्पना केवळ एक स्वतंत्र संकलन केंद्र म्हणून नाही, तर संकलन, वर्गीकरण, तंत्रज्ञान आणि उपजीविका निर्मिती एकत्रित करणारी एक सर्वसमावेशक ' चक्राकार परिसंस्था ' म्हणून मांडण्यात आली आहे.

या मॉडेलची सुरुवात विकेंद्रित संकलनापासून होते, ज्यामध्ये सर्व 8 महानगरपालिका विभागांमधील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये नियोजनबद्ध पद्धतीने ब्रँडेड 'टेक्सटाईल बीन्स' (कापड संकलन कुंड्या) बसवण्यात आले आहेत. आतापर्यंत 140 कुंड्या बसवण्यात आल्या असून, सध्याच्या टप्प्यात 250चे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे तळागाळातील नागरिकांचा सहभाग आणि उपलब्धता सुनिश्चित होईल.

बेलापूर येथील पुनर्रचित शहरी आरोग्य केंद्रात स्थापित अंतरिम टीआरएफमध्ये, वैज्ञानिक वर्गीकरण आणि शोधक्षमतेवर लक्ष केंद्रीत केले जाते. गोळा केलेल्या कापडाचे वजन केले जाते, टॅग केले जाते आणि पद्धतशीरपणे पुनर्वापरयोग्य, पुनर्चक्रीकरणयोग्य, अपसायकल करण्यायोग्य, डाऊन सायकल करण्यायोग्य आणि नाकारलेल्या श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाते. 'कोशा' (KOSHA) या हॅन्डहेल्ड स्कॅनरच्या वापरामुळे कापूस, पॉलीकॉटन, पॉलिएस्टर, लोकर आणि रेशीम यांसारख्या तंतूंची रिअल-टाइम ओळख पटवणे शक्य होते, ज्यामुळे वैज्ञानिक वर्गीकरण अधिक भक्कम होते आणि सामग्रीची पुनर्प्राप्ती सुलभ होते.

देणगीदारापासून ते अंतिम उत्पादनापर्यंतच्या प्रवासाचा मागोवा घेण्यासाठी विकसित करण्यात येत असलेल्या समर्पित एमआयएस प्लॅटफॉर्मसह डिजिटल ट्रॅकिंग, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रियेला बळकटी देते. ओळख पटल्यानंतर, पुढील प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ही संकलित कापड सामग्री प्रकार, रंग आणि स्थितीनुसार वेगळी केली जाते. वर्गीकरण केलेली सामग्री पुन्हा वापरण्यापूर्वी स्वच्छता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी पूर्णपणे निर्जंतुक केली जाते.

योग्य कापडाचा वापर करून त्यापासून पिशव्या, चटया, पूरक वस्तू, कपडे आणि घरगुती सजावटीच्या वस्तू तयार केल्या जातात. बचत गटांमधील कुशल महिलांद्वारे या वस्तू हाताने तयार केल्या जातात. या टाकाऊतून टिकाऊ उत्पादनांचे पुढे प्रदर्शनांमध्ये सादरीकरण आणि विक्री केली जाते, ज्यामुळे एकेकाळी कचरा समजल्या जाणाऱ्या साहित्याला नवीन जीवन आणि उद्देश प्राप्त होत आहे. या उपक्रमांतर्गत 300हून अधिक महिलांनी 8 दिवसांच्या संरचित 'प्रशिक्षण-प्रशिक्षक' मॉड्युलद्वारे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. यामध्ये तंतू ओळखणे, विलगीकरण नियम, दुरुस्तीचे तंत्र आणि मूल्यवर्धित पुनर्वापर कौशल्यांचा समावेश आहे. सध्या 150 पेक्षा जास्त महिला कापड वर्गीकरण, शिलाई आणि उत्पादन परिवर्तनाच्या कामातून दरमहा 9,000 ते 15,000 पर्यंत उत्पन्न मिळवत आहेत.

या पुढाकारामुळे एक परिवर्तनीय बदल घडून आला असून, गृहिणी आता 'चक्राकार अर्थव्यवस्थेतील' कुशल कारागीर म्हणून पुढे येत आहेत. हे केंद्र एक समर्पित मूल्यवर्धित पुनर्वापर केंद्र म्हणून कार्यरत असून, तिथे स्वयंसहाय्यता गटांचे सदस्य जुन्या कापडापासून विविध उत्पादने तयार करत आहेत. अशा प्रकारे, कापड पुनर्प्राप्ती हे आता हरित रोजगार निर्माण करणारे, स्थानिक उद्योगांना बळकटी देणारे आणि शहरी शाश्वत चौकटीत श्रमाची प्रतिष्ठा वाढवणारे एक संरचित उपजीविकेचे साधन बनले आहे.

कापड पुनर्प्राप्ती केंद्र कार्यपद्धती माध्यमातून आतापर्यंत 30 मेट्रिक टन वापर झालेला कापड कचरा संकलित करण्यात आला आहे, ज्यापैकी 25.5 मेट्रिक टन कचऱ्याचे शास्त्रीय पद्धतीने वर्गीकरण करण्यात आले आहे. दररोज सरासरी जवळपास 500 वस्तू याप्रमाणे आतापर्यंत 41,000 पेक्षा जास्त वस्तूंवर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. जनजागृती मोहिमेद्वारे हा उपक्रम 1,14,575 पेक्षा जास्त कुटुंबांपर्यंत पोहोचला आहे. तसेच, 75 पेक्षा अधिक माहिती, शिक्षण आणि संवाद कार्यशाळांचे आयोजन आणि 350हून अधिक गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग, हे नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाचे आणि संस्थात्मक बांधिलकीचे प्रतीक आहे. संसाधन पुनर्प्राप्तीमध्ये नाविन्यपूर्ण प्रयोग करत, टाकाऊ कापडापासून कागद निर्मितीचा यशस्वी पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात आला असून, 400 हून अधिक मूल्यवर्धित उत्पादनांचे नमुने विकसित करण्यात आले आहेत.

जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि बाजारपेठेतील संधी विस्तारण्यासाठी, टीआरएफने 30 पेक्षा अधिक प्रदर्शने आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे. या व्यासपीठांनी कापड पुनर्वापराच्या महत्त्वाबाबत जनजागृती करण्यात आणि महिला कारागिरांना त्यांच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन व विक्रीसाठी संधी उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

नवी मुंबईत टीआरएफची अंमलबजावणी करताना सुरुवातीला संकलन पेट्या ठेवण्यास होणारा विरोध, कापड वर्गीकरणाबाबतची मर्यादित जागरूकता आणि मिश्र तंतूंच्या वर्गीकरणातील गुंतागुंत अशी आव्हाने समोर आली होती. टप्प्याटप्प्याने केलेली अंमलबजावणी, सातत्यपूर्ण नागरिक सहभाग, विविध यंत्रणांमधील समन्वय आणि 'फायबर-स्कॅनिंग' तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही आव्हाने यशस्वीपणे हाताळली गेली. बेलापूर येथील हंगामी टीआरएफच्या यशानंतर, आता कोपरखैरणे येथील निसर्ग उद्यानाजवळ कायमस्वरूपी आणि अधिक क्षमता असलेले 'कापड पुनर्प्राप्ती केंद्र' उभारण्याचे उद्दिष्ट पुढील टप्प्यात ठेवण्यात आले आहे.

नवी मुंबईतील 'कापड पुनर्प्राप्ती केंद्र' हे सिद्ध होते की, ज्या कचऱ्याला आपण आतापर्यंत निरुपयोगी समजत होतो, त्यातून आता आर्थिक फायदा आणि पर्यावरणाचे रक्षण असे दोन्ही साध्य होऊ शकते. हा उपक्रम 'स्वच्छ भारत 2.0, 'स्मार्ट सिटी अभियान' आणि शाश्वत विकास ध्येय 12 म्हणजेच 'जबाबदार उपभोग आणि उत्पादन' या तत्त्वांना अनुसरून राबवला जात आहे.

नितीन फुल्लुके/शैलेश पाटील/राज दळेकर/प्रिती मालंडकर
 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai